विदर्भातील तेलंगणाच्या प्रकल्पाविषयी राज्यपालांचे व विदर्भवाद्यांचे मौन का ?

 तुमचे घर-शेतजमीन अचानकपणे प्रकल्पामध्ये जाण्याचे नियोजन चालू आहे अन त्याची कोणतीही सूचना तुम्हालाही नाही. तर तुमची काय प्रतिक्रिया असेल...पण जरा थांबा.... असा प्रकल्प शेजारील राज्यसरकार तुमच्या घरादाराला बुडवून करत असताना आपले सरकार गप्पच आहे... तर काय म्हणाव ...असाच अनुभव विदर्भातील २१ गावे घेत आहेत. त्यांचा आवाजही दबलेला आहे.   त्यांच्या दुःखाला आता सरकारही वाली राहिला असता तर अशी वेळ आली असती का ?अशावेळेस केक कापून महाराष्ट्राचे तुकडे करणारे मान्यवर कुठे गेले आहेत, हेच विदर्भातील जनतेला कळत नाही.वेगळ विदर्भ असावा अशी मागणी करणारे   विदर्भवादीनेत्यांनी महाराष्ट्राविषयी नाही किमान विदर्भाच्याहिताबाबत जागरूक असायला हवे. पण तसे होत नाही. याचा ढळढळीत पुरावा म्हणजे विदर्भातील सुमारे २१ गावे तेलंगणाच्या दडपशाहीच्या प्रकल्पामुळे पाण्याखाली जाणार आहेत,  तरीही मौन बाळगणे. भरीस भर म्हणजे याप्रकरणात भाजपचेच असलेले राज्यपाल विद्यसागर हे तेलंगणाबाबत अधिक करूणासागर बनून असल्यामुळे मंत्रालयातही दबाव आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल तेलंगणचे रहिवासी असलेले राज्यपाल सी विद्यासागर यांनी तेलंगणात पाणी मिळवून देण्याचे  हैद्राबादेत आश्वासन दिले होते. मूळात राज्यपाल असताना कोणत्या आधारावर हे आश्वासन देण्यात आले होते, हा प्रश्न पडतो. कारण राज्याचे राज्यपाल त्या राज्यालाच किमान न्याय्य ठरेल अशी भूमिका आपले मुळ राज्य व कार्यक्षेत्राचे राज्य यामध्ये घेणे उचीत आहे.  महाराष्ट्रीय जनतेने कधी आढेवेढे घेतले नाहीत याचा अर्थ ' दिली ओसरी, घरभर हात-पाय पसरी' असाच प्रकार होत आहे असे म्हणले तरी वावगे ठरू नये.गोदावरी लवादानूसार गोदावरी व प्राणहिता नदीच्या पाण्यावर तेलंगणाचा हक्क आहे. त्याचा आधार घेत सीमावर्ती भागात अनेक प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. दोन राज्यांनी आंतरराज्यीय प्रकल्प सुरळीतपणे चालण्यासाठी मंडळ स्थापन केले आहे. तेलंगणा मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव यांनी मेडीगट्टा प्रकल्पाचे भूमिपुजन केले आहे. व त्यासाठी ८०० कोटींचा निधी जाहीर केला. या प्तकल्पामुळे गडचिरोली व चंद्रपुर जिल्ह्यातील २१ गावे विस्थापीत होणार आहेत. या प्रकरणी राज्य शासन व सर्वपक्षीय नेत्यांनी ठोस भूमिका न घेतल्याने भविष्याच्या कल्पनेने धास्ती निर्माण झाली आहे.  राज्यपालांनी त्यांच्याबद्दल निर्माण झालेली अस्पष्टता दुर करणे आवश्यक  आहे.  महाराष्ट्राचे तुकडे करणारे असो की महाराष्ट्रप्रेमी अशा सर्वांनी एकत्र न येणे ही खटकणारी बाब आहे.या प्रकरणी काय करायला हवे.१) केंद्राकडे याबाबत तक्रार करून तेलंगणा प्रकल्पाबाबत कठोर बंधने घालून द्यावी.२) तेलंगणाने असे प्रकल्प करू नये यासाठी स्वतंत्र देखरेख ठेवणारी , अथवा त्याबाबत अपडेट ठेवणारी माहितीयंत्रणा जलसिंचन खात्यात असावी.३) राज्य हित पूर्ण करताना कालबाह्य संकुचीत पक्षीय धोरणे, प्रशासकीय आडमुठेपणा, सुस्त कारभार होत असेल तर पिढ्यानपिढ्या लाखो नागरिकांना अब्जावधी कोटींचा फटका बसणार आहे. याची जबाबदारी कोण घेणार ?  काही दुखणी असतात की ती झाली की माणुस तब्येतीकडे जास्तीचे लक्ष देवू लागतो. आता असे समजायला हरकत नाही. एकसंध महाराष्ट्र व्हायला अजून किती दिवस लागतात यावरच तेलगंणासारखी अजून रांगणारी राज्ये काळजावर घाव घालण्याचे प्रमाण ठरवतील.