सरकारच्या धोरणामुळे खरंच शेतकरी उद्ध्वस्त होत आहे का?

केंद्र सरकार व राज्य सरकार शेतकरी विरोधी आहे की शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने निर्णय घेणारे सरकार आहे, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. 

नागपूरमधील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांचे विविध प्रश्न लोकांकडून विरोधकाकडून उपस्थित होत आहेत. यामध्ये ऊसाला वाढीव भाव, सोयाबीन, कापूस, दूध यांना वाजवी दर आणि कांदे निर्यातीवर बंदी यांचा समावेश आहे.

 एकीकडे अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकाचे अतोनात नुकसान झाले आहे. तर दुसरीकडे सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे शेतकरी आणखीन संकटात सापडलेला आहे. अशा परिस्थितीत सरकारकडून कोणताही दिलासादायक निर्णय घेत नसल्यामुळे शेतकरीवर्गामध्ये तीव्र संतापाची भावना आहे.

1) दूध उत्पादनामध्ये भारत जगात क्रमांक क्रमांक एकवर असला तरी प्रत्यक्षात त्याचा कोणताही फायदा शेतकरी वर्गाला मिळत नाही. दुधाला कमी भाव मिळत असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर दूध ओतून अहमदनगरमध्ये आंदोलन केले आहे.

2)  सोयाबीनच्या किमती जगभरात वाढल्या असताना वाढल्या असल्या तरीही प्रत्यक्षात शेतकऱ्याला अत्यंत कमी भाव मिळत आहे. त्याचा परिणाम म्हणून शेतकरी कर्जाच्या संकटात सापडल्याचे चित्र दिसत आहे.

 3) स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी ऊसाला भाव मिळावा यासाठी सांगलीमध्ये आंदोलन करत सरकारच्या धोरणाचा निषेध केला. यापूर्वीदेखील राज्य सरकारकडे ऊसाला भाव मिळण्यासाठी त्यांनी आंदोलन केली आहेत.  प्रत्यक्षात शेतकरी संघटनेच्या मागण्याबाबत आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत सरकारकडून कुठलीही दखल घेण्यात आली नसल्याचे चित्र आहे. उलट साखर कारखान्याला इथेनॉल निर्मितीवर बंदी करण्याचा केंद्र सरकार निर्णय घेतल्यामुळे साखर कारखानदारी आणि ऊस उत्पादन ऊस उत्पादक शेतकरीच उध्वस्त होण्याची चिन्हे असल्याचे कृषीतज्ञ सांगत आहेत.  अवकाळी पावसामुळे द्राक्ष, मोसंबी मिरची या सर्व पिकांचे अतोनात नुकसान झाल्यामुळे शेतकऱ्यांवर अडचणीचा डोंगर कोसळला आहे. नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये अवकाळी पावसामुळे  हजार कोटींच्या मिरचीचे नुकसान झाले आहे.

4) देशातच नव्हे तर आशिया खंडामध्ये सर्वाधिक कांद्याचे उत्पादन घेणाऱ्या महाराष्ट्रात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची ससेहोलपट सुरू आहे. कांद्याच्या निर्यातीवर गेल्या वर्षी 40% शुल्क लागू केल्याने शेतकऱ्यांना व व्यापाऱ्यांना मिळणाऱ्या नफ्यात घट झाली असतानाच केंद्र सरकारने थेट निर्यातबंदी लागू केली आहे. त्यामुळे संकटातून सावरणाऱ्या कांदे उत्पादक शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा कांद्याच्या गडगडणाऱ्या भावाची समस्या पहावी लागत आहे. इकडे शेतकऱ्यांना शेतमालाला पुरेसा भाव मिळत नसताना सरकारचे बाजारपेठेवर नियंत्रण राहते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फायद्यापासून वंचित राहावे लागत असल्याचे विदारक चित्र आहे.

5)राज्यातील कांदा उत्पादक, ऊस उत्पादक, कापूस उत्पादक, ऊस उत्पादक, फळ बाग निर्यात करणारे शेतकरी यांच्या समस्यांना तोंड फोडण्यासाठी विरोधकांनी तीन दिवस विधिमंडळाच्या पायऱ्यावर बसून आंदोलन केले आहे. सभागृहात शेतकऱ्यांच्या समस्या मांडण्याचा प्रयत्नदेखील केला आहे. 

6) आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांचा सर्व कांदा खरेदी करू, असे आश्वासन हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेमध्ये दिले आहे.

 राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नाशिकमध्ये कांदा निर्यातबंदी विरुद्धच्या आंदोलनात सहभाग घेत शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दर्शवला आहे. थेट आंदोलनात सहभाग घेतल्यानंतर पवारांनी पत्रकार परिषद घेत केंद्र सरकारच्या धरसोड धोरणाचा समाचार घेतला आहे. केंद्र सरकारचे  इथेनॉल निर्मिती बंदीचे निर्णय तसेच कांदा निर्यातबंदीचे निर्णय हे शेतकऱ्यांना उध्वस्त करत असल्याची टीका राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष पवार यांनी केली.