Director of Rajbhog Ata- Industrialist Vijay Kendre.

Dr. Amot Gitte - Siddhivinayak Hospital Latur

Dr. Ramesh Bharate Interview

अम्मा एक राजकीय शोकांतीका

अम्मा अर्थात जयललिता. एक अभिनेत्री ते मुख्यमंत्री असा प्रवास करणार्या जयललिता यांनी गोरगरीबांची अम्मा ही
प्रतीमा उज्वल करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले. परंतु यामुळे गरीबांची आर्थीक परिस्थीती सुधारली का? त्यांना खरी आवश्यकता होती. रोजगार आणि शिक्षण.  ज्यामुळे ते आत्मनिर्भर होवु शकले असते. कदाचित यामुळे त्यांना लगेच राजकीय लाभ मिळू शकला नसता.
एक स्त्री म्हणुन त्यांना सतत
अपमानकारक वागणुक मिळाली.

आज देशातील परिस्थिती बदलली आहे.

मोगॅम्बो खुश हुआ

मि.इंडिया मधील मोगॅम्बो आठवतोय का ? एकाधिकारशाहीपणे जगावर सत्ता गाजविणे ज्याचे ध्येय होते. त्यासाठी मी खुश म्हणजे जग खुश अशी मानसीकता निर्माण करणारा मोगॅम्बो हा आजही जिवंत आहे. तो प्रत्येक क्षेत्रात आहे. तो नव्या पिढीला संभ्रमीत करतो. प्रसंगी इमोशनल ब्लॅकमेलींग करतो. नव्या पिढीतील गुण बरोबर हेरुन त्याचा उपयोग करून घेण्यात तरबेज असतात. कमकुवत बाजुबाबत त्यामध्ये न्युनगंड वाढण्यासाठी ते शब्दखेळ करतात. पण हा तुमचा बाॅस नसतो. ज्याला आदर्श मानता तोच खरा आदर्श आहे का ? याचा नक्की विचार करा. यावेळी तुम्ही मनाने कठोर व्हा.

नोटाबंदी नंतर पुढे काय..

पेटीएममध्ये चीनी कंपन्यांनी 40 टक्के पेक्षा अधिक गुंतवणुक केली आहे. हे कळण्यानंतर  भारतीयांची अवस्था आगीतून फुफाट्यात अशीच होत आहे. एकतर चीनी मालांनी भारतीय बाजारपेठेत आधीच धुडगुस घातला आहे. यामुळे लघु उद्योजकांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. तरीही सबसे बडा सस्ता मालाचे आकर्षण कमी झाले नाही.
तरी पंतप्रधान नर्रेद्र मोदी यांनी दिवाळीत चीनी फटाके घेवू नये असे आवाहन केले. जनतेने त्याला चांगला प्रतिसाद दिला. आजपर्यंत
दर्जाहीन वस्तु, कमी किंमतीत उपलब्ध करुन ग्राहकांची फसवणुक केली आहे. परंतु चीनी शासन म्हणतेय, गरीब भारतीयांना आमच्यामुळेच स्वस्तात वस्तु घेणे शक्य होते.
चीनी मालाला शह देण्यासाठी काही कल्पना
1आयआयटी ,पाॅलीटेक्नीकमध्ये प्रात्याक्षीक इंजिनिअरींगवर आधारीत शिक्षण द्यावे. यातुनच स्वस्त आणि मस्त उत्पादने
मोठाया प्रमाणात विक्रीला उपलब्ध करुन द्यावीत.

नोटाबंदीचे कवित्व पुरे आता !

जेमतेम चार हजार रूपये बॅकेत खात्यावर जमा झाले होते. जवळ काहीही पैसे नव्हते. कसाबसा एटीएमच्या लाईन मध्ये नंबर आला. पैसे काढले. हातात दोन हजाराची नोट.. हसाव की रडावे ?
रिक्षाचालक सुट्टे देणार का.. नोट दाखवताच त्याने कपाळाला हात लावला..  देशसेवा म्हणुन तीन किलोमीटर चालत आलो...खरेतर जेव्हा अनिश्चीतता व भीती दीर्घकाळ राहते तेव्हा ती एका मोठ्या अनागोंदीला जन्म देत असते.  ही स्थिती बदलली नाहीतर  अर्थव्यवस्थेचा प्रवास ग्रीससारख्या अर्थव्यवस्थेत होण्याची भीती आहे. असे होवू नये म्हणुन देशाला भ्रमात ठेवण्याचे काहीच कारण नाही.
काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी व दहशतवादाला प्रतिबंध करण्यासाठी नोटाबंदीचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  होणारा त्रास सामान्य नागरीकांनी देशसेवा म्हणुन सहन करावा असे आवाहन केले आहे. पण खरेच देशसेवा म्हणुन सांगताना जेव्हा भाजपच्या नेत्याकडेच लाखो रुपये  नोटा असलेले  सापडतात. तेव्हा सामान्य नागरीक बुचकळ्यात पडतो. भाजपचे कर्नाटकमधील आमदार रेड्डी यांनी मुलीच्या लग्नात अशा नोटाबंदीच्या काळात ५०० कोटीहून अधिक खर्च केले आहेत. जिथे सामान्याला रोज दोन हजार रुपये काढायची मर्यादा असताना भाजपच्या आमदारांना वेगळा न्याय आहे का? दिल्लीतील आपच्या एका महिला नेत्याने भाजपच्या पक्ष कार्यालयांनी नोटाबंदी पुर्वी लाखो रुपये खात्यावर भरून सोय केल्याची टीका केली आहे. सामान्यांना लग्नाला, दवाखान्याला पैसे मिळत नाहीत. यावर उपाय होत नसेल तर रोगापेक्षा ईलाज भयंकरच अशीच नोटाबंदीची स्थिती झाली आहे.
कॉग्रेस हा विरोधक पक्ष म्हणुन तर नुसता पळपुटा आहे. शिवसेनेने सत्तेत असतानाही नोटाबंदीच्या गैरसोयीवर कडक भुमिका घेतली हे कौतुकास्पद आहे. राष्ट्रवादीचे तळ्यात मळ्यात आहे.
नोटाबंदीला विरोध करणारा  असो की त्यातील त्रुटी दाखवणारा देशद्रोही हे गणीत मांडले आहे. एखाद्या मनात दोषीपणाची भावना रूजविली की आपोआप काम सोपे होते, परंतू जेव्हा भाजपच्या नेत्याकडे काळा पैसा नाही का? किती नेत्यावर काळा पैसा असल्याबाबत कारवाई झाली ? याचे उत्तर सामान्य नागरीक आपआपसात आज विचारत आहेत. पंतप्रधानांना याचे उत्तर द्यावे लागेल.
यासाठी १) आयकर विभाग उद्योजकाप्रमाणे राजकीय नेत्यावर कारवाई का करीत नाही?
२) रिझर्व्ह बॅंकचे  गव्हर्नर आता व्याजदर ठरविण्यासाठी सरकरा नियुक्त प्रतिनिधींची मदत घेणार आहेत . सरकारचा गव्हर्नरवर विश्वास नाही का ? सरकारला रिझर्व्ह बॅंकेवर अंकुश का घालावासा वाटतोय?
३) राष्ट्रीयीकृत बॅंका सतत तोट्या जात आहेत. मल्ल्यासारखे लाखो कोटी रूपये बुडवुनही बडया धेंड्यावर कारवाई का होत नाही ?
 शासनाने नोटाबंदीनंतर विस्कळीत झालेली व्यवस्था एका महिन्यात सुरळीत सुरू होईल असे सांगितले आहे. तर दुसरीकडे अर्थतज्ञ सहा महिने लागतील असे सांगत आहेत. एवढा फरक अंदाजात होत असल्यास शासन जनतेला कशामुळे अंधारात ठेवत आहे?
४) देशात रोजगार कमी होत असल्याने राष्ट्रपतींनी चिंता व्यक्त केली आहे. नोटाबंदी होत असताना उद्योगांनाही फटका बसत आहे. याचे सरकारने केलेले नियोजन काय आहे?