नोटाबंदीचे कवित्व कधी संपणार?

दोन वर्षापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला. या धक्क्यातून आपली अर्थव्यवस्था अजूनही सावरली नाही. अतिरिक्त नोटा छापण्यासाठी सरकारला अतिरिक्त 8 हजार कोटी खर्च लागल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरातून दिली.

नोटाबंदीचे समर्थन कोणत्याच आर्थिक तज्ज्ञाने आजवर केले नाही. ज्यांनी विरोध दर्शविला ते रघुराम राजन केव्हाच आरबीआयच्या गव्हर्नर पदाचा राजीनामा देऊन अमेरिकेत गेले आहेत. तर नोटाबंदीला पाठिंबा देणारे अधिकारी अर्थतज्ज्ञ नसताना आज आरबीआयचे गव्हर्नर म्हणुन काम पाहत आहेत. मात्र सरकार अजूनही आपला निर्णय योग्य होता या भूमिकेवर ठाम आहे. नोटाबंदीनंतर काळा पैशाला आळा बसेल हा दावा फोल ठरला. कारण जेवढ्या अर्थव्यवस्थेत एकुण 99 टक्के नोटा परत आल्याचा दावा आरबीआयने केला आहे.

बनावट नोटाने संमातर अर्थव्यवस्था चालत असल्याचा सरकारचा दावा खोटा का ठरला ? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. नोटाबंदीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काहीप्रमाणात प्रतिकुल परिणाम झाल्याचे सरकारने  कबूल केले. प्रत्यक्षात नोटाबंदीचा अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाल्याचा अर्थतज्ज्ञांचा दावा आहे.

नोटाबंदीचे सरकारचे मुख्य उद्देश्य पूर्ण झाले नाहीत. मात्र डिजीटल क्रांतीची सुरुवात झाल्याने देशाचा फायदा होत असल्याचा सरकारने प्रचार सुरू केला आहे. प्रत्यक्षात रब्बी तोंडावर आला असताना शेतक-यांचे अतोनात हाल झाले. काहीजणांचा बळी गेला तरी सरकारने आजवर खंत व्यक्त केली नाही. अनेक बोगस कंपन्यांचे पितळ उघडे पडल्याचा दावा सरकार करत आहे. प्रत्यक्षात ठोस कार्यवाही झाली नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
आता चलनातून 2000 रुपयांच्या नोटांचे प्रमाण कमी होत आहे. सरकारने काळ्या पैशावर केलेल्या कारवाईतून कोणताच धडा घेतला नाही.

सर्वसामान्यांच्या अनिश्चिततेत आणि र्थव्यवस्थेबद्दलच्या विश्वासहर्तेला सुरुंग लावला. हे नुकसान कधीच भरुन निघणार यात संशय नाही.