सरकारचा काय आहे बुध्दीभेद ?

आधारकार्ड असले तर शासनाच्या योजनांचा लाभ घेता येणार आहे. आधारकार्डसाठी अब्जावधीरूपयांची केंद्र सरकारने तरतुद केली आहे.पण शासनाच्या योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांया खात्यावर अनुदान जमा करण्यासाठी आधारची आवश्यकता असल्याची केंद्राकडून गरज व्यक्त करण्यात येत आहे.पण खरेच आधारला पॅनकार्ड हा पर्याय ठरू शकला नसता का?कशासाठी आधारचाच हट्ट आहे.
मुळात राजसत्तेला नेहमीच राज्य सुरळीत चालावे यासाठी नागरिकांना कायम एक सतत भ्रामक अवस्थेत ठेवण्याची आवश्यकता भासते.यामुळेच दिग्गी आणि नमो नेते यांच्या शब्दांच्या लुटपुटुच्या लढाया चालत असतात.आधारकार्ड मिळाले की आपल्याला काहीतरी विशेष मिळाले आहे आणि शासनाने मोठ्या प्रयत्नाने उपल्ब्ध करून दिल्यानेच आपल्याला गॅससिलिंडर अनुदानाने मिळतेय अशी भावना वाटणे हेच आधारचे यश मानावे लागेल.
आधारचा आग्रह योजनासाठी करू नये असा एका याचिकेवर निकाल दिल्याने केंद्राचे चांगलेच कान उपटले आहेत.आधी आधारचा आग्रह धरायचा आणि नंतर आधार नाही तर योजनांचा लाभच द्यायचा नाही ही रीतच खटकणारी आहे.ग्रामीण भागात एक दोरी आहे तर म्हैस घ्या अश्या अर्थाची म्हण आहे.त्याचपध्दतीने आधार आहे तर त्याला प्रत्येक ठिकाणी बंधनकारक केले जात आहे.गर्भवती मातांना सुध्दा आधारकार्ड मागितले जात आहे.