आलिशान कार उत्पादकांसह सोने आयात करणार्या व्यापार्यांनी व सर्वच क्षेत्रातून कर सवलतीची मागणी होत आहे. दुसरीकडे वित्तीय तूट वाढत असल्याने अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड दबाव निर्माण होत आहे. अशावेळी सरकारी खर्च कमी करणे तर सर्वच क्षेत्रांवर निर्यातवाढीची जबाबदारी येते.
प्रत्यक्षात देशातील मोठी बाजारपेठ आपल्या उद्योगांना सहज उपलब्ध असल्याने त्यांना निर्यातीची भूक नाही.
कर सवलती देवू, पण आधी निर्यात वाढवा असे धोरण राबविण्याचे धाडस अर्थसंकल्प दाखवणार का?
उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्ष सुरजित भल्रा यांनी निर्यात वाढीसह विदेशी गुंतवणुकीच्या नियमात सुलभता आणण्याचे उपाय सुचविले आहेत. या उपायांची सरकारने अमंलबजावणी करावी, अशी शिफारस आर्थिक पाहणी अहवालात करण्यात आली आहे.
तंबाखूसह इतर उत्पादनांवर सिन टॅक्स लावण्यात येतो. देशातील तंबाखू ही उच्च दर्जाची आहे. चीनमधून मागणी असून ही बाजारपेठ खुली होण्यासाठी केंद्रिय वाणिज्य मंत्रालय प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे तंबाखू निर्यातीला प्रोत्साहन देणारी घोषणा होवू शकते.
जीएसटी परिषदेकडे वस्तू व सेवा करात बदलण्याचे अधिकार आहेत.
केंद्रिय अर्थसंकल्पात निर्यात वाढीला प्रोत्साहन देणा-या विविध योजना जाहीर होण्याची शक्यता आहे. सूक्ष्मजलसिंचनावर वाढीव अनुदान
No comments:
Post a Comment