कृषी कर्जमाफी आणि विकासाच्या गंगेचा शोध

कर्जमाफीचे राज्यात अजूनही गु-र्हाळ असताना सत्तेवर आलेल्या काँग्रेसने मध्यप्रदेशमध्ये तासाभरातच शेतक-यांचे कर्जमाफ केले. यानंतर देशभरात शेतक-यांच्या कर्जमाफीचा विषय चर्चेत आला आहे. देशभरात कर्जबाजारीपणामुळे लाखो शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. अजूनही शेतकरी आत्महत्येचे सत्र सुरूच आहे.

कर्ज- शेतमालाचे अत्यल्प दर-वाढलेली महागाई- नैसर्गिक संकट अशा दुष्टचक्रात शेतकरीवर्ग सापडला आहे. सरकारचे कोणतेही प्रभावी कृषी धोरण नसल्यामुळे यामध्ये शेतकरी गाळासारखा वरचेवर फसत आहे.  अशी परिस्थिती का ओढवली याचा विचार करायला कोणीच तयार नाही. प्रमुख घटक कोणते जबाबदार याचा घेतलेला हा मागोवा!

जलसिंचन -
राज्यात पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांचे अधिक वर्चस्व राहिले आहे. त्यामुळे नद्यांचे प्रमाण कमी असूनही मराठवाड्याला जलसंधारणाच्या कामात हवा तितकासा वाटा मिळाला नाही. त्यामुळे अपुरा पाऊस झाल्यास मराठवाड्यातील शेतक-यांचे जगणे अधिकच कठीण होते.

बदलते हवामान-
लहरी मान्सून वेळेवर येईल आणि पुरेसा पाऊस होईल याची शाश्वती राहिलेली नाही. कोरडवाहू शेतक-यांचे केवळ पावसावरच जगणे अवलंबून असल्यामुळे दुष्काळासारखे संकट त्याला जगण्या-मरण्याच्या सीमेवर आणून सोडते. यावर कृत्रिम पाऊसासारखे कमी प्रभावी आणि मर्यादित पर्याय आहेत.

संशोधनाचा अभाव-
महागडे बीटी कापूस बियाणे घेऊनही बोंडअळीची लागण झाली. यामुळे कापूस उत्पादक  शेतक-यांना प्रचंड नुकसान सोसावे लागले. रासायनि खत व कीटकनाशक यांच्या वापर केल्याने नापीक जमिनीचे प्रमाण वाढत आहे. कृषी विद्यापीठ आणि बियाणे कंपन्या शेतक-यांचा फायदा होईल याविषयी फार कमी संशोधन करतात. ईस्त्राईल देशाने ज्या गोष्टी संशोधनातून शक्य केल्या आहे, त्या ईस्रोसारख्या संस्था असणा-या भारताला शक्य नाही का? अनेक भारतीयात विटामिनचा अभाव आहे. अधिक पोषणमुल्य असणारी भाजीपाला, फळभाज्या विकसित केल्यातर शेतक-यांना अधिक पैसा मिळू शकेल. हवामान खात्याचा अंदाज तर विनोदाचा विषय झाला आहे. केवळ बी-बियाणे कंपन्यांचे उखळ पांढरे करण्यासाठी हवामान विभाग चुकीचा अंदाज वर्तवित तर नाही ना असा संशय अलीकडच्या काळात व्यक्त होत आहे. यातही सुधारणेला खूप वाव आहे.

राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव -
राजकीय  नेते केवळ सवंग प्रसिद्बीसाठी कर्जमाफी, वीजबिल असे निर्णय घेतात. मात्र हाच निधी शेतमालाला भाव, तंत्रज्ञानासारख्या इतर सुविधा दिल्या असत्या तर शेतक-यांसमोर एवढे संकट उभे ठाकले नसते. कृषी खाते केवळ यशोगाथा अन् आकडेवारीच्या खेळात मग्न आहे. याचा प्रत्यक्षात शेतक-यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी काहीच उपयोग होत नाही. कर्जमाफी ही केवळ तात्पुरती मलमपट्टी ठरणार आहे. पुन्हा येणा-या मागल्या...

काय आहे रामबाण उपाय?
शेतक-यांना जगण्यासाठी नवा पर्याय दिला पाहिजे. कौशल्य शिक्षण देऊन त्यांना कंपन्यामध्ये रोजगार दिला पाहिजे. याच स्वस्तातील मनुष्यबळाच्या जोरावर चिनी कंपन्यांना भारत आव्हान देऊ शकेल.