एलबीटीच्या च्या आंदोलनाचे खरे दुखणे ?

  

  

पुणे शहरात एलबीटीच्या आंदोलनाला सुरूवात झाली तेव्हाच खरेतर व्यापारीवर्ग आंदोलन एवढे टोकाला नेत आहेत त्या अर्थी लहान  व्यापारीवर्गावर अन्याय होत आहे तसेच करप्रणालीत त्रुटी आहेत असाच सर्वसामान्य नागरिकांचा समज होता. परंतु मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या अडचणीतुन मार्ग काढला तरी या आंदोलनालाचा हव्यास व्यापारीवर्ग का सोडत नाहीत ?बरे जकात सरकारने एकाकी रद्द केली का ?मनाच्या मर्जीने रद्द केली आहे. झाले असे की हा सगळा प्रकार शासनाने व्यापारीवर्गाच्या मागणीवरूनच रद्द केलाय. त्याहून सांगायची गोष्ट तर ही जकात टप्प्याटप्य्याने रद्द होत पुण्यातील जकात ही रदद झाली. 

मग ही जकात रद्द  होत असताना हा व्यापारीवर्ग झोपला होता का?

बरे व्यापारीवर्गाला जकात नकोय आणि पर्यायी करही नको. म्हणजे घरभाडे नको असल्यास किमान मेंटेन्सचा खर्च द्या सांगणार्‍या घरमालकालाच अरेरावी केल्याचा हा प्रकार आहे. पुण्यासारख्या अवाढव्य अशा महानगरपालिकेला सोसावा लागणारा खर्च आणि विकासकामे करायची असेल तर कर हा गोळा करावा लागणार आहे. म्हणजे कर हा सर्वसामान्य नागरिक देणार असूनही व्यापारीवर्ग हा सर्वसामान्याच्या त्रासाचा विचार करून आंदोलनात उतरला आहे का? थोडेसे मागे जाऊन पाहिले तर जकत ही वसुली कमी आणि चोर्‍यामुळेच जास्त ओळखली जाते. शहरात तर भले राजकीय धेंडे यांनी अनेक धंद्याची वितरणव्यवस्थाच ताब्यात ठेवली आहे. त्यामुळे कोट्यवधीचा माल शहरात येऊनही हजारो रूपयांची अधिकारीवर्गाला चिरीमिरी देऊन खुश केले जात होते  असा बोलबाला आहे. मग जकातच भल्याची असे का वाटणार नाही?दुसरी गोष्ट म्हणजे जकातचोरीचा पुरावा काय असा कोणीही सवाल करेल?तर एक प्रश्न विचारावासा वाटतो?एखादा बडा सोन्याचा व्यापारीने गेल्या तीन वर्षात भरलेला आयकर पाहिला तर त्याची सोनेखरेदी किती झाली याचा आकडा येऊ शकतो. कारवाईच्या भीतीने आयकर भरला जात होता तर जकात त्या पटीत का येत नव्हती. 

माणुस कायदा केला त्यातुन पळवाटाही चांगल्या काढु लागतो. त्यामुळे रेकॉर्ड मेन्टेन ठेवण्यासाठी त्रास घेणे म्हणजे अशा वाटा अवघड करणे आहे. त्यामुळे अधिक पारदर्शी राहूनच व्यापारीवर्गाने सह्कार्य करायला हवे. 

एलबीटीमुळे  महागाई होईल असे चित्र रंगविले जातेय. खरेच त्यामुळे भाववाढ जरी झाली तरी काही व्यापारीवर्गाच्या जकातचोरीपेक्षा पालिकेचे उत्पन्न वाढणेच चांगले!कारण पालिकेचे उत्पन्न नाही वाढले तर पालिका ही झोळी पसरून राज्याकडे आणि राज्य केंद्राकडे जाणार… आणि केंद्र पेट्रोल ,डिझेल अशा मार्गातुन सामान्यांची झोळीही शिल्ल्क ठेवणार नाही