केंद्रिय अर्थसंकल्प काय घडणार

आलिशान कार उत्पादकांसह सोने आयात करणार्या व्यापार्यांनी व सर्वच क्षेत्रातून कर सवलतीची मागणी होत आहे. दुसरीकडे वित्तीय तूट वाढत असल्याने अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड दबाव निर्माण होत आहे. अशावेळी सरकारी खर्च कमी करणे तर सर्वच क्षेत्रांवर निर्यातवाढीची जबाबदारी येते.

प्रत्यक्षात देशातील मोठी बाजारपेठ आपल्या उद्योगांना सहज उपलब्ध असल्याने त्यांना निर्यातीची भूक नाही.
कर सवलती देवू, पण आधी निर्यात वाढवा असे धोरण राबविण्याचे धाडस अर्थसंकल्प दाखवणार का?
उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्ष सुरजित भल्रा यांनी निर्यात वाढीसह विदेशी गुंतवणुकीच्या नियमात सुलभता आणण्याचे उपाय सुचविले आहेत. या उपायांची सरकारने अमंलबजावणी करावी, अशी शिफारस आर्थिक पाहणी अहवालात करण्यात आली आहे.

तंबाखूसह इतर उत्पादनांवर सिन टॅक्स लावण्यात येतो. देशातील तंबाखू ही उच्च दर्जाची आहे. चीनमधून मागणी असून ही बाजारपेठ खुली होण्यासाठी केंद्रिय वाणिज्य मंत्रालय प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे तंबाखू निर्यातीला प्रोत्साहन देणारी घोषणा होवू शकते.
जीएसटी परिषदेकडे वस्तू व सेवा करात बदलण्याचे अधिकार आहेत.

केंद्रिय अर्थसंकल्पात निर्यात वाढीला प्रोत्साहन देणा-या विविध योजना जाहीर होण्याची शक्यता आहे. सूक्ष्मजलसिंचनावर वाढीव अनुदान

नथूराम हे तर निमित्त आहे,खरा उद्देश्य वेगळाच

नथुरामची बाजू घेताना इतिहासाचा आणि मुख्य म्हणजे त्या काळातील राजकारणाचा विचार करायला हवा.
1) इंग्रजाचे फोडा आणि राज्य करा असे धोरण होते. त्यानुसार इंग्रजांनी जात-धर्मातील भेदभाव वाढतील असे धोरण राबवून स्वातंत्र्यासाठी एकी होवू दिली नव्हती.
2) महात्मा गांधींच्या युगात मुस्लिमांनी स्वातंत्र्य चळवळीतील हिरिरीने भाग घेतला. त्यांच्या नेतृत्वाने सर्व समाज व देशाला एकसंघ केले.
3) जसजसे स्वातंत्र्य दृष्टीपथात येवू लागले. तसे बॅ.अली जीना यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा जागृत झाली. त्यांनी मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र देशाची मागणी केली . याला सुरुवातीपासून महात्मा गांधींचा विरोध होता.
4)नेमस्तपणाने मागण्या मान्य होत नाहीत, हे लक्षात आल्यावर जीनांनी आपल्या अनुयायांना आक्रमक होण्याचे आदेश दिले.
5) त्याचा परिणाम म्हणून बंगालसारख्या राज्यात दंगली भडकाविण्यात आल्या. दोन्ही समाजातील दंगली केवळ पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर थांबवू शकतात, हे जीनांनी चित्र तयार केले.
6) तेव्हाचे गव्हर्नर यांनीही पाकिस्तान निर्मितीला मंजुरी दिली होती. पेटलेला देश पाहून गांधींनी पाकिस्तान होण्याला परवानगी दिली.
7) गोपाळ  गोडसेंचे 55 कोटींचे बळी हे पुस्तक शालेय विद्यार्थ्यांना भ्रमित करण्यासाठी पुरेसे आहे. भारताने पाकिस्तानला करारानुसार 55 कोटी देणे भाग होते. स्वतंत्र भारताचा हा पहिला करार देशाने पाळला नाहीतर जगात प्रतिष्ठा राहणार नाही, अशी गांधीजींची भूमिका होती. पाकिस्तानबरोबर भारताची युद्धे झाली. तरीही भारताने कित्येकवर्ष पाकला मोस्ट फेव्हर्ड नेशनचा दर्जा दिला होता. तेही कोट्यवधींचे नुकसान सहन  करुन!

नथुराम गोडसेला देशभक्त ठरविणे का फायद्याचे आहे?

1) नथूराम गोडसे या माथेफिरुने महात्मा गांधींचा खून नव्हे वध केल्याचे ठरविणे सोपे जाते. वध हा दुष्टांचा असतो. त्यामुळे महात्मा गांधी यांना खलनायक ठरवून त्यांच्या विचार प्रसाराला आळा घालता येतो.
2) नथुराम हा हिंदुराष्ट्रासाठी काहीही करू शकतो, तेव्हा असा आदर्श तरुणांसमोर ठेवून
बुद्धीभ्रम करणे त्यांना भडकविणे सोपे जाते.
3) बुद्धी अथवा संवादाहून हिंसाचार योग्य आहे, हे एकदा मनात व बुद्धीत बिंबवल्यास अशा व्यक्तींना कठपुतळीसारखे आॅपरेट करणे सोपे जाते.
4) महात्मा गांधींचे अथवा इतर महापुरुषांचे विचार तरुणाईला कळाल्यास ते स्वतंत्र विचार करण्याची भीती असते. त्यामुळे जो इतिहास आहे तो खोटा असे सांगुन मनाच्या कथा जोडता येतात.

पुलावामासारखे हल्ले रोखण्यासाठी कायमस्वरुपी उपाय आहेत!

1) दहशतवाद्यांंची स्थानिक मदत पूर्ण तोडून टाकणे

370 चे कलम हे काश्मीरचे वैशिष्टये जपण्यासाठी आहे. पण अनेकदा स्थानिक लोकच दहशतवाद्यांंना मदत करतात. स्थानिक लोकांंचा दावा आहे की रोजगार आणि इतर सुविधा सरकार देत नाही. स्थानिक लोकांंमधूनच आजवर कट्टर दहशतवादी झाले आहेत.

असे असताना काश्मीरच्या संंरक्षणासाठी अख्खा भारत रक्तबंंबाळ होतोय.मग त्यावर ठोस उपाय काय?

2) प्रत्येक काश्मीरी घरातील व्यक्तीला सैन्यात नोकरी देणे. हा नियम सक्तीने लागू करावा. यामुळे काय घडेल?

रोजगाराची समस्या सुटेल. दहशतवाद्यांंना मदत केल्यास आपल्याच घरातील व्यक्ती मरेल,ही भीती असल्याने सैन्याला सहकार्य होईल.

3) गुप्तचर विभागाचा राजकीय वापर थांबविणे
जर इंटेल ब्युरो अथवा सीबीआयसारख्या गुप्तचर संस्था राजकीय नेत्यांचे फोन टेप करण्यासाठी गुंग असेल तर यावेळेचा गैरफायदा दहशतवादी घेण्याची शक्यता असते. पुलावामा हल्ल्यापूर्वी गुप्तचरांनी अलर्ट देऊनही डोळेझाक झाली. असे होवू नये याकरिता पर्यायी अंमलजावणी यंत्रणा तयार करायला हवी.
विकास आणि रोजगार निर्माण झाल्यास काश्मीर नंंदनवन कायस्वरुपी होईल.

4) फुटीरतावादी नेत्यांना सीमेनजीक घरात राहणे बंधनकारक करावे. जर पाकिस्तानने शस्त्रसंधी मोडल्यानंतर त्यांच्या घरावर तोफगोळे आणि गोळीबार केला तर फुटीरतावादी नेत्यांच्या समर्थकांना हे Live प्रक्षेपण दाखवावे.

5) पाकिस्तानची मुख्य आर्थिक रसद ही चीन पुरविते. चीनची व्यापारी कोंडी करायला हवी. त्याशिवाय चीन वठणीवर येणार नाही.

विचारसरणीचे खरे पाईक कोण?

पुरोगामी  आणि उजव्या विचारसरणीचे काही गुद्दे
1) पुरोगामी विचारसरणी केवळ ब्राम्हणद्वेषावर केंद्रित होत आहे.
2) उजव्या विचारसरणीचे बळ केवळ धर्मद्वेषावर आधारित आहे.
3) पुरोगामी अथवा विचारसरणीचे समर्थक जे आपल्या विचारसरणीचे चांगले मुद्दे मांडतात. त्यांचा प्रत्यक्ष जीवनाशी त्यांचा संबंध नसतो. तरीही खूप काही असल्याचा आर्विभाव आणतात.
4) हे समर्थक केवळ सोशल मीडियावर दुसर्याचे मुद्दे खोडून काढण्यात धन्य समजतात. यालाच ते सक्रियता मानतात.
5) पुरोगामी स्वत:ला समाजप्रेमी तर उजव्या विचारसरणीचे देशप्रेमी मानतात. पण त्यांच्याकडे समस्यांची उत्तरे नाहीत. उलट तेच अस्तित्वाचे इंधन आहे.
6) दोन्ही विचारसरणीच्या समर्थकांकडे SMARTध्येयाचा  अभाव आहे. त्यामुळे स्वार्थच शेवटी साधला जातो.
7) एकदंरीत दोन्ही विचारसरणी काल्पनिक आहेत.

भारतीयांचे ध्येय सात ते आठपट का असावे?

जगात सर्वात अधिक वेगाने वाढणार्या अर्थव्यवस्थेचे आपण भारतीय एक घटक आहोत. अशा भारतीयांच्या अपेक्षा किती असतात? फक्त आपण पाकिस्तानपेक्षा अधिक प्रगत आहोत, हे मानण्याकडे कल आहे. बरं चित्ती असू द्यावे सुख -समाधान हे तत्वज्ञान असू द्या. पण व्यावहारिक जीवनात आपण काम करत असलेल्या क्षेत्राची किती प्रगती असावी, हे भारतीय म्हणून ठरवायला हवे.
माध्यमाच्या बाबतीत  बोलायचे झालेतर सोशल मीडियाच्या अॅपमध्ये आपण खूप मागे आहोत. जे यशस्वी आहेत, ते देशापुरतेच मर्यादित आहोत. सरकारी वाहिन्या सरकारभोवतालीच घुटमळतात. त्यांना बीबीसी आणि ग्लोबल टाईमसारखे जगभरात जाता आले नाही. खाजगी माध्यमात अजूनही Artificial intelliagnce सारखे तंत्रज्ञान आलेले नाही.

आरोग्य क्षेत्रात टेलिमेडीसन अजून तितकेसे रुजले नाही. सौर उर्जा क्षेत्रात चीनची चंद्राबरोबर स्पर्धा आहे. आपण ईलेक्ट्रीक वाहन निर्मीततही बाल्यावस्थेत आहोत. आपले सरकार आणि आपण स्पर्धेसाठी तितकेसे तयार नाही. राजकीय विचार वेगळे असले तरी आर्थिक विकासावर एकमत असायला हवे. स्पर्धेचे भान तयार यायला हवे. आॅलंपिकमध्ये पदक जिंकायचे आहे, पण पात्रता फेरीपासून कोसो दूर आहोत.
( क्षेत्रनिहाय तुलनात्मक आकडेवारी आणि कच्चा आराखडा तयार करण्याचा प्रयत्न करेन)

ईव्हीएम मशीन आणि लोकशाहीचं हॅकिंग

ईव्हीएम मशीनच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा लोकशाहीतील गोंधळ जगजाहीर झाला आहे.लोकशाहीचे बरे असते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबरोबर लोकशाहीच्या पायावरच हल्ले करण्याची सोय असते.

If you want overule them, confuse them. या मार्गाने जसे सत्ताधारी असतात, तसेच त्याच वाटेवरुन विरोधक चालतात. विरोधक  अजनूही  भाजपची नस सापडण्यासाठी चाचपडत आहे. त्यातूनच ईव्हीएम मशिनचे प्रकरण तयार केले जात असल्याचा भाजपचा दावा आहे.

कोणाचे बरोबर आणि चूक आहे हे ठरविण्यापेक्षा मुद्दा काय आहे तपासले पाहिजे. हॅकिंगची दिशा राजकीय कारणाने असो अथवा नसो तांत्रिक मुद्दा अभ्यासाला हवा.

सायबर हॅकरने पाच वर्षे मौन बाळगल्याने त्याच्या हेतूबाबत शंका निर्माण होत आहे. आपल्यावर हल्ला झाल्याचाही त्याने दावा केला आहे. असा प्रकार घडत असताना त्याने एकाही नेत्याचे नाव घेतले नाही ही सगळ्यात आश्चर्याची गोष्ट आहे. याचा दुसरा अर्थ त्याला भारतीय नेत्यांपासून जीवाची भीतीही आहे. अमेरिकेने राजाश्रय दिला असताना भारताने त्यावर दिल्लीत गुन्हा नोंदविला आहे. आधीच लोकशाहीचे धिंडवडे निघाले त्यात राजकीय शहाणपण दाखविण्याची संधीही भारताने गमाविली आहे.

ईव्हीएम मशीन हा लोकशाहीचा टेकू ठरू नये याची काळजी घेतली पाहिजे. ते खोट आहे हे सिद्ध करण्यापेक्षा व्यवस्थेमधील तांत्रिक दोष काढण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत.

ईव्हीएम मशीनमध्ये घोटाळे होत असल्याचे आरोप झाले आहेत. त्यावेळी राष्ट्रीय निवडणूक आयोगान सर्व राजकीय पक्षांना ईव्हीएममध्ये छेडछेड करण्याचे आव्हान दिले होते. मात्र कोणत्याही राजकीय पक्षाने हे आव्हान स्विकारले नव्हते. आपनेही दिल्लीच्या विधानसभेत ईव्हीएम मशीनमध्ये छेडछाड करण्याचा दावा केला. प्रत्यक्षात ते ईव्हीएम मशीन नव्हते असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले होते.