राफेलबाबत गोंधळ किती खरा किती खोटा?

राफेलचे प्रकरणाबाबत काँग्रेसने राळ उडविली तेव्हाच बरेचसे चित्र स्पष्ट झाले होते. सत्ताधारींना राफेल हा फक्त पारदर्शकतेचा विषय देशहिताआड झाकायचा होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हीच बाजू मानल्याचे चित्र आहे. सरकारने लोकपाल समितीकडे राफेल करार आणलाच नाही या आरोपाने राफेल खटल्याला वेगळे वळण लागल्याच चित्र आहे.

दुसरीकडे याचिकाकर्ते प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानिमित्ताने राफेलवर संशयाचे ढग निर्माण झालेत. काँग्रेसने संसदीय चौकशीची मागणी केल्याने राफेलच वादळ पुन्हा घोंगावणार आहे, हे निर्विवाद सत्य आहे. मात्र राफेलच्या वादाने काही मुलभूत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

1)  सरकार लोकलेखा समितीसारख्या घटनात्मक बाबींचा आदर का करत नाही?
2) प्रत्येक घोटाळ्यात रिलायन्सचे नाव का येते?
3) देशहित आणि पारदर्शकता यांचा सरकार मेळ का घालू शकत नाही?
4) सर्वोच्च न्यायालय संरक्षण कराराचे परीक्षण करण्यास असमर्थ असेल तर स्वतंत्र संरक्षण न्यायालय का असू नये?

राफेलची दिशा ही आगामी निवडणुकीतील कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. त्याचबरोबर देशाच्या सरंक्षणासाठी महत्त्वाचा आहे, याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. कारण भारताकडे पुरेसे लढाऊ विमाने नाहीत.