आरबीआयची लिटमस परीक्षा

आरबीआय आणि सरकारमधील वाद धुमसता धुमसता गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्या खुर्चीखाली जाळ काढत होता. याची धग पटेलांना बसली नसती तर नवल! शेवटी किती भाजून निघायचे हा विचार करत त्यांनी राजीनामा पसंत केले. पण हा वाद होण्याचे कारण काय हे जाणून घेतले तर आपल्याला समजेल सत्ताधार्यांच नाणं किती खणखणतय? वादाचे काही मुद्दे
1) एनपीए वाढलेल्या सरकारी बँकावर आरबीआयने लादलेले नियम
सरकारची बाजू - आरबीआयने नियम शिथील करावेत. कारण अर्थव्यस्थेत पुरेसा कर्जपुरवठा होणे गरजेचे आहे.
आरबीआयची बाजू- बँकांवरील वाढत्या एनपीएचे प्रमाण कमी करणे गरजेचे आहे.
2) आरबीआयकडील राखीव भांडवल असलेले 3.6 लाख कोटी सरकारला हवेत.
सरकारची बाजू- आरबीआयकडे किती राखीव भांडवल असावा याबाबत कमिटीने अहवाल द्यावा. जास्त असलेला निधी सरकारकडे द्यावा.
आरबीआयची बाजू - राखीव भांडवल हे चलनाच्या स्थिरतेसाठी आवश्यक आहे.
नुकताच निवृत्त झालेले डेप्युटी गव्हर्नर विराल आचार्य यांनी सरकार व आरबीआय संबंधावर केलेली टीका पुरेशी बोलकी आहे. ते म्हणाले
राजकीय नेत्यांना म्हणजे सरकारला टी-20 प्रमाणे निर्णय घेतयं. तर आरबीआय ही कसोटी सामन्यासारखे निर्णय घेत.
नवीन गव्हर्नर हे अर्थतज्ज्ञ नाहीत. त्यांच्याकडे ईतिहासाची पदव्युत्तर पदवी आहे. तरीही त्यांच्यावर सरकारची मेहेरबानी बरंच सांगून जाते.