सरकारचा काय आहे बुध्दीभेद ?

आधारकार्ड असले तर शासनाच्या योजनांचा लाभ घेता येणार आहे. आधारकार्डसाठी अब्जावधीरूपयांची केंद्र सरकारने तरतुद केली आहे.पण शासनाच्या योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांया खात्यावर अनुदान जमा करण्यासाठी आधारची आवश्यकता असल्याची केंद्राकडून गरज व्यक्त करण्यात येत आहे.पण खरेच आधारला पॅनकार्ड हा पर्याय ठरू शकला नसता का?कशासाठी आधारचाच हट्ट आहे.
मुळात राजसत्तेला नेहमीच राज्य सुरळीत चालावे यासाठी नागरिकांना कायम एक सतत भ्रामक अवस्थेत ठेवण्याची आवश्यकता भासते.यामुळेच दिग्गी आणि नमो नेते यांच्या शब्दांच्या लुटपुटुच्या लढाया चालत असतात.आधारकार्ड मिळाले की आपल्याला काहीतरी विशेष मिळाले आहे आणि शासनाने मोठ्या प्रयत्नाने उपल्ब्ध करून दिल्यानेच आपल्याला गॅससिलिंडर अनुदानाने मिळतेय अशी भावना वाटणे हेच आधारचे यश मानावे लागेल.
आधारचा आग्रह योजनासाठी करू नये असा एका याचिकेवर निकाल दिल्याने केंद्राचे चांगलेच कान उपटले आहेत.आधी आधारचा आग्रह धरायचा आणि नंतर आधार नाही तर योजनांचा लाभच द्यायचा नाही ही रीतच खटकणारी आहे.ग्रामीण भागात एक दोरी आहे तर म्हैस घ्या अश्या अर्थाची म्हण आहे.त्याचपध्दतीने आधार आहे तर त्याला प्रत्येक ठिकाणी बंधनकारक केले जात आहे.गर्भवती मातांना सुध्दा आधारकार्ड मागितले जात आहे.

माध्यम साक्षरता हवी!

प्रसिध्दीमाध्यम हा लोकशाहीचा स्तंभ मानला जातो.परंतू या माध्यमाला नेमका आश्रय कोणाचा असतो ?प्रसिध्दीमाध्यम म्हटले की याला व्यवसाया्चेही गणीतही सांभाळावे लागतात.पण याचा नेमका फटका जर नेमका पत्रकारितेवर जर होत असेल तर याचा विचार प्रत्येकानेच करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.पत्रकारिता ही जरी नोकरी असली तरी ही नोकरी सामाजिक भान ठेवून आणि नागरिकांचे ,तसेच इतर प्रश्न मांडण्यासाठी जागल्या्ची भुमिका पार पाडणारी आहे.हा व्यवसाय नफा आणि तोटा या गणीतावर चालत असेल तर त्याचे दुष्परिणाम समाजाला भोगावेच लागतात.
हूट या माध्यमवेबसाईटवर माध्यम साक्षरताविषयी थोडी माहिती वाचनात आली आणि डोक्यात विचार आला खरेच आपण माध्यमाविषयी्चा जागर कधीतरी करावाच लागणार आहे.
उदाहरणार्थ एखाद्या वर्तमानपत्राला लाख रूपयाची जाहीरात एखाद्या गुंडाची जाहीरात मिळत असेल तर तो दहा लाख नागरिकांना दहशतीखाली ठेवत असेल तर काय करायचे?माझे स्पष्ट मत आहे की असे वार्तांकन करत असताना थेट लोकांचा दबाव असला तर वर्तमानपत्र कसलीच तडजोड करू शकणार नाही.पत्रकारांनाही आज बळ हवय ही सांगायची वेळ आली.किमान मिडियाच्या नावे खडे फोडताना दहा रूपयांचा गुटखा तर सगळे पेपर का फुकटच का वाचता असेही विचारायला हवे.प्रत्येकाने रोज कोणतेही दोन-तीन पेपर विकत घेऊन वाचलेच पाहिजेत.लोकसत्ता सारखे सत्यवादी दर्जेदार वर्तमानपत्र आर्थिक द्र्ष्ट्या तोट्यात चालले तर तो कुणाचा पराभव आहे ?सत्य मांडणार्‍या पत्रकारांच्या पाठिशी कोण असते ?किमान वाचकांनी थेट दबावगट निर्माण करणे आवश्यक आहे.लोकशाहीला पोषक असणारे दबावगट तयार करण्यासाठी माध्यम साक्षरता हवी आहे.परवा कुणी म्हणाले परवेझ मुर्शरफची पानभर जाहीरात दिली तरी आपण त्यांचे कौतुक छापु.खरय आहे ना!माध्यमांना तडजोड करायची गरजच का भासावी? 
वर्तमानपत्रातील पत्रकारामध्ये जर दुकानदारी (असे प्रकार चुकीचेच आहेत!)असा प्रकार असेल तर त्याचे कारण काय याचाही कधीतरी वेगळ्यापध्दतीने विचार करायला हवा.सगळ्या समाजाचे प्रश्न मांडुन आपल्या घराची चुल पेटत नसेल आणि घर चालावे एवढे पगार देण्याची ऐपत वर्तमानपत्रात नसेल तर अश्या माध्यमातील नोकर्‍यांचे करायचे तर काय?शेवटी पटत असेल तर नोकरी करा नाहीतर घरी जा असे सोपे गणीत आहे.सततए ह्यॅराशमेंट आर्थिक गणिते यांचा विचार न करता त्यांनी बातम्यांच्या मागे पळायचे आणि वर समाजाने त्याला प्रसिध्दीमाध्यामातील ढासळत असलेली नैतिकता ढासळण्याविषयी उपदेश पाजायचे हे योग्य आहे का?राज्य शासनाने घरेलु कामगार,बांधकाम मजुर ते मंत्री-आमदारांच्या पगारी वाढविण्यासाठी सहानुभुतीपुर्वक विचार करून प्रश्न सोडविण्यासाठी खंबीर भुमिका घेतली.अशीच भुमिका वर्तमानपत्रातील प्रत्येक कर्मचारी ,पत्रकारांच्या पगारी ठरविण्यासाठी का करत नाही.ताटाखालचे मांजर होत नाही म्हणुन तर सतत पत्रकारांना धड संरक्षण कायदा नाही कि वेतन कायदा! वर्तमानपत्रामध्ये आता परकीय गुंतवणुक खुली होणार असल्याने माध्यम साक्षरता अधिक आवश्यक ठरणार आहे.भविश्यात चीनच्या बड्या उद्योजकाने पुण्यात मोठी गुंतवणुक करून मराठी वर्तमानपत्र काढले तर आपला देश आणि संरक्षण खाते किती बावळट आहे हेच वाचावे लागेल.(पुण्यात चीनी कंपनीने गतवर्षी पुणे शहरातील सर्व पीएमपीएलवरील जाहीरातीच्या मोबदल्यात मोफत पीएमपीलची ऑफर दिली होती.)शेवटी  मिडिया हे माध्यम कुणाच्या मालकीचे असले तरी खर्‍या अर्थाने जनतेचा मालक असते.त्याची बांधीलकी जनतेशीच असते.जर फक्त भांडवलदारांच्या मालकीचेच वर्तमान चालणार असतील तर सामान्यातुन पुढे येणारा पत्रकार हे माध्यम आपला विचार कसा पोहोचविणार ?मुळात अनेक वर्तमानपत्रे ही ब्लॅकमनी व्हाईट करणे तसेच राजकीय पक्षातील मातब्बर नेत्यांच्या दावणीला असे माध्यमांचे सध्याचे स्वरूप आहे.
समाजाला वर्तमानपत्र सगळ्या समस्याविषयी अवगत करत असते.परंतु वर्तमानपत्रातील पत्रकारांच्या समस्या किंवा वर्तमानपत्राच्या समस्या याविषयी काहीच मांडण्यात न आल्यामुळे समाजाला वर्तमानपत्राबद्दल वाटणारी सत्तरऐंशी जो विचार वाटतो तोच आजही वाटतो. आजच्या समस्या आणि प्रत्येक गोष्ट पारदर्शकतेने मांडण्यात आल्या तर समाजात असणार्‍या संवेदनशील घटकाकडून बर्‍याच अंशी उकल होऊ शकते.

जसे वर्तमानपत्रे जाहीरातीसाठी ठराविक जागेचा आग्रह धरतात तसेच पत्रकारांनीही प्रत्येक वर्तमानपत्रात स्थानिक बातम्यांचे जास्तीत जास्त प्रमाण असण्याविषयी आग्रह धरलाच पाहिजे.मोठी म्हटली जाणारी दैनिके सुध्दा स्थानिक बातम्यांना मुख्य पानावर जागा देण्यासाठी कचरतात.हा विषय संपादकीय वाटत असला तरी एवढे लक्षात घ्यायला हवे की वर्तमानपत्राचे असेच धोरण आहे देशपातळीवर व्रत्तसंस्थेच्या बातम्या ,इंटरनेटवरून कॉपी-पेस्ट अशी उचलेगिरी केली जात असल्यामुळे माध्यमामधील चैतन्य हरवत जाऊन लेखणीच बोथट झाल्याचा आभास होतोय.जास्तीत जास्त स्थानिक बातम्यांना महत्व देऊन ,चांगले पत्रकार जास्तीत नोकरीत असणे पत्रकारितेसाठी आवश्यका आहे.कित्येक साप्ताहीक ही नुसत्या कॉपीपेस्टवरच चालतात तर शासनाचा दरवर्षीचा कोट्यवधी रूपये केवळ अश्या पांचट ,उचलेगिरीच्या माध्यमासाठी खर्च होणे योग्य आहे का?वर्तमानपत्राच्या किंमती  आणि हा तर संशोधनाचाच विषय आहे.त्याबद्दल आपण जाहीरपणे बोलत नाही.पण दर्जेदार अशा  साप्ताहिकाची किंमत दोन रूपये असेल तर रंगीत किमान १२ पानी असणार्‍या दैनिकाशी कशी स्पर्धा करणार ?वाचकांमध्ये नागरिकामध्ये माध्यम साक्षरता मोहीम सक्षमपणे राबविली तर त्याचा फायदा सगळ्यांनाच होऊ शकतो.
वर्तमानपत्राच्या किंमती वाढल्या तरी वर्तमानपत्रांचा वाचक कायम राहतील .तसेच उत्पादनासाठी खर्चात कपात झाल्याने पगारी वाढविण्यासाठी व्यवस्थापनावर अधिक दबाव टाकु शकेल.
१)माध्यम साक्षरता करण्यासाठी वर्तमानपत्रांची लोकशाहीची स्तंभ आवश्यक असल्याने विकत घेऊन वाचण्याची सवय लावणे ,तसे्च वर्तमानपत्रातील बातम्या किंवा लेख यावर प्रतिक्रिया देण्यासाठी जास्तीत जास्त प्रतिसाद ,प्रतिक्रिया देण्यासाठी क्रियाशील करणे ,नागरिक व माध्यम यामधील दुवा म्हणुन पत्रकार संघाने म्हणुन कार्य करून नागरिक आणि पत्रकार यांच्यात दरमहिना चर्चासत्र मुक्तव्यासपीठ आयोजीत करणे.उदाहरणार्थ बालकामगाराविषयी समस्यांच्या भुमिका मांडणार्‍या संस्था व्यक्ती यांना थेट बोलावणे.
२)उत्क्रष्ट बातम्या देणार्‍या महिनाभरातील पहिल्या पाच बातमीदारांना प्रोत्सहनातमक थेट बक्षीस देणे
३)वर्तमानपत्रात स्थानिक बातम्यांची संख्या वाढवून श्रमिक पत्रकारांच्या संख्या वाढविणे.

पत्रकारांच्या पगारी वाढोत की वाढू नयेत हा आपला प्रश्न नाही असे झटकून बरेचशे पत्रकार पगारी आणि इतर प्रश्नाविषयी जबाबदारी टाळतात.पण खरेच या प्रश्नाविषयी आपणच गप्प राहिलो तर कोण सोडविणार ?सरकारी कर्मचार्‍यांना आता सातवा वेतन आयोग लागु होतो.महागाई वेतन भत्ते ,प्रवास भत्ते वाढवुन मिळत आहे.डिझेल व पेट्रोलच्या वाढीचे कारण दाखवुन किराणा ते हॉस्पीटलच्या गोळ्या औषधे सगळेच महाग होत आहे.वेळप्रसंगी आंदोलनाच्या भुमिकेत उतरतात.पत्रकारांनी थेट आंदोलन केले तर बिघडले कुठे ?नोकर्‍या शाश्वत नाहीत ,पण सोसायचे कुठवर याचा विचार कधीतरी नव्हे आत्ताच करायला हवा..!प्रेस कॉन्सील सारख्या संस्थेला आपण कामगार संघटना म्हणुन काही पत्रकार व पत्रकारिता यांच्या चांगल्या भवितव्यासाठी पाऊले टाकण्यासाठी मजबुर केलेच पाहिजे.अन्यथा पत्रकार म्हणजे देण न घेण आणि दुसर्‍याच्या दारात जाऊन कंदिल लावून येण असाच राहणार.