संजय राऊत म्हणजे मराठी माणसाचा खरा आवाज!

   संजय राऊत! एकच नाव पुरेसं आहे. भाजपाचं  पीआर मॅनेजमेंट आणि वाचाळ नेत्यांची फौज व घायाळ करणाऱ्या स्क्रीप्ट असतानाही संजय राऊत हे सत्ताधाऱ्यांना पुरुन उरले आहेत. 

सत्ताधारी एवढे वैतागले आहेत की,  रोज सकाळी भोंगा वाजवणं बंद करा अशी कधी विनवणी तर कधी टीका करतात. पण, संजय राऊत यांच्यावर ईडीची मात्रा चालली नाही. रोज सकाळी त्यांची पत्रकार परिषद झाल्यानंतर भाजपासह शिंदे गटाच्या नेत्यांना प्रत्युत्तरच द्यावं लागतं. पत्रकार परिषदेत रोज नवनवीन मुद्दे मांडताना त्यांना हेडलाईन मॅनेजमेंट करावं लागतं नाही. आपसुकच त्यांच्या विधानांच्या मोठ्या बातम्या होतात. नाईलाजानं गोदी मीडियालादेखील त्यांची दखल घ्यावी लागतं. तर भाजपासह शिंदे गटाच्या नेत्यांना खासदार राऊत यांच्या विधानावर प्रतिक्रिया व प्रत्युत्तर देताना रोज दमछाक होतेय. 

शिवसेना म्हटलं की बाळासाहेबांचा निष्ठावंत शिवसैनिक असे चित्र डोळ्यासमोर येते. यामध्ये अर्थात संजय राऊत यांच पहिलं नाव समोर येतं आहे. मोदींच्या धोरणाविरोधात सतत बोलत असल्यानं होणाऱ्या राजकीय दबावाला असो की तुरुंगात पाठवूनही धमक्यांना घाबरत नाहीत. एकप्रकारं संजय राऊत हे दिल्लीपुढं न झुकणाऱ्या आणि स्वाभिमानी मराठी माणसाचे ब्रँड अॅम्बिडिर आहेत. 

दिशा सालियन मृत्यूची एसआयटी चौकशी म्हणजे सूडाचं राजकारण?

शिवसेनेत एकनाथ शिंदे यांची बंडखोरी झाल्यानंतर ठाकरे गट आणि शिंदे गट यांच्यातील वाद संपत नसताना  आता एसआयटीचा फार्स ठाकरे कुटुंबा भोवतीच आवळला जाणार आहे, असे राज्यातले चित्र आहे.  कारण अभिनेता सुशांतसिंग राजपूतची टॅलेंट मॅनेजर दिशा सालियनच्या मृत्यूची एसआयटी चौकशी करण्याचे राज्य सरकारने पोलिसांना आदेश दिले आहेत. त्यानंतर राज्य सरकारने तत्काळ राजेश जैन या अधिकाऱ्याची एसआयटी चौकशी करण्यासाठी अधिकारी म्हणून नेमणूक केली आहे.

दिशाची आत्मत्या हा खून की आत्महत्या? 

दिशा मृत्यू प्रकरणाची एसआयटी चौकशी म्हणजे केवळ राजकारण की योग्य न्याय देण्याचा प्रयत्न?

 मृत्यू प्रकरणाच्या चौकशीनंतर सुशांत सिंगच्या आत्महत्येबाबत धागेदोरे मिळणार का?

हे सगळे प्रश्न आज पुन्हा नव्याने उपस्थित होत आहेत.

  गेली दोन दिवस हिवाळी अधिवेशन चालू असताना एस आयटीचे आदेश देण्याची चर्चा सुरू होती

गेली दोन दिवस दिशा मृत्यू प्रकरणी एसआयटी चौकशी होणार असल्याची माहिती समोर येत होती. आज यावर शिक्का मोर्तब झालं आहे.

मागील विधिमंडळाच्या अधिवेशनात गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिशा  मृत्यूप्रकरणी एसआयटी चौकशी करणार असल्याचे जाहीर केले होते. परंतु त्या संदर्भात कोणतीही कारवाई करण्यात आली नव्हती. राज्याचे शिक्षण मंत्री तथा शिंदे गटाचे प्रवक्ते दीपक केसरकर यांनी दिशा प्रकरणाची एसआयटी चौकशी करण्यात चौकशी करणार असल्याचे 11 डिसेंबरला सांगितले होते. त्याला अनुसरूनच आज राज्य सरकारने पोलिसांना एसआयटी चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

कोण होती दिशा सालियान?

 आजही  अभिनेता सुशांत सिंगच्या मृत्यूनंतर काय झालं याची ठोस माहिती उपलब्ध नाही. त्याचप्रमाणे सुशांत सिंगची टॅलेंट मॅनेजर असलेली दिशाच्या मृत्यूबाबतही ठोस माहिती उपलब्ध नाही.जसं सुशांत सिंगच्या मृत्यूनंतर भाजपाकडून तत्कालीन  महाविकास आघाडीवर आरोप झाले त्याचप्रमाणे दिशाच्या मृत्यूनंतर सरकारवर आरोप झाले. फरक एवढाच होता दिशाच्या मृत्यू प्रकरणावर थेट आदित्य ठाकरे यांच्यावर आरोप करण्यात आले. 

दिशा सालीन  मृत्यू प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी क्लोजर रिपोर्ट सादर करत हे प्रकरण गुंडाळलं होतं. मात्र एसआयटी चौकशीनंतर पुन्हा एकदा आदित्य ठाकरे अडचणीत सापडणार आहेत.यापूर्वी

 मुंबई पोलिसांच्या चौकशीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. कारण दिशाच्या मृत्यूनंतर दोन दिवसांनी शवविच्छेदन करण्यात आलं होतं. भाजपा आमदार नितेश राणे यांनी यापूर्वी अनेक वेळा दिशा  मृत्यू प्रकरणात आदित्य ठाकरे तुरुंगात जाणार अशी वक्तव्य केली होती. मृत्यू प्रकरणात थेट आदित्य ठाकरे यांचे नाव घेण्यात आले होते. मात्र  आजवर त्याबाबत कधीही कुठलाही पुरावा समोर आलेला नाही. सुशांत सिंग मृत्यू प्रकरणात रिया चक्रवर्ती चे नावही आदित्य ठाकरेंशी जोडण्यात आले होते. यावर याच्या रियानं स्पष्टपणे  आदित्य ठाकरे यांना ओळखत नसल्याचेही सांगितले होते.

यानिमित्ताने प्रश्न उपस्थित होतो की दिशाच्या मृत्यूचं राजकारण केलं जात आहे की खरंच न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जातो?

 दिशाच्या कुटुंबियांनी काही तक्रार नसल्याचे यापूर्वी माध्यमांशी सांगितले होते. मग कोणाच्या तक्रारीवर एसआयटी चौकशी केली जाते, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे? 

ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी दिशा  प्रकरणाची चौकशी करणे म्हणजे केवळ विरोधी पक्षांना त्रास देण्याचा उद्देश असल्याचा आरोप केला आहे.  एवढेच नव्हे तर ठाकरे गटाचे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी न्यायमूर्ती लोया यांच्या मृत्यूप्रकरणीही एसआयटी चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे.

कोणत्याही भ्रष्टाचाराची चौकशी असो किंवा एखाद्या गुन्हेगारी प्रकरणीचे चौकशी असो यामध्ये  कुरघोडींचे राजकारण केले जात आहे. याचा अर्थ सर्व प्रशासकीय व कायदा सुव्यवस्थेची यंत्रणा फक्त सत्ताधारी आणि विरोध यांच्यातील डावपेचासाठी वापरली जाते आहे का? जर राजकीय नेते आपापसांमध्ये टीका करून लोकांचे मनोरंजन करत असताना त्यांच्यावर टॅक्स लावावा का? सगळ्यात महत्त्वाचं या राजकीय कुरघोडीमुळं जनतेचे मुख्य प्रश्न बाजूलाच राहतात आणि सर्वांचे लक्ष अनावश्यक मुद्द्याकडं जाऊन सर्व यंत्रणाच वेठीला धरली जाते, याला जबाबदार कोण? 

सरकारच्या धोरणामुळे खरंच शेतकरी उद्ध्वस्त होत आहे का?

केंद्र सरकार व राज्य सरकार शेतकरी विरोधी आहे की शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने निर्णय घेणारे सरकार आहे, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. 

नागपूरमधील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांचे विविध प्रश्न लोकांकडून विरोधकाकडून उपस्थित होत आहेत. यामध्ये ऊसाला वाढीव भाव, सोयाबीन, कापूस, दूध यांना वाजवी दर आणि कांदे निर्यातीवर बंदी यांचा समावेश आहे.

 एकीकडे अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकाचे अतोनात नुकसान झाले आहे. तर दुसरीकडे सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे शेतकरी आणखीन संकटात सापडलेला आहे. अशा परिस्थितीत सरकारकडून कोणताही दिलासादायक निर्णय घेत नसल्यामुळे शेतकरीवर्गामध्ये तीव्र संतापाची भावना आहे.

1) दूध उत्पादनामध्ये भारत जगात क्रमांक क्रमांक एकवर असला तरी प्रत्यक्षात त्याचा कोणताही फायदा शेतकरी वर्गाला मिळत नाही. दुधाला कमी भाव मिळत असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर दूध ओतून अहमदनगरमध्ये आंदोलन केले आहे.

2)  सोयाबीनच्या किमती जगभरात वाढल्या असताना वाढल्या असल्या तरीही प्रत्यक्षात शेतकऱ्याला अत्यंत कमी भाव मिळत आहे. त्याचा परिणाम म्हणून शेतकरी कर्जाच्या संकटात सापडल्याचे चित्र दिसत आहे.

 3) स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी ऊसाला भाव मिळावा यासाठी सांगलीमध्ये आंदोलन करत सरकारच्या धोरणाचा निषेध केला. यापूर्वीदेखील राज्य सरकारकडे ऊसाला भाव मिळण्यासाठी त्यांनी आंदोलन केली आहेत.  प्रत्यक्षात शेतकरी संघटनेच्या मागण्याबाबत आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत सरकारकडून कुठलीही दखल घेण्यात आली नसल्याचे चित्र आहे. उलट साखर कारखान्याला इथेनॉल निर्मितीवर बंदी करण्याचा केंद्र सरकार निर्णय घेतल्यामुळे साखर कारखानदारी आणि ऊस उत्पादन ऊस उत्पादक शेतकरीच उध्वस्त होण्याची चिन्हे असल्याचे कृषीतज्ञ सांगत आहेत.  अवकाळी पावसामुळे द्राक्ष, मोसंबी मिरची या सर्व पिकांचे अतोनात नुकसान झाल्यामुळे शेतकऱ्यांवर अडचणीचा डोंगर कोसळला आहे. नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये अवकाळी पावसामुळे  हजार कोटींच्या मिरचीचे नुकसान झाले आहे.

4) देशातच नव्हे तर आशिया खंडामध्ये सर्वाधिक कांद्याचे उत्पादन घेणाऱ्या महाराष्ट्रात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची ससेहोलपट सुरू आहे. कांद्याच्या निर्यातीवर गेल्या वर्षी 40% शुल्क लागू केल्याने शेतकऱ्यांना व व्यापाऱ्यांना मिळणाऱ्या नफ्यात घट झाली असतानाच केंद्र सरकारने थेट निर्यातबंदी लागू केली आहे. त्यामुळे संकटातून सावरणाऱ्या कांदे उत्पादक शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा कांद्याच्या गडगडणाऱ्या भावाची समस्या पहावी लागत आहे. इकडे शेतकऱ्यांना शेतमालाला पुरेसा भाव मिळत नसताना सरकारचे बाजारपेठेवर नियंत्रण राहते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फायद्यापासून वंचित राहावे लागत असल्याचे विदारक चित्र आहे.

5)राज्यातील कांदा उत्पादक, ऊस उत्पादक, कापूस उत्पादक, ऊस उत्पादक, फळ बाग निर्यात करणारे शेतकरी यांच्या समस्यांना तोंड फोडण्यासाठी विरोधकांनी तीन दिवस विधिमंडळाच्या पायऱ्यावर बसून आंदोलन केले आहे. सभागृहात शेतकऱ्यांच्या समस्या मांडण्याचा प्रयत्नदेखील केला आहे. 

6) आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांचा सर्व कांदा खरेदी करू, असे आश्वासन हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेमध्ये दिले आहे.

 राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नाशिकमध्ये कांदा निर्यातबंदी विरुद्धच्या आंदोलनात सहभाग घेत शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दर्शवला आहे. थेट आंदोलनात सहभाग घेतल्यानंतर पवारांनी पत्रकार परिषद घेत केंद्र सरकारच्या धरसोड धोरणाचा समाचार घेतला आहे. केंद्र सरकारचे  इथेनॉल निर्मिती बंदीचे निर्णय तसेच कांदा निर्यातबंदीचे निर्णय हे शेतकऱ्यांना उध्वस्त करत असल्याची टीका राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष पवार यांनी केली.