भांडवलदाराच्या हितकारणासाठी एफडीआयचा डोस
केंद्र सरकारला काय झालय हेच कळत नाही.कोणतेही धोरण ठरविताना थेट भांडवलदारांचे हित जोपासण्यासाठीची तळमळ सतत दिसुन येत आहे.
खासदारांचा विरोध होतोय पण त्यांचे मतदान होत नाही.
मुळात अर्थमंत्री व पंतप्रधानमंत्री हे अर्थशास्त्रातले तज्ञ असल्याने एफडीआयबाबत मत हे योग्य आहेच आहे असे समजण्याचे कारण नाही.कारण ते सत्ताधारीपक्षाचे केवळ धोरण रेटत आहेत.
जर देशात रोजगार आणि उद्योगव्यवसायाची भरभराट करायची असेल तर ग्रामीण भागातील तरूणांना छोट्या उद्योगांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.
सुरुवातीला त्यांच्या हितासाठी धोरण,कायदे करायचे मग आपसुकच सगळ्या प्रशासकीय यंत्रणा असो अथवा अर्थव्यवस्था त्यांच्या पायाशी लोळण घेणार हे वेगळे सांगायला नको.वॉलमार्टने भारतात येण्यासाठी गुड्घ्याला बाशींग येण्याची तयारी केली आहे.नुकताच भारतात सरकारी कामासाठी लाच द्यावी लागत असल्याचे त्यांनी जाहीरपणे सांगितले.एवढ्या शॉपींगमॉलला किमान १ लाखा स्केअरफूटची जागा लागते.
त्यांना केवळ पैसा कमाविणे हा हेतु आहे.त्यामुळे लहानसहान उद्योजकांच्या वस्तु केव्हाच हद्दपार होणार आहे.आमच्या देशातील लहान उद्योजक छोटेमोठे किराणा दुकानदारांची ससेहोलपट झाल्यास कुठे माल विकणार?शिवाय तिकडे चीनची मंडळी राष्ट्रध्वज ते दिवाळीचे कंदील अशा गोष्टी विकुन भारतीय अर्थकारणात घुसुन बसले आहेत.वॉलमार्टसाठी भारतापेक्षा कधीही चीनमधुन माल घेणे परवडणार नाही.भाजीपाला सुध्दा थेट खरेदी करताना शेतक-यांना ह्या कंपन्या बाजारभावाप्रमाणेच माल खरेदी करत असतात.परंतु निव्वळ भाजीपाला विक्री करणा-या किरकोळ विक्रेत्यांनी जगुच नये का?१ लाख स्क्वेअर फूट खरेदी करणारी कंपनी आणि फूटपाथवर ,मार्केटमध्ये विकणारा व्यापारी यांची व्यवसायाशी तुलनाच करणे शक्य नाही.
कोणी कुठे व्यवसाय करणे याला बंधनविषयीचा निर्णय नसून करोडो लोकांची रोजची आयुष्याची भाकरच धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
पाकिस्तानने बनावट नोटांचा धुसगुड घालुन अर्थकारणला धोक्यात आणण्याची तयारी चालवली आहे.सुरुवातीला हे भांडवलदार भारतीय ग्राहकांना भुलवुन आकर्षीत करतील यात वाद नाही.त्यामध्ये त्यांचा फायदा किती होणार आहे?आपल्या देशाचा फायदा आपल्याच देशात राहणार नसेल तर भारताचे अर्थकारण कशासाठी आहे?
मोठ्या कंपन्या आकर्षक जाहीराती करून ग्राहकांना फसवितात.पंरतु त्याच वस्तु कमी किंमतीत देण्यासाठी शासनाने थेट पर्यायी बाजारव्यवस्था करायला हवी.
शहरात अनेक लहानसहान उद्योहजकांना मोठे भांडवल ,जागा नसल्याने विक्री करणे शक्य होत नाही.भांडवलदारांचे हित जोपासणे आजारी अशक्त पेशंटरूपी अर्थव्यवस्थेला शक्तीपेक्षा अधिक औषधांचा डोस देणे आहे.मुळात आजार काय आहे हे समजावुन घ्यायला हवे?आयात वाढत जात आहे तर निर्यात घट झाल्यामु़ळे देशात वित्तीय तुट निर्माण होत आहे.त्यावर उपाय करायचा सोडून शासन एफडीआयबाबत उतावीळ का झाले आहे?
केंद्र सरकारला काय झालय हेच कळत नाही.कोणतेही धोरण ठरविताना थेट भांडवलदारांचे हित जोपासण्यासाठीची तळमळ सतत दिसुन येत आहे.
खासदारांचा विरोध होतोय पण त्यांचे मतदान होत नाही.
मुळात अर्थमंत्री व पंतप्रधानमंत्री हे अर्थशास्त्रातले तज्ञ असल्याने एफडीआयबाबत मत हे योग्य आहेच आहे असे समजण्याचे कारण नाही.कारण ते सत्ताधारीपक्षाचे केवळ धोरण रेटत आहेत.
जर देशात रोजगार आणि उद्योगव्यवसायाची भरभराट करायची असेल तर ग्रामीण भागातील तरूणांना छोट्या उद्योगांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.
सुरुवातीला त्यांच्या हितासाठी धोरण,कायदे करायचे मग आपसुकच सगळ्या प्रशासकीय यंत्रणा असो अथवा अर्थव्यवस्था त्यांच्या पायाशी लोळण घेणार हे वेगळे सांगायला नको.वॉलमार्टने भारतात येण्यासाठी गुड्घ्याला बाशींग येण्याची तयारी केली आहे.नुकताच भारतात सरकारी कामासाठी लाच द्यावी लागत असल्याचे त्यांनी जाहीरपणे सांगितले.एवढ्या शॉपींगमॉलला किमान १ लाखा स्केअरफूटची जागा लागते.
त्यांना केवळ पैसा कमाविणे हा हेतु आहे.त्यामुळे लहानसहान उद्योजकांच्या वस्तु केव्हाच हद्दपार होणार आहे.आमच्या देशातील लहान उद्योजक छोटेमोठे किराणा दुकानदारांची ससेहोलपट झाल्यास कुठे माल विकणार?शिवाय तिकडे चीनची मंडळी राष्ट्रध्वज ते दिवाळीचे कंदील अशा गोष्टी विकुन भारतीय अर्थकारणात घुसुन बसले आहेत.वॉलमार्टसाठी भारतापेक्षा कधीही चीनमधुन माल घेणे परवडणार नाही.भाजीपाला सुध्दा थेट खरेदी करताना शेतक-यांना ह्या कंपन्या बाजारभावाप्रमाणेच माल खरेदी करत असतात.परंतु निव्वळ भाजीपाला विक्री करणा-या किरकोळ विक्रेत्यांनी जगुच नये का?१ लाख स्क्वेअर फूट खरेदी करणारी कंपनी आणि फूटपाथवर ,मार्केटमध्ये विकणारा व्यापारी यांची व्यवसायाशी तुलनाच करणे शक्य नाही.
कोणी कुठे व्यवसाय करणे याला बंधनविषयीचा निर्णय नसून करोडो लोकांची रोजची आयुष्याची भाकरच धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
पाकिस्तानने बनावट नोटांचा धुसगुड घालुन अर्थकारणला धोक्यात आणण्याची तयारी चालवली आहे.सुरुवातीला हे भांडवलदार भारतीय ग्राहकांना भुलवुन आकर्षीत करतील यात वाद नाही.त्यामध्ये त्यांचा फायदा किती होणार आहे?आपल्या देशाचा फायदा आपल्याच देशात राहणार नसेल तर भारताचे अर्थकारण कशासाठी आहे?
मोठ्या कंपन्या आकर्षक जाहीराती करून ग्राहकांना फसवितात.पंरतु त्याच वस्तु कमी किंमतीत देण्यासाठी शासनाने थेट पर्यायी बाजारव्यवस्था करायला हवी.
शहरात अनेक लहानसहान उद्योहजकांना मोठे भांडवल ,जागा नसल्याने विक्री करणे शक्य होत नाही.भांडवलदारांचे हित जोपासणे आजारी अशक्त पेशंटरूपी अर्थव्यवस्थेला शक्तीपेक्षा अधिक औषधांचा डोस देणे आहे.मुळात आजार काय आहे हे समजावुन घ्यायला हवे?आयात वाढत जात आहे तर निर्यात घट झाल्यामु़ळे देशात वित्तीय तुट निर्माण होत आहे.त्यावर उपाय करायचा सोडून शासन एफडीआयबाबत उतावीळ का झाले आहे?
No comments:
Post a Comment