महाराष्ट्र देशा ..कणखर देशा.. अस अभिमानाने म्हटले जाते. समाजसुधारक तसेच विविध क्षेत्रात महाराष्ट्राने संपुर्ण देशात एक आदर्श घालून दिला आहे. या पुरोगामी महाराष्ट्राचे तसेच संस्कृती परंपरेचे गोडवे गायले तर आपण कसाही गोंधळ घालायला मोकळे असा समज काही लोकांचा झालाय. विशेष म्हणजे ज्या राजकारणाच्या व्यवस्थेवर राज्याचा गाडा चालतो त्या विधानसभेतील आमदारांनी व्यवस्थेतील सावळागोंधळ दाखवून दिला आहे.
राज्यातील कार्यक्षम आणि प्रामाणिक अधिका-यांविरुध्द राजकीय नेते सुडाचे राजकारण दाखविण्याची सीमाच ओलांडली आहे.एकतर काही मोजकेच अधिकारी असे आहेत की सत्ताधारी कोणत्याही पक्षाचे असोत त्यांचे काम चोख असते. यामुळे त्यांच्यावर अन्याय झाला तरी विरोधक कशाला साध देतील हे सामान्य नागरिकांनी ओळखलेले आहे.
राज्यात जे मोजके सनदी अधिकारी अत्यंत कडक शिस्तीचे आणि कार्यक्षम आहेत. त्यांना सतत राजकीय रोषाला बळी पडावे लागते. लोकसेवक म्हणुन घेणारे नेते या अधिका-यांना टार्गेट करून नेमकी कुणाची सेवा करू इच्छितात हा प्रश्न सामन्य जनतेला पडला आहे. गुंडगिरी, गुन्हेगार आणि अल्पशिक्षित नेते आता राजकीय पक्षांनीच हद्दपार करावेत. कारण त्या पक्षांच्या विश्वासहर्तेचाच नव्हे तर भारतीय लोकशाहीवरील विश्वास बेताल नेत्यामुळे उडत चालला आहे.
अमरावती महापालिकेचे आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थ्यांची यादी दाखविली नाही म्हणुन आमदार सुनील देशमुख यांनी विधानसभेत तक्रार केली. विधिमंडळाच्या विशेषाधिकार भंग यांनी दोषी ठरवले. त्यांना विधिमंडळाच्या सुरक्षा अधिका-यांच्या देखरेखीखाली ठेवावे अशी शिक्षा दिली. एका प्रामाणिक सनदी अधिका-याला अशी शिक्षा दिली जात असताना महाराष्ट्रात उठसुठ चिल्लर विषयावर बोलणारे नेते मात्र आंधळ्या धृतराष्ट्राप्रमाणे गप्पच होते, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे.
राजकीय नेत्यांनी सुडाचे राजकारण करणे सोडावे. कार्यक्षम आणि व्यवस्थेला शिस्त लावणा-या अधिका-याने स्वेच्छानिवृत्ती जाहीर केली आहे. आतातरी शहाणे व्हा. महाराष्ट्राचा बिहार करायला जाल तर जनता तुम्हाला तुमची जागा दाखवून देईल. कारण मतदार सुज्ञ आहेत. अशा नेत्यांचे मोरल स्ट्राईक करण्यासाठी सामान्यांनी संघटीत होण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
राज्यातील कार्यक्षम आणि प्रामाणिक अधिका-यांविरुध्द राजकीय नेते सुडाचे राजकारण दाखविण्याची सीमाच ओलांडली आहे.एकतर काही मोजकेच अधिकारी असे आहेत की सत्ताधारी कोणत्याही पक्षाचे असोत त्यांचे काम चोख असते. यामुळे त्यांच्यावर अन्याय झाला तरी विरोधक कशाला साध देतील हे सामान्य नागरिकांनी ओळखलेले आहे.
राज्यात जे मोजके सनदी अधिकारी अत्यंत कडक शिस्तीचे आणि कार्यक्षम आहेत. त्यांना सतत राजकीय रोषाला बळी पडावे लागते. लोकसेवक म्हणुन घेणारे नेते या अधिका-यांना टार्गेट करून नेमकी कुणाची सेवा करू इच्छितात हा प्रश्न सामन्य जनतेला पडला आहे. गुंडगिरी, गुन्हेगार आणि अल्पशिक्षित नेते आता राजकीय पक्षांनीच हद्दपार करावेत. कारण त्या पक्षांच्या विश्वासहर्तेचाच नव्हे तर भारतीय लोकशाहीवरील विश्वास बेताल नेत्यामुळे उडत चालला आहे.
अमरावती महापालिकेचे आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थ्यांची यादी दाखविली नाही म्हणुन आमदार सुनील देशमुख यांनी विधानसभेत तक्रार केली. विधिमंडळाच्या विशेषाधिकार भंग यांनी दोषी ठरवले. त्यांना विधिमंडळाच्या सुरक्षा अधिका-यांच्या देखरेखीखाली ठेवावे अशी शिक्षा दिली. एका प्रामाणिक सनदी अधिका-याला अशी शिक्षा दिली जात असताना महाराष्ट्रात उठसुठ चिल्लर विषयावर बोलणारे नेते मात्र आंधळ्या धृतराष्ट्राप्रमाणे गप्पच होते, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे.
राजकीय नेत्यांनी सुडाचे राजकारण करणे सोडावे. कार्यक्षम आणि व्यवस्थेला शिस्त लावणा-या अधिका-याने स्वेच्छानिवृत्ती जाहीर केली आहे. आतातरी शहाणे व्हा. महाराष्ट्राचा बिहार करायला जाल तर जनता तुम्हाला तुमची जागा दाखवून देईल. कारण मतदार सुज्ञ आहेत. अशा नेत्यांचे मोरल स्ट्राईक करण्यासाठी सामान्यांनी संघटीत होण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
