*पाकिस्तानची लढाई आणि भारताची बढाई
लढाई करायची असेल तर नुसते युध्दच करावे असे आहे का?थेट युध्द न करता छुपी लढाई करून तसेच भारतीय जनतेच्या विखारी खोड्याने भाजायचे असे सध्या पाकिस्तानने तंत्र चालविलेले दिसतेय.
भारताच्या सीमेवर तैनात असणा-या भारतीय जवानांचे शीर कापून पाकिस्तानच्या सैनिकांनी पळवून नेले.त्यामुळे भारतीय जवानात कमालीची संतप्त भावना निर्माण झाली आहे.आता काय निषेध नोंदविला ,दोन-तीन प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या म्हणजे सरकारचे काम संपणार आहे का?भारताने शेजारी समजुतदाराची भुमिका सतत मांडली आहे.पण त्याचा पाकिस्तानने सतत गैरफायदा घेतला आहे.
नुसते गप्प बसणे म्हणजचे राजकीय मुत्सुद्दीपणाचे लक्षण असल्याचे शासन आव आणत आहे.
ही लढाई नाही का?सीमेवर सतत दक्ष असणा-या जवानांच्या हातात केवळ बंदूक असते.हल्ला झाला तरी प्रतिउत्तर देण्याचे आदेश येण्यासाठी वरिष्ठ अधिका-यांचे आदेश यावे लागतात.वरिष्ठ अधिका-यांची अशा निर्णयावर दिल्लीतील सुस्त राजकीय निर्णयावर संपुर्णपणे भिस्त असते.
हो,दिल्लीतील राजकीय नेत्यांची संवेदनशीलता ह्या सुस्तपणामुळेच कधीच बधीर झाली आहे.पंतप्रधान हे नुसते प्रशासकीय अधिकारी आहेत.हायकंमाडचे आदेश आले तरच बोलणार..!
२६-११ चा हल्ला झाल्याच्या देशावरील जखमा कधीच भरून निघाल्या नाहीत.पाकिस्तानच्या अशा कृतीने नाटकी मैत्रीची फुंकरही वेदनादायी ठरणार आहे.पाकिस्तान अधुनमधुन सतत भारतात लढाई करते आणि आपले राज्यकर्ते म्हणवणारे शांततेच्या बढाई मारत बसतात. पाकिस्तानने केलेल्या कृतीनंतर भारताने फारशी प्रतिक्रिया देण्याआधीच अमेरिकेच्या हिलरी क्लिटंन यांनी प्रतिक्रिया दिली होती.भारत सरकार केवढे संवेदनशील आहे याचा उत्तम नमुना आहे.मुळात परराष्ट्रधोरणाचा केंद्रबिंदु कोण आहे हेच कळत नाही.कारण सगळे परराष्ट्राचाच विचार करून धोरण चालले आहे.भारताची सतत या ना त्या कारणाने परराष्ट्र नाचक्की करूनही आपण गप्प असतो.सगळे झाल्यानंतरच आपण मात्र पाकिस्तानने भारताची नाचक्की केली म्हणुन धिक्कार करत असतो.तशी संधी देण्याची आवश्यकता असते का?पाकिस्तानमध्ये निवडणुकीचा कार्यक्रम लवकरच जाहीर होणार आहे,त्यामुळे पाकिस्तान सरकारला आपल्या शौर्याची प्रोढी मिरविण्यासाठी असले उद्योग सुचत आहेत.भारताचे असे स्वत:ची विचारसरणी कधीच दिसली नाही.केवळ प्रतिक्रिया देण्यासाठीच सरकार असेल तर सरकार केवळ जनसंपर्क मिडियाचेच काम करत आहे.पाकिस्तानला वचक राहील असे नेतृत्व नाही.जेवढा खंबीरपणा आहे तो घोटाळ्यात विरोधकांच्या प्रश्नांना तोंड देण्यातच संपतो.


*रेप व्यवस्थेचाच!
दिल्लीतील रेपची केस केवळ तेवढ्यापुरती मर्यादीत नाही.परिवहनखात्यात त्या वाहनाची नोंद नसतानाही दिल्लीत बस बिनधास्तपणे चालली होती.रात्रीची गस्त घालणारे पोलिस ही गायब होते.त्या मुलीवर अत्याचार केल्यानंतर त्या नराधमांनी तीला व तिच्या मित्राला रस्त्यावर फेकले.मदतीसाठी अर्धातास ओरडुनही कुणीही वाचविण्यासाठी पुढे आले नाही.पोलिसांनी जवळच्या रूग्णालयात दाखल न करता केवळ तपास सोयीसाठी दुरवरच्या सफदरगंज रूग्णालयात दाखल केले.मृत्युच्या वाटेवर असताना पोलिसांनी तीचा हवा तसा जवाब घेण्यासाठी महिला न्यायदंडाधिकारीबरोबर वाद घातला.वृत्त वाहिन्यावर आंदोलन दाखवु नये म्हणुन सरकारने दबाव आणला होता.

दिल्लीच्या रेपकेसबाबत राजपथवर मोर्चा निघाल्यानंतर युपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी आंदोलनकत्र्याची भेट घेऊन सांत्वन करण्याचा प्रयत्न केला.तोपर्यंत सरकारचा कोणताही प्रतिनिधी समोर येउन बोलण्यास तयार नव्हता.उलट केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी थेट मोर्चा करणा-या युवावर्गावर लाठीचार्जचा आदेश दिला.तर राष्ट्रपतीपुत्र मुखर्जी यांनी आंदोलनामध्ये भाग घेणा-या स्त्रीया रात्री डिस्कोमध्ये डान्स करतात आणि दिवसा आंदोलनात भाग घेतात अशी खिल्ली उडविली होती.पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी तर संवेदनशीलता बोथट झालेली दाखविण्यात सगळ्यात अग्रेसर असल्याचे दाखवुन दिले.देशाला उद्देशुन केलेल्या भाषणात त्यांनी वाचत असताना एकदाही मान वर केली नाही.भाषण वाचुन झाल्यानंतर चक्क ‘‘ठीक हो गया ?असे निर्ढावलेले शब्द व्हिडिओ एडिट न झाल्याने पाहायल मिळाले.
सरकारची संवेदनशीलता बोथट झाली तर देशाला परवडणारी नाही.कारण त्यामुळे देशातील जनतेमध्ये वाढीस लागलेल्या असंतोषाला खतपाणीच मिळणार आहे.लोकशाहीचा विश्वास उडणे देशाला परवडणारे नाही.त्यामुळे शासनाने केवळ फारतर सत्तापालट होईन बघु होतेय ही अशी भुमिका घेणे धोकादायकच आहे.
म्हतारी मेल्याचे दु:ख नाही पण काळ सोकावण्याचे भीती आहे.
दिल्लीत मुलीवर बलात्कार झाल्यानंतर देशात संतापाची लाट उसळली.खरे तर देशात दर २० मिनिटाला भारतात बलात्काराची घटना नोंदविली जाते.परंतु राजधानीत झालेल्या कौर्य प्रकाराने प्रकरणाचे गांभीर्य वाढत गेले.पण खेडोपाडी गावगुंडांनी केलेल्या स्त्रीवरील अत्याचाराची नोंद घेण्यासाठी कोण पुढे येणार?
देशात कोणतीही घटना घडली की सरकारची प्रतिक्रिया आणि हालचाल जवळपास शून्यच असते.सरकार एवढे निगरगट्ट कशामुळे झालेय?जोपर्यंत नागरिकांचे उत्स्फुर्त आंदोलन होत नाही तोपर्यंत शासन बघत राहते.
सरकार आपल्याच मस्तीत चालत राहतय याचे खरे कारण काय असावे?मुळात फेसबुक ट्विटरया सोशल मिडियाचा उदय झालाय पण त्याची शक्ती आणि त्यामध्ये उमटणा-या युवावर्गाच्या प्रतिक्रिया केवळ मनोरंजनासाठीच असतात असा सरकारने ग्रह केलेला दिसतोय.
सरकारी प्रतिक्रिया देण्याचा विशिष्ट पॅटर्न आहे.काहीही घडले तर नुसते वेट अ‍ॅण्ड वॉच असे धोरण असते.पण आता तसे दिवस राहीले नाहीत.थेट निर्णय हवा असतो.पण मुळात समाजाबद्दल कणव नसल्याने एखादा प्रसंग येतो तेव्हा समाजाबद्दलची मळमळ (तळमळ नव्हे) दिसुन येते.आता विरोधीपक्षालाही या नव्या युवावर्गाच्या आंदोलनाची दखल घेऊन कामाला लागले पाहिजे.नुसते राजकारण करण्यापेक्षा समाजाला ज्या वेदना सोसाव्या लागतात,वर्षानुवर्षे ज्या माध्यमातुन मांडल्या जातात त्यावर सोल्युशन शोधलेच पाहिजे नाहीतर समाज सत्ताधारी व विरोधी दोन्ही पक्षाला राजकारण्यांचा रोष स्वीकारावा लागणार आहे.थेट आंदोनलात तरूणवर्ग सहभाग नोंदवतोय हा देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर झालेला प्रथमच अनुभव देश घेत आहे.सिस्टीम नावाची गोष्टीवर तरूणवर्गात कमालीचा रोष आहे तो आता चांगलाच डोक्यात उतरलेला सध्याच्या आंदोलनावरून दिसत आहे.सरकार मात्र नेहमीच माध्यमांनीच प्रकरण वाढविले असे सांगून खापर फोडायचा प्रयत्न करते.झाकले म्हणुन सुर्य उगवायचा राहणार आहे काŸ?

साध्या पोलिस हवालदाराने बलात्काराच्या केसमध्ये इंटरेस्ट घेऊन ढवळाढवळ केल्यास (उदाŸ.सौम्य कलम लावणे ) सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पीडीतेने लढाईचे काय? धनदांडगे अशा गुन्ह्यामध्ये सहभागी असल्यास सरकारी वकील न्यायालयात काय निकाल लावतात?प्रश्न फक्त नुसता कायदा सुव्यवस्थेचा नसुन कायदा आणि पोलिसयंत्रणा पैशापोटी लाचार झाली आहे त्याचा आहे.
एवढेच काय या व्यवस्थेतील काहीमंडळी एवढे पैश्याची सोय करा आणि वाट्टेल तो गुन्हा करा.तुम्हाला शिक्षा होणार नाही याची सोय मी करतो अशी खुली ऑफरच देतात.केवढी ही मजल?हे सगळे बंद करायचे असेल तर समाजातील सज्जनशक्तीचा दबावगट सतत कार्यरत असणे महत्वाचे आहे.