सर्वोच्च न्यायालयाने लिव्ह इन रिलेशनशिप मध्ये स्त्री -पुरूषाने राहणे हे पाप किंवा गुन्हा नव्हे असे मत व्यकत केले आहे. आदरणीय न्यायालयाने असे आदरणीय (?) विचार का केले हा प्रश्न मनात निर्माण होत आहे.ज्या मतामुळे समाजावर काय परिणाम होतो याचा विचार न्यायव्यवस्थेने करायलाच हवा.
कायदा आणि न्यायालये ही समाजाच्या सुव्यवस्थेसाठी आहे.लग्नाशिवाय एकत्रित राहण्याला न्यायालयाने मान्यता कोणत्याही परिस्थीतीत मान्यता देवू नये.शाब्दीक खेळ करीत व्याख्या करण्याच्या ह्या गोष्टी नाहीत.पण न्यायालये सतत घसरत जातात त्यामुळे नैतीक व अनैतीकच्या व्याख्याही बदलत जातील.थोडक्यात काय तुम्ही लग्न न करता अधिकृत लफडी करा.परंतु यामुळेच गुन्हेगारी वाढते . अनेकांचे आयुष्य उध्वस्त होवू शकतात.
घटस्फोटासाठी न्यायालयात जमलेली गर्दी बघुनच समाजाची दिशाच समजायला लागते.सर्वोच्च न्यालयाने दिलेले अनेक निकाल समाजासाठी ,लोकशाहीसाठी दिशा देणारे ठरले आहेत.विवाहसंस्था सशक्त असणे हे निरोगी समाजाचे लक्षण आहे,परंतु न्यायालये उठसुठ ही विवाहसंस्था संकल्पनाच का मोडीत काढायला निघाली आहेत हे समजतच नाही.कायद्यामुळे न्यायलयांचा आदर ठेवावा लागतो दुसरे काय?
No comments:
Post a Comment