Monday, November 25, 2013
Friday, November 22, 2013
मार्केटींग तंत्रामुळे अभिजातपणा नजरेआड!
मार्केटींग तंत्रामुळे अभिजातपणा नजरेआड!
Shrikant Pawar
जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात व्यापारीकरण आलेले आहे.यामुळे फोफावत जाणारी बाजारूवृत्ती आपल्याला जीवनाच्या अस्सल अश्या अभिजातपणापासून कोसो दुर ठेवते.पण जाहीरातींचा गोबेल्सनीतीसारखा मारा कुणाच्याही लक्षात येत नाही .नेमका अभिजातपणा कसा होतो नजरेआड ?त्यामागे कुणाचे आहे अर्थकारण याचा घेतलेला वेध !
कलांचा लोप होत चालला होता तश्याच पध्दतीने भारतातील कलांचा लोप होण्यास सुरूवात झाली आहे.
,क्रीडा,साहित्य हे केवळ मनोरंजनाचे साधन नाही तर ते समाजाचे प्रतिबिंब असते.तसेच समाजमनाला सतत प्रफुल्लीत ठेवणारे ,संवेदनशीलता जागृत ठेवणारे इंद्रिये आहेत.क्रिकेट म्हणजे करोडो भारतीयांचा जीव की प्राण असणारा खेळ !पण क्रिकेट ह्या खेळालाच एवढे उचलून का धरले जातेय?जगातील सर्व बड्या कंपन्यासाठी भारत ही भरघोस नफा देणारी बाजारपेठ आहे.कंपन्यांच्या उत्पादनांना खपविण्यासाठी आकर्षक जाहीराती कराव्या लागतात.त्यासाठी ग्राहकांची मानसीकतेचा विचार करावा लागतो.ग्राहकांना जाहीरात आपलेच भावविश्व वाटणे, अपील होणे यासाठी उत्पादक कंपन्या कोट्यवधी रूपये खर्च करतात.त्यामुळे सहज आणि जास्तीत जास्त लोकांना अश्याच गोष्टींना लोकप्रियता लाभते.क्रिकेटपेक्षा मानवी शारीरीक ,बौध्दीक कसोटींची परिक्षा घेणारे अनेक खेळ आहेत.हॉकीसारखा राष्ट्रीय खेळ आजवर उपेक्षीतच राहिलेला आहे.परंतु ते नेमके सर्वसामान्यपणे सगळ्यांनाच झेपत नाही.उलट क्रिेकेट ह्या खेळासाठी कुणीही उतरू शकतो.त्यामुळे प्रेक्षक आपोआप क्रिकेटशी एकरूप होतो आणि उत्पादक कंपन्याचे फावते.जाहीरातीतून अश्या वेळी प्रेक्षकावर उत्पादन चांगलेच ठसविण्यात त्यांना यश येते.यामुळे सर्वात जास्त हानी होते ती सर्वसामान्यांचीच! आयुष्यात लागणारी एक्रागता तिरंदाजी तर बुध्दी कौशल्य बुध्दीबळ शिकविते.नेमके हे लक्षात घेत नसल्यामुळे आपण अश्या अभिजात खेळापासून दुर गेलो आहोत.प्रसिध्दीमाध्यमांना लोक ज्या बाजूने झुकतात.त्या बाजूने झुकत प्रसिध्दी द्यावी लागते.पण हा लोकानुनय आपल्याला परवडणारा नाही.चीन सारखा बलाढ्य देशाने केलेली प्रगती ही उत्तम अश्या मनुष्यबळानेच केली आहे.{Mत्रवाहीन्यावर आता नाचगाण्यांच्या रिऍल्टीशोने चांगलाच धुडगुस घातला आहे. आयुष्यात नाच-गाणे एवढ्याच कला नाहीत हे कानी-कपाळी ओरडून सांगायची वेळ आली आहे.साहित्य-चित्रकला,शास्त्रीय गायन-वादन अश्या कलासाठी रिऍल्टी शो झाले तर खऱ्या गुणवत्तेला व्यासपीठ मिळु शकते. अश्या गोष्टींना महत्त्व दिले जात नसल्याचे एकमेव कारण म्हणजे त्यासाठी कलाकारांना चिकाटी,कष्ट व जबरदस्त संयमीपणाला महत्त्व द्यावे लागते.त्यामुळे सहभागी कलाकारांचा प्रतिसादर कमी तसेच त्याची रूची असणारा प्रेक्षकवर्गही कमी हे गणीत डोक्यात ठेवूनच कार्यक्रमाची आखणी केली जाते.लोकांना आवडते तेच सादर केले जाते, असा सर्वसाधारणपणे दावा चित्रवाहिन्याकडून केला जातो.प्रत्यक्षात केवळ जाहीरात कंपन्यांच्या धोरणानुसार कार्यक्रम निर्मीती केली जात आहे.कुटुंबातील महिलांचे डावपेच,कुरगोड्या यांना प्राधान्य देत मालिकांचा अक्षरश: रतीब झालेला आहे.प्रांजळपणा जपणारे पात्र ,हलकेफुलके असणारे विनोद हे दुर्मीळ होत चालले आहे.एकंदरीत आपल्या आयुष्यातील अभिजातपणा आपण मार्केटींग तंत्रात हरवून बसलो आहोत.स्सी जैसी कोई नही ही सोनीटीव्ही वरील मालिका चर्चेत आली ते जस्सीच्या मनाच्या सौदंर्यामुळे!सौंदर्य प्रसाधन विक्री करणाऱ्या कंपन्यांनी स्त्रियांच्या मनावर सुंदर दिसणेच किती आवश्यक आहे हेच बिंबवले आहे.त्यातून साध्या दिसणाऱ्या जस्सीचे भावविश्व मालिकेत रेखाटले होते.सौंदर्य प्रसाधन कंपन्याच्या दबावातून मिस वर्ल्ड ,मिस इंडिया सारख्या स्पर्धा आयोजीत केली जातात.भारताच्या पहिल्या आयपीएस किरण बेदी, अंतराळ वीर सुनीता विल्यम्स ह्यांनी सौंदर्याने नव्हे तर कर्तत्वामुळे ठसा उमटविला.जाहीरातींच्या भडिमारातून सौंदर्याचेच महत्त्व सांगितले. साहजिकच याचा दुष्परिणाम म्हणजे सर्वसामान्य दिसणाऱ्या मुलीमध्ये न्युनगंड निर्माण होतो.
नजरेआड झालेला अभिजात पणा दुर करून समाजमनाचे खोटे मुखवटे बाजूला सारल्यानंतर मिळणारे समाधान शब्दातीतच आहे.
किमान दोन दिवस टीव्ही बंद करून रिकाम्यावेळी आवडत्या विषयाचे पुस्तक किंवा शास्त्रीय संगीताकडे वळल्यास हा अभिजातपणा चांगलाच अनुभवला येईल.
Friday, October 11, 2013
|
Thursday, October 3, 2013
घोटाळ्यामुळे देशात लोकशाही टिकुन ?
देशात घोटाळे होतात आणि त्यामुळे लोकशाही टिकून राहते हे वाचून धक्का बसला असले तरी हे एक सत्यच आहे.त्याचे असे आहे की भारत हा अवाढव्य असणारा लोकशाही देश आहे.भले कुणीही घराणेशाहीचा आरोप करत गांधी घराणे घराणेच्याचीच सत्ता चालते असा आरोप केला तरी सध्या तरी लोकशाही आहे असेच म्हणावे लागते.बरे देशाची लोकसंख्या आणि आकारमान पाहता कोट्यवधींचे घोटाळे होतात .त्यातही २ जी स्पेक्ट्रम आणि कोळश्याचे लाख कोटींचे घोटाळे असल्यामुळे आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.उलट देशाचा विकासदर शेअरमार्केटवर जसा मोजला तसा घोटाळ्याच्या आकडेवारीवरून मोजायला हरकत नसावी.
हवेतर नियोजन आयोग गरीबी्ची ज्या काटेकोर पध्दतीने व्याख्या करीत असते त्याचपध्दतीने विकासाचे निर्देशांक घोटाळ्याच्या आकेडेवरीवरून मोजण्याची आवश्यकता आहे.
शेवटी देशात एवढी प्रगती होत असतानाही स्थिरता टिकविण्यासाठी केंद्र सरकार तसेच राज्यातील आघाडी सरकारलालाही कसरत करावी लागते.केंद्रामध्ये कधी वैचारीक(=आर्थिक) मतभेद झाले तर युपीए सरकारमधील पक्ष पाठिंबा काढुन घेण्याची धमकी देतात.तेव्हा खर्‍या अर्थाने राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे घोटाळे हेच कामाला येतात.अश्या घोटाळ्यामुळे अटकेची भीती दाखवीत केंद्र सरकार देशातील सरकार स्थिरता टिकविण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करते.भले त्यासाठी कायद्याचे उल्लघंन करण्याची वेळ आली तरीही सीबीआय सर्वोच न्यायालयाचा रोषही स्वीकारते!केवढी ही देशभक्ती!!!त्यामुळे सरकार मायबाप घोटाळे करते आणि घोटाळे करणार्‍याला अभय देते .यामागे देशात लोकशाही टिकवून ठेवणे हा उदात्त विचार आहे.हा विचार उदात्त आपण समजुन घेतलाच असेल पण लोकशाही अजुनही समजुन घेत नाही .......कधी कधी दम तोडते आणि सर्वोच न्यायालयाला गुन्हेगार लोकप्रतिनिधीवर अकुंश ठेवण्याची गरज वाटू लागते.राजकुमाराचे लॉन्चिंग होणार असल्यामुळे केंद्र सरकारने विधेयक मागे घेतले आहे.आता सामान्य जनतेच्या मनात एक गाणे गुणगुणत असेल कोई प्यार कर ले झुठा ही सही........(निवडणुका जवळ आल्या की जनतेच्या प्रेमात पडणे नैसर्गीक आहे)
Wednesday, October 2, 2013
बातम्यासाठी पैसे!
लातूरहुन पुण्याकडे रेल्वेतून येत होतो.प्रवासात सहजच बोलता बोलता नव्या ओळख्या होत असतात.खरे तर मला प्रवासात फारशी बोलायची सवय नाही.परंतू एखादा व्यक्ती बोलत असेल तर आपण माणुसघाणा आहोत असा आर्विभाव आणणे आवडत नाही.त्यामुळे साहजिकच मी त्या व्यक्तीला बोलायला सुरूवात केली.तो ग्राफीक डिझायनरम्हणून मुंबईत काम करीत होता.त्याला मी एका दैनिकात बातमीदार म्हणुन काम करीत असल्याचे सांगितले.नेहमी अशी ओळख सांगितली तर काय पत्रकारांचे किती वजन असते.त्यांची कामे पटापटा होत असतात असे सांगुन पत्रकार हे चांगले असतात यापेक्षा पत्रकारिता करणे किती फायदेशीर असतात हेच सांगायला सुरूवात केली.प्रत्यक्षात बातमीदारी करत असताना जगण्याची भ्रांत होत असताना त्याचे कौतुक ऐकत असताना हसू येत होते आणि रागही आला होता.त्यानंतर गावरान भाषेत ज्याला खाज म्हणायचे अशी बातमीदारीची खाज असते ती काहीही सुटत नाही.लागलीच फुकट्ची बडबड चांगला श्रोता होत ऐकुन घेतल्याचे बिल वसूल करण्यासाठी मी एक बॉम्ब टाकला.काही चांगला राज्यस्तरीय विषय असल्यास सांगा असा तो बॉम्ब होता.खरेतर बॉम्ब नव्हता.पण याशिवाय आपण कधी काही अपेक्षा केलीच नाही.त्यामुळे प्रत्येक विषय बातम्यांच्या बर्म्युडा ट्रॅंगलमध्ये घुसत जातो.त्यावर चांगल्या सोर्सची लक्षणे दाखवत त्या बहाद्दरने लागलीच बातमी सांगितली की तो राहतो त्या परिसरात झोपडपट्ट्या असून वनविभागाच्या झोपडपट्ट्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.पण हॉटेलवर कारवाई करण्यात आली नसल्याची त्या व्यक्तीने माहिती दिली.सगळी कागदपत्रे तुम्हाला देतो ,पण पाच हजार रूपये द्यावी लागतील असे सांगितले.माझा थोडासा कानाच्या ऐकण्याच्या क्षमतेवरचा विश्वास उडाला असल्याने मी सांगितले बातम्या प्रकाशीत करण्यासाठी पैसे नसतात.त्याने ठासून सांगितले की बातमी देतो तुम्ही पैसे द्या.मी धक्का बसल्याने सावरत हे कसे शक्य आहे ,आम्हाला ऑफीसकडून पैसे नसतात असे समजावित सांगत होतो.त्याने मात्र मार्केटींगचे कुशल दाखवित तुम्हाला पैसे मिळो अथवा न मिळो .मी तुम्हाला बातमी फुकट का सांगायची असा त्याने सवाल केला.मी थोडासा खजील झालो आणि विचार करू लागलोय .वर्तमानपत्रात अजुनही बातम्यांच्या संख्येवर पगारी दिल्या जात नाहीत.बातम्या दिल्याने पैसे मिळविण्याची अपेक्षा केली जात असेल तर यापेक्षा लोकशाहीचे भाग्य कोणते? शेवटी माझा या अजब-गजब लोकशाहीला सलाम !गडगडणारा लोकशाहीच्या स्तंभाला टेकू हवाय का ?
Saturday, September 28, 2013
सरकारचा काय आहे बुध्दीभेद ?
आधारकार्ड असले तर शासनाच्या योजनांचा लाभ घेता येणार आहे. आधारकार्डसाठी अब्जावधीरूपयांची केंद्र सरकारने तरतुद केली आहे.पण शासनाच्या योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांया खात्यावर अनुदान जमा करण्यासाठी आधारची आवश्यकता असल्याची केंद्राकडून गरज व्यक्त करण्यात येत आहे.पण खरेच आधारला पॅनकार्ड हा पर्याय ठरू शकला नसता का?कशासाठी आधारचाच हट्ट आहे.मुळात राजसत्तेला नेहमीच राज्य सुरळीत चालावे यासाठी नागरिकांना कायम एक सतत भ्रामक अवस्थेत ठेवण्याची आवश्यकता भासते.यामुळेच दिग्गी आणि नमो नेते यांच्या शब्दांच्या लुटपुटुच्या लढाया चालत असतात.आधारकार्ड मिळाले की आपल्याला काहीतरी विशेष मिळाले आहे आणि शासनाने मोठ्या प्रयत्नाने उपल्ब्ध करून दिल्यानेच आपल्याला गॅससिलिंडर अनुदानाने मिळतेय अशी भावना वाटणे हेच आधारचे यश मानावे लागेल.
आधारचा आग्रह योजनासाठी करू नये असा एका याचिकेवर निकाल दिल्याने केंद्राचे चांगलेच कान उपटले आहेत.आधी आधारचा आग्रह धरायचा आणि नंतर आधार नाही तर योजनांचा लाभच द्यायचा नाही ही रीतच खटकणारी आहे.ग्रामीण भागात एक दोरी आहे तर म्हैस घ्या अश्या अर्थाची म्हण आहे.त्याचपध्दतीने आधार आहे तर त्याला प्रत्येक ठिकाणी बंधनकारक केले जात आहे.गर्भवती मातांना सुध्दा आधारकार्ड मागितले जात आहे.
Thursday, September 26, 2013
माध्यम साक्षरता हवी!
प्रसिध्दीमाध्यम हा लोकशाहीचा स्तंभ मानला जातो.परंतू या माध्यमाला नेमका आश्रय कोणाचा असतो ?प्रसिध्दीमाध्यम म्हटले की याला व्यवसाया्चेही गणीतही सांभाळावे लागतात.पण याचा नेमका फटका जर नेमका पत्रकारितेवर जर होत असेल तर याचा विचार प्रत्येकानेच करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.पत्रकारिता ही जरी नोकरी असली तरी ही नोकरी सामाजिक भान ठेवून आणि नागरिकांचे ,तसेच इतर प्रश्न मांडण्यासाठी जागल्या्ची भुमिका पार पाडणारी आहे.हा व्यवसाय नफा आणि तोटा या गणीतावर चालत असेल तर त्याचे दुष्परिणाम समाजाला भोगावेच लागतात.हूट या माध्यमवेबसाईटवर माध्यम साक्षरताविषयी थोडी माहिती वाचनात आली आणि डोक्यात विचार आला खरेच आपण माध्यमाविषयी्चा जागर कधीतरी करावाच लागणार आहे.
उदाहरणार्थ एखाद्या वर्तमानपत्राला लाख रूपयाची जाहीरात एखाद्या गुंडाची जाहीरात मिळत असेल तर तो दहा लाख नागरिकांना दहशतीखाली ठेवत असेल तर काय करायचे?माझे स्पष्ट मत आहे की असे वार्तांकन करत असताना थेट लोकांचा दबाव असला तर वर्तमानपत्र कसलीच तडजोड करू शकणार नाही.पत्रकारांनाही आज बळ हवय ही सांगायची वेळ आली.किमान मिडियाच्या नावे खडे फोडताना दहा रूपयांचा गुटखा तर सगळे पेपर का फुकटच का वाचता असेही विचारायला हवे.प्रत्येकाने रोज कोणतेही दोन-तीन पेपर विकत घेऊन वाचलेच पाहिजेत.लोकसत्ता सारखे सत्यवादी दर्जेदार वर्तमानपत्र आर्थिक द्र्ष्ट्या तोट्यात चालले तर तो कुणाचा पराभव आहे ?सत्य मांडणार्‍या पत्रकारांच्या पाठिशी कोण असते ?किमान वाचकांनी थेट दबावगट निर्माण करणे आवश्यक आहे.लोकशाहीला पोषक असणारे दबावगट तयार करण्यासाठी माध्यम साक्षरता हवी आहे.परवा कुणी म्हणाले परवेझ मुर्शरफची पानभर जाहीरात दिली तरी आपण त्यांचे कौतुक छापु.खरय आहे ना!माध्यमांना तडजोड करायची गरजच का भासावी?
वर्तमानपत्रातील पत्रकारामध्ये जर दुकानदारी (असे प्रकार चुकीचेच आहेत!)असा प्रकार असेल तर त्याचे कारण काय याचाही कधीतरी वेगळ्यापध्दतीने विचार करायला हवा.सगळ्या समाजाचे प्रश्न मांडुन आपल्या घराची चुल पेटत नसेल आणि घर चालावे एवढे पगार देण्याची ऐपत वर्तमानपत्रात नसेल तर अश्या माध्यमातील नोकर्‍यांचे करायचे तर काय?शेवटी पटत असेल तर नोकरी करा नाहीतर घरी जा असे सोपे गणीत आहे.सततए ह्यॅराशमेंट आर्थिक गणिते यांचा विचार न करता त्यांनी बातम्यांच्या मागे पळायचे आणि वर समाजाने त्याला प्रसिध्दीमाध्यामातील ढासळत असलेली नैतिकता ढासळण्याविषयी उपदेश पाजायचे हे योग्य आहे का?राज्य शासनाने घरेलु कामगार,बांधकाम मजुर ते मंत्री-आमदारांच्या पगारी वाढविण्यासाठी सहानुभुतीपुर्वक विचार करून प्रश्न सोडविण्यासाठी खंबीर भुमिका घेतली.अशीच भुमिका वर्तमानपत्रातील प्रत्येक कर्मचारी ,पत्रकारांच्या पगारी ठरविण्यासाठी का करत नाही.ताटाखालचे मांजर होत नाही म्हणुन तर सतत पत्रकारांना धड संरक्षण कायदा नाही कि वेतन कायदा! वर्तमानपत्रामध्ये आता परकीय गुंतवणुक खुली होणार असल्याने माध्यम साक्षरता अधिक आवश्यक ठरणार आहे.भविश्यात चीनच्या बड्या उद्योजकाने पुण्यात मोठी गुंतवणुक करून मराठी वर्तमानपत्र काढले तर आपला देश आणि संरक्षण खाते किती बावळट आहे हेच वाचावे लागेल.(पुण्यात चीनी कंपनीने गतवर्षी पुणे शहरातील सर्व पीएमपीएलवरील जाहीरातीच्या मोबदल्यात मोफत पीएमपीलची ऑफर दिली होती.)शेवटी मिडिया हे माध्यम कुणाच्या मालकीचे असले तरी खर्‍या अर्थाने जनतेचा मालक असते.त्याची बांधीलकी जनतेशीच असते.जर फक्त भांडवलदारांच्या मालकीचेच वर्तमान चालणार असतील तर सामान्यातुन पुढे येणारा पत्रकार हे माध्यम आपला विचार कसा पोहोचविणार ?मुळात अनेक वर्तमानपत्रे ही ब्लॅकमनी व्हाईट करणे तसेच राजकीय पक्षातील मातब्बर नेत्यांच्या दावणीला असे माध्यमांचे सध्याचे स्वरूप आहे.
समाजाला वर्तमानपत्र सगळ्या समस्याविषयी अवगत करत असते.परंतु वर्तमानपत्रातील पत्रकारांच्या समस्या किंवा वर्तमानपत्राच्या समस्या याविषयी काहीच मांडण्यात न आल्यामुळे समाजाला वर्तमानपत्राबद्दल वाटणारी सत्तरऐंशी जो विचार वाटतो तोच आजही वाटतो. आजच्या समस्या आणि प्रत्येक गोष्ट पारदर्शकतेने मांडण्यात आल्या तर समाजात असणार्‍या संवेदनशील घटकाकडून बर्‍याच अंशी उकल होऊ शकते.
जसे वर्तमानपत्रे जाहीरातीसाठी ठराविक जागेचा आग्रह धरतात तसेच पत्रकारांनीही प्रत्येक वर्तमानपत्रात स्थानिक बातम्यांचे जास्तीत जास्त प्रमाण असण्याविषयी आग्रह धरलाच पाहिजे.मोठी म्हटली जाणारी दैनिके सुध्दा स्थानिक बातम्यांना मुख्य पानावर जागा देण्यासाठी कचरतात.हा विषय संपादकीय वाटत असला तरी एवढे लक्षात घ्यायला हवे की वर्तमानपत्राचे असेच धोरण आहे देशपातळीवर व्रत्तसंस्थेच्या बातम्या ,इंटरनेटवरून कॉपी-पेस्ट अशी उचलेगिरी केली जात असल्यामुळे माध्यमामधील चैतन्य हरवत जाऊन लेखणीच बोथट झाल्याचा आभास होतोय.जास्तीत जास्त स्थानिक बातम्यांना महत्व देऊन ,चांगले पत्रकार जास्तीत नोकरीत असणे पत्रकारितेसाठी आवश्यका आहे.कित्येक साप्ताहीक ही नुसत्या कॉपीपेस्टवरच चालतात तर शासनाचा दरवर्षीचा कोट्यवधी रूपये केवळ अश्या पांचट ,उचलेगिरीच्या माध्यमासाठी खर्च होणे योग्य आहे का?वर्तमानपत्राच्या किंमती आणि हा तर संशोधनाचाच विषय आहे.त्याबद्दल आपण जाहीरपणे बोलत नाही.पण दर्जेदार अशा साप्ताहिकाची किंमत दोन रूपये असेल तर रंगीत किमान १२ पानी असणार्‍या दैनिकाशी कशी स्पर्धा करणार ?वाचकांमध्ये नागरिकामध्ये माध्यम साक्षरता मोहीम सक्षमपणे राबविली तर त्याचा फायदा सगळ्यांनाच होऊ शकतो.
वर्तमानपत्राच्या किंमती वाढल्या तरी वर्तमानपत्रांचा वाचक कायम राहतील .तसेच उत्पादनासाठी खर्चात कपात झाल्याने पगारी वाढविण्यासाठी व्यवस्थापनावर अधिक दबाव टाकु शकेल.
१)माध्यम साक्षरता करण्यासाठी वर्तमानपत्रांची लोकशाहीची स्तंभ आवश्यक असल्याने विकत घेऊन वाचण्याची सवय लावणे ,तसे्च वर्तमानपत्रातील बातम्या किंवा लेख यावर प्रतिक्रिया देण्यासाठी जास्तीत जास्त प्रतिसाद ,प्रतिक्रिया देण्यासाठी क्रियाशील करणे ,नागरिक व माध्यम यामधील दुवा म्हणुन पत्रकार संघाने म्हणुन कार्य करून नागरिक आणि पत्रकार यांच्यात दरमहिना चर्चासत्र मुक्तव्यासपीठ आयोजीत करणे.उदाहरणार्थ बालकामगाराविषयी समस्यांच्या भुमिका मांडणार्‍या संस्था व्यक्ती यांना थेट बोलावणे.
२)उत्क्रष्ट बातम्या देणार्‍या महिनाभरातील पहिल्या पाच बातमीदारांना प्रोत्सहनातमक थेट बक्षीस देणे
३)वर्तमानपत्रात स्थानिक बातम्यांची संख्या वाढवून श्रमिक पत्रकारांच्या संख्या वाढविणे.
Subscribe to:
Posts (Atom)
-
(राजकीय पक्षांना आरटीआय ) संपत्तीच्याआकडेवारीत शुन्य सांगणे बंधनकारक नको-चिंदबरम नवी दिल्ली-राजकीय पक्षांना आरटीआयमध्ये संपत्तीची...
