जेमतेम चार हजार रूपये बॅकेत खात्यावर जमा झाले होते. जवळ काहीही पैसे नव्हते. कसाबसा एटीएमच्या लाईन मध्ये नंबर आला. पैसे काढले. हातात दोन हजाराची नोट.. हसाव की रडावे ?
रिक्षाचालक सुट्टे देणार का.. नोट दाखवताच त्याने कपाळाला हात लावला.. देशसेवा म्हणुन तीन किलोमीटर चालत आलो...खरेतर जेव्हा अनिश्चीतता व भीती दीर्घकाळ राहते तेव्हा ती एका मोठ्या अनागोंदीला जन्म देत असते. ही स्थिती बदलली नाहीतर अर्थव्यवस्थेचा प्रवास ग्रीससारख्या अर्थव्यवस्थेत होण्याची भीती आहे. असे होवू नये म्हणुन देशाला भ्रमात ठेवण्याचे काहीच कारण नाही.
काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी व दहशतवादाला प्रतिबंध करण्यासाठी नोटाबंदीचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी होणारा त्रास सामान्य नागरीकांनी देशसेवा म्हणुन सहन करावा असे आवाहन केले आहे. पण खरेच देशसेवा म्हणुन सांगताना जेव्हा भाजपच्या नेत्याकडेच लाखो रुपये नोटा असलेले सापडतात. तेव्हा सामान्य नागरीक बुचकळ्यात पडतो. भाजपचे कर्नाटकमधील आमदार रेड्डी यांनी मुलीच्या लग्नात अशा नोटाबंदीच्या काळात ५०० कोटीहून अधिक खर्च केले आहेत. जिथे सामान्याला रोज दोन हजार रुपये काढायची मर्यादा असताना भाजपच्या आमदारांना वेगळा न्याय आहे का? दिल्लीतील आपच्या एका महिला नेत्याने भाजपच्या पक्ष कार्यालयांनी नोटाबंदी पुर्वी लाखो रुपये खात्यावर भरून सोय केल्याची टीका केली आहे. सामान्यांना लग्नाला, दवाखान्याला पैसे मिळत नाहीत. यावर उपाय होत नसेल तर रोगापेक्षा ईलाज भयंकरच अशीच नोटाबंदीची स्थिती झाली आहे.
कॉग्रेस हा विरोधक पक्ष म्हणुन तर नुसता पळपुटा आहे. शिवसेनेने सत्तेत असतानाही नोटाबंदीच्या गैरसोयीवर कडक भुमिका घेतली हे कौतुकास्पद आहे. राष्ट्रवादीचे तळ्यात मळ्यात आहे.
नोटाबंदीला विरोध करणारा असो की त्यातील त्रुटी दाखवणारा देशद्रोही हे गणीत मांडले आहे. एखाद्या मनात दोषीपणाची भावना रूजविली की आपोआप काम सोपे होते, परंतू जेव्हा भाजपच्या नेत्याकडे काळा पैसा नाही का? किती नेत्यावर काळा पैसा असल्याबाबत कारवाई झाली ? याचे उत्तर सामान्य नागरीक आपआपसात आज विचारत आहेत. पंतप्रधानांना याचे उत्तर द्यावे लागेल.
यासाठी १) आयकर विभाग उद्योजकाप्रमाणे राजकीय नेत्यावर कारवाई का करीत नाही?
२) रिझर्व्ह बॅंकचे गव्हर्नर आता व्याजदर ठरविण्यासाठी सरकरा नियुक्त प्रतिनिधींची मदत घेणार आहेत . सरकारचा गव्हर्नरवर विश्वास नाही का ? सरकारला रिझर्व्ह बॅंकेवर अंकुश का घालावासा वाटतोय?
३) राष्ट्रीयीकृत बॅंका सतत तोट्या जात आहेत. मल्ल्यासारखे लाखो कोटी रूपये बुडवुनही बडया धेंड्यावर कारवाई का होत नाही ?
शासनाने नोटाबंदीनंतर विस्कळीत झालेली व्यवस्था एका महिन्यात सुरळीत सुरू होईल असे सांगितले आहे. तर दुसरीकडे अर्थतज्ञ सहा महिने लागतील असे सांगत आहेत. एवढा फरक अंदाजात होत असल्यास शासन जनतेला कशामुळे अंधारात ठेवत आहे?
४) देशात रोजगार कमी होत असल्याने राष्ट्रपतींनी चिंता व्यक्त केली आहे. नोटाबंदी होत असताना उद्योगांनाही फटका बसत आहे. याचे सरकारने केलेले नियोजन काय आहे?
रिक्षाचालक सुट्टे देणार का.. नोट दाखवताच त्याने कपाळाला हात लावला.. देशसेवा म्हणुन तीन किलोमीटर चालत आलो...खरेतर जेव्हा अनिश्चीतता व भीती दीर्घकाळ राहते तेव्हा ती एका मोठ्या अनागोंदीला जन्म देत असते. ही स्थिती बदलली नाहीतर अर्थव्यवस्थेचा प्रवास ग्रीससारख्या अर्थव्यवस्थेत होण्याची भीती आहे. असे होवू नये म्हणुन देशाला भ्रमात ठेवण्याचे काहीच कारण नाही.
काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी व दहशतवादाला प्रतिबंध करण्यासाठी नोटाबंदीचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी होणारा त्रास सामान्य नागरीकांनी देशसेवा म्हणुन सहन करावा असे आवाहन केले आहे. पण खरेच देशसेवा म्हणुन सांगताना जेव्हा भाजपच्या नेत्याकडेच लाखो रुपये नोटा असलेले सापडतात. तेव्हा सामान्य नागरीक बुचकळ्यात पडतो. भाजपचे कर्नाटकमधील आमदार रेड्डी यांनी मुलीच्या लग्नात अशा नोटाबंदीच्या काळात ५०० कोटीहून अधिक खर्च केले आहेत. जिथे सामान्याला रोज दोन हजार रुपये काढायची मर्यादा असताना भाजपच्या आमदारांना वेगळा न्याय आहे का? दिल्लीतील आपच्या एका महिला नेत्याने भाजपच्या पक्ष कार्यालयांनी नोटाबंदी पुर्वी लाखो रुपये खात्यावर भरून सोय केल्याची टीका केली आहे. सामान्यांना लग्नाला, दवाखान्याला पैसे मिळत नाहीत. यावर उपाय होत नसेल तर रोगापेक्षा ईलाज भयंकरच अशीच नोटाबंदीची स्थिती झाली आहे.
कॉग्रेस हा विरोधक पक्ष म्हणुन तर नुसता पळपुटा आहे. शिवसेनेने सत्तेत असतानाही नोटाबंदीच्या गैरसोयीवर कडक भुमिका घेतली हे कौतुकास्पद आहे. राष्ट्रवादीचे तळ्यात मळ्यात आहे.
नोटाबंदीला विरोध करणारा असो की त्यातील त्रुटी दाखवणारा देशद्रोही हे गणीत मांडले आहे. एखाद्या मनात दोषीपणाची भावना रूजविली की आपोआप काम सोपे होते, परंतू जेव्हा भाजपच्या नेत्याकडे काळा पैसा नाही का? किती नेत्यावर काळा पैसा असल्याबाबत कारवाई झाली ? याचे उत्तर सामान्य नागरीक आपआपसात आज विचारत आहेत. पंतप्रधानांना याचे उत्तर द्यावे लागेल.
यासाठी १) आयकर विभाग उद्योजकाप्रमाणे राजकीय नेत्यावर कारवाई का करीत नाही?
२) रिझर्व्ह बॅंकचे गव्हर्नर आता व्याजदर ठरविण्यासाठी सरकरा नियुक्त प्रतिनिधींची मदत घेणार आहेत . सरकारचा गव्हर्नरवर विश्वास नाही का ? सरकारला रिझर्व्ह बॅंकेवर अंकुश का घालावासा वाटतोय?
३) राष्ट्रीयीकृत बॅंका सतत तोट्या जात आहेत. मल्ल्यासारखे लाखो कोटी रूपये बुडवुनही बडया धेंड्यावर कारवाई का होत नाही ?
शासनाने नोटाबंदीनंतर विस्कळीत झालेली व्यवस्था एका महिन्यात सुरळीत सुरू होईल असे सांगितले आहे. तर दुसरीकडे अर्थतज्ञ सहा महिने लागतील असे सांगत आहेत. एवढा फरक अंदाजात होत असल्यास शासन जनतेला कशामुळे अंधारात ठेवत आहे?
४) देशात रोजगार कमी होत असल्याने राष्ट्रपतींनी चिंता व्यक्त केली आहे. नोटाबंदी होत असताना उद्योगांनाही फटका बसत आहे. याचे सरकारने केलेले नियोजन काय आहे?
No comments:
Post a Comment