रूधीर अश्‍वमेध रहस्यमय कादंबरी वाचा मोबाईल अँन्ड्राईडवर!  रूधीर अश्‍वमेध ही रहस्यमय कादंबरी  युवा वाचकासाठी मोबाईल अँन्ड्राईडवर उपलब्ध करण्यात आली आहे.ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ डॉ.न.म.जोशी यांच्या हस्ते ह्या कादंबरीचे  नुकताच  प्रकाशन करण्यात आले. रहस्यकथा ,गूढकथा  हा कलात्मक आणि वाचकप्रिय वाडमय प्रकार असून नव्या पिढीने या प्रकारचे लेखन करण्यासाठी पुढे यावे ,अशी अपेक्षा ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ डॉ.न.म.जोशी यांनी व्यक्त केली. युवा पिढीतील लेखक श्रीकांत पवार यांनी लिहिलेल्या रूधीर अश्‍वमेध या रहस्यमय कादंबरीच्या अँड्राईड आवृत्तीचे प्रकाशन डॉ.जोशी यांच्या हस्ते करण्यात आले.साहित्य चिंतन डॉट कॉम या संकेतस्थळाने ऑनलाईन प्रकाशित केलेल्या या कादंबरीच्या प्रकाशन सोहळ्यात प्रसिध्द साहित्यिक सूर्यकांत वैद्य,फोरसाईट कॉलेजचे प्रा.रवी पिल्ले,शारदा प्रकाशनच्या संचालिका प्रा.छाया पांचाळ आदी मान्यवर उपस्थित होते. सध्याच्या काळात उपलब्ध असलेले माहिती तंत्रज्ञान हे माहिती उपलब्ध करून देण्याबरोबरच साहित्याच्या प्रसारासाठी उपयुक्त असून नव्या पिढीतील लेखकांनी हे तंत्रज्ञान आत्मसात करावे , असे आवाहनही डॉ.जोशी यांनी यावेळी केले. रहस्यप्रधान वाचनाची आवड असणार्‍या युवावर्गाला नजरेसमोर ठेऊन रूधिर अश्‍वमेध या कादंबरीची अँड्राईड आवृत्ती प्रकाशित केल्याचे लेखक पवार यांनी सांगितले.या उत्कंठावर्धक कादंबरीला युवापिढीकडून उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिळत आहे , असे पवार यांनी नमूद केले. लेखक पवार यांनी पुस्तकाच्या डाऊनलोडबाबत माहिती देताना सांगितले की, रूधीर अश्‍वमेध ही वाचकासाठी गुगल प्लेयरवर मोफत उपलब्ध आहे.  अँड्राईड मोबाईल इंटरनेटवरून केवळ इंग्रजीत रूधीर अश्‍वमेध क्लिक केले असता गुगल प्लेयर लिंक ओपन होते.मोफत इन्स्टॉल केले असता काही सेंकदातच मोबाईलवर आयकॉन तयार होतो.वाचकांना हे पुस्तक कधीही नंतर ऑफलाईन वाचण्यासाठी उपलब्ध होते. रूधीर अश्‍वमेध कादंबरीतमध्ये एक प्राचीन काळापासून धावणारा अश्‍वमेधाचा रथ आणि कथेचा नायक अंजलीकाचा  प्रवासात घडणार्‍या गुढघटना याची मांडणी केली आहे.रोजच्या रूटीनलाईफ मधून घेऊन वाचकांना अदभूतविश्‍वाची सफर घडवून आणणार्‍या कादंबरी वाचकांना अखेरपर्यंत खिळवून टाकते. प्रा.रवी पिल्ले यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले.प्रा.छाया  पांचाळ यांनी आभार मानले. फोटो ओळी श्रीकांत पवार लिखित रूधिर अश्‍वमेध या कादंबरीच्या अँड्राईड आवृत्तीचे प्रकाशन करताना डॉ.म.म.जोशी .यावेळी शेजारी प्रा.रवी पिल्ले,लेखक श्रीकांत पवार,सूर्यकांत वैद्य आणि प्रा.छाया पांचाळ श्रीकांत पवार लेखक मोबाईल:85520 68 859 ई-मेल-shrikantpawar15@gmail.com Link- Rudhir Ashwamedh

घोटाळ्यामुळे देशात लोकशाही टिकुन ?
 देशात घोटाळे होतात आणि त्यामुळे  लोकशाही टिकून राहते हे वाचून धक्का बसला असले तरी हे एक सत्यच आहे.त्याचे असे आहे की भारत हा अवाढव्य असणारा लोकशाही देश आहे.भले कुणीही घराणेशाहीचा आरोप करत गांधी घराणे घराणेच्याचीच सत्ता चालते असा आरोप केला तरी सध्या तरी लोकशाही आहे असेच म्हणावे लागते.बरे देशाची लोकसंख्या आणि आकारमान पाहता कोट्यवधींचे घोटाळे होतात .त्यातही २ जी स्पेक्ट्रम आणि कोळश्याचे लाख कोटींचे घोटाळे असल्यामुळे आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.उलट  देशाचा विकासदर शेअरमार्केटवर जसा मोजला तसा घोटाळ्याच्या आकडेवारीवरून मोजायला हरकत नसावी.हवेतर नियोजन आयोग गरीबी्ची ज्या काटेकोर पध्दतीने व्याख्या करीत असते त्याचपध्दतीने विकासाचे निर्देशांक घोटाळ्याच्या आकेडेवरीवरून मोजण्याची आवश्यकता आहे.
शेवटी देशात एवढी प्रगती होत असतानाही स्थिरता टिकविण्यासाठी केंद्र सरकार तसेच राज्यातील आघाडी सरकारलालाही कसरत करावी लागते.केंद्रामध्ये कधी वैचारीक(=आर्थिक) मतभेद झाले तर युपीए सरकारमधील पक्ष पाठिंबा काढुन घेण्याची धमकी देतात.तेव्हा खर्‍या अर्थाने राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे घोटाळे हेच कामाला येतात.अश्या घोटाळ्यामुळे अटकेची भीती दाखवीत केंद्र सरकार देशातील सरकार स्थिरता टिकविण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करते.भले त्यासाठी कायद्याचे उल्लघंन करण्याची वेळ आली तरीही सीबीआय सर्वोच न्यायालयाचा रोषही स्वीकारते!केवढी ही देशभक्ती!!!त्यामुळे सरकार मायबाप घोटाळे करते आणि घोटाळे करणार्‍याला अभय देते .यामागे देशात लोकशाही टिकवून ठेवणे हा उदात्त विचार आहे.हा विचार उदात्त आपण समजुन घेतलाच असेल पण लोकशाही अजुनही समजुन घेत नाही .......कधी कधी दम तोडते आणि सर्वोच न्यायालयाला गुन्हेगार लोकप्रतिनिधीवर अकुंश ठेवण्याची गरज वाटू लागते.राजकुमाराचे लॉन्चिंग होणार असल्यामुळे  केंद्र सरकारने विधेयक मागे घेतले आहे.आता  सामान्य जनतेच्या मनात एक गाणे गुणगुणत असेल कोई प्यार कर ले झुठा ही सही........(निवडणुका जवळ आल्या की जनतेच्या प्रेमात पडणे नैसर्गीक आहे)

बातम्यासाठी पैसे!

लातूरहुन पुण्याकडे रेल्वेतून येत होतो.प्रवासात सहजच बोलता बोलता नव्या ओळख्या होत असतात.खरे तर मला प्रवासात फारशी बोलायची सवय नाही.परंतू एखादा व्यक्ती बोलत असेल तर आपण माणुसघाणा आहोत असा आर्विभाव आणणे आवडत नाही.त्यामुळे साहजिकच मी त्या व्यक्तीला बोलायला सुरूवात केली.तो ग्राफीक डिझायनरम्हणून मुंबईत काम करीत होता.त्याला मी एका दैनिकात बातमीदार म्हणुन काम करीत असल्याचे सांगितले.नेहमी अशी ओळख सांगितली तर काय पत्रकारांचे किती वजन असते.त्यांची कामे पटापटा होत असतात असे सांगुन पत्रकार हे चांगले असतात यापेक्षा पत्रकारिता करणे किती फायदेशीर असतात हेच सांगायला सुरूवात केली.प्रत्यक्षात बातमीदारी करत असताना जगण्याची भ्रांत होत असताना त्याचे कौतुक ऐकत असताना हसू येत होते आणि रागही आला होता.त्यानंतर गावरान भाषेत ज्याला खाज म्हणायचे अशी बातमीदारीची खाज असते ती काहीही सुटत नाही.लागलीच फुकट्ची बडबड चांगला श्रोता होत ऐकुन घेतल्याचे बिल वसूल करण्यासाठी मी एक बॉम्ब टाकला.काही चांगला   राज्यस्तरीय विषय असल्यास सांगा असा तो बॉम्ब होता.खरेतर बॉम्ब नव्हता.पण याशिवाय आपण कधी काही अपेक्षा केलीच नाही.त्यामुळे प्रत्येक विषय बातम्यांच्या बर्म्युडा ट्रॅंगलमध्ये घुसत जातो.त्यावर चांगल्या सोर्सची लक्षणे दाखवत त्या बहाद्दरने लागलीच बातमी सांगितली की तो राहतो त्या परिसरात झोपडपट्ट्या असून वनविभागाच्या झोपडपट्ट्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.पण हॉटेलवर कारवाई करण्यात आली नसल्याची त्या व्यक्तीने माहिती दिली.सगळी कागदपत्रे तुम्हाला देतो ,पण पाच हजार रूपये  द्यावी लागतील असे सांगितले.माझा थोडासा कानाच्या ऐकण्याच्या क्षमतेवरचा विश्वास उडाला असल्याने मी सांगितले बातम्या प्रकाशीत करण्यासाठी पैसे नसतात.त्याने ठासून सांगितले की बातमी देतो तुम्ही पैसे द्या.मी धक्का बसल्याने सावरत हे कसे शक्य आहे ,आम्हाला ऑफीसकडून पैसे नसतात असे समजावित सांगत होतो.त्याने मात्र मार्केटींगचे कुशल दाखवित तुम्हाला पैसे मिळो अथवा न मिळो .मी तुम्हाला बातमी फुकट का सांगायची असा त्याने सवाल केला.मी थोडासा खजील झालो आणि विचार करू लागलोय .वर्तमानपत्रात अजुनही बातम्यांच्या संख्येवर पगारी दिल्या जात नाहीत.बातम्या दिल्याने पैसे मिळविण्याची अपेक्षा केली जात असेल तर यापेक्षा लोकशाहीचे भाग्य कोणते?  शेवटी माझा या अजब-गजब लोकशाहीला सलाम !गडगडणारा लोकशाहीच्या स्तंभाला टेकू  हवाय का ?

 सरकारचा काय आहे बुध्दीभेद ?

आधारकार्ड असले तर शासनाच्या योजनांचा लाभ घेता येणार आहे. आधारकार्डसाठी अब्जावधीरूपयांची केंद्र सरकारने तरतुद केली आहे.पण शासनाच्या योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांया खात्यावर अनुदान जमा करण्यासाठी आधारची आवश्यकता असल्याची केंद्राकडून गरज व्यक्त करण्यात येत आहे.पण खरेच आधारला पॅनकार्ड हा पर्याय ठरू शकला नसता का?कशासाठी आधारचाच हट्ट आहे.
मुळात राजसत्तेला नेहमीच राज्य सुरळीत चालावे यासाठी नागरिकांना कायम एक सतत भ्रामक अवस्थेत ठेवण्याची आवश्यकता भासते.यामुळेच दिग्गी आणि नमो नेते यांच्या शब्दांच्या लुटपुटुच्या लढाया चालत असतात.आधारकार्ड मिळाले की आपल्याला काहीतरी विशेष मिळाले आहे आणि शासनाने मोठ्या प्रयत्नाने उपल्ब्ध करून दिल्यानेच आपल्याला गॅससिलिंडर अनुदानाने मिळतेय अशी भावना वाटणे हेच आधारचे यश मानावे लागेल.
आधारचा आग्रह योजनासाठी करू नये असा एका याचिकेवर निकाल दिल्याने केंद्राचे चांगलेच कान उपटले आहेत.आधी आधारचा आग्रह धरायचा आणि नंतर आधार नाही तर योजनांचा लाभच द्यायचा नाही ही रीतच खटकणारी आहे.ग्रामीण भागात एक दोरी आहे तर म्हैस घ्या अश्या अर्थाची म्हण आहे.त्याचपध्दतीने आधार आहे तर त्याला प्रत्येक ठिकाणी बंधनकारक केले जात आहे.गर्भवती मातांना सुध्दा आधारकार्ड मागितले जात आहे.

माध्यम साक्षरता हवी!

प्रसिध्दीमाध्यम हा लोकशाहीचा स्तंभ मानला जातो.परंतू या माध्यमाला नेमका आश्रय कोणाचा असतो ?प्रसिध्दीमाध्यम म्हटले की याला व्यवसाया्चेही गणीतही सांभाळावे लागतात.पण याचा नेमका फटका जर नेमका पत्रकारितेवर जर होत असेल तर याचा विचार प्रत्येकानेच करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.पत्रकारिता ही जरी नोकरी असली तरी ही नोकरी सामाजिक भान ठेवून आणि नागरिकांचे ,तसेच इतर प्रश्न मांडण्यासाठी जागल्या्ची भुमिका पार पाडणारी आहे.हा व्यवसाय नफा आणि तोटा या गणीतावर चालत असेल तर त्याचे दुष्परिणाम समाजाला भोगावेच लागतात.
हूट या माध्यमवेबसाईटवर माध्यम साक्षरताविषयी थोडी माहिती वाचनात आली आणि डोक्यात विचार आला खरेच आपण माध्यमाविषयी्चा जागर कधीतरी करावाच लागणार आहे.
उदाहरणार्थ एखाद्या वर्तमानपत्राला लाख रूपयाची जाहीरात एखाद्या गुंडाची जाहीरात मिळत असेल तर तो दहा लाख नागरिकांना दहशतीखाली ठेवत असेल तर काय करायचे?माझे स्पष्ट मत आहे की असे वार्तांकन करत असताना थेट लोकांचा दबाव असला तर वर्तमानपत्र कसलीच तडजोड करू शकणार नाही.पत्रकारांनाही आज बळ हवय ही सांगायची वेळ आली.किमान मिडियाच्या नावे खडे फोडताना दहा रूपयांचा गुटखा तर सगळे पेपर का फुकटच का वाचता असेही विचारायला हवे.प्रत्येकाने रोज कोणतेही दोन-तीन पेपर विकत घेऊन वाचलेच पाहिजेत.लोकसत्ता सारखे सत्यवादी दर्जेदार वर्तमानपत्र आर्थिक द्र्ष्ट्या तोट्यात चालले तर तो कुणाचा पराभव आहे ?सत्य मांडणार्‍या पत्रकारांच्या पाठिशी कोण असते ?किमान वाचकांनी थेट दबावगट निर्माण करणे आवश्यक आहे.लोकशाहीला पोषक असणारे दबावगट तयार करण्यासाठी माध्यम साक्षरता हवी आहे.परवा कुणी म्हणाले परवेझ मुर्शरफची पानभर जाहीरात दिली तरी आपण त्यांचे कौतुक छापु.खरय आहे ना!माध्यमांना तडजोड करायची गरजच का भासावी? 
वर्तमानपत्रातील पत्रकारामध्ये जर दुकानदारी (असे प्रकार चुकीचेच आहेत!)असा प्रकार असेल तर त्याचे कारण काय याचाही कधीतरी वेगळ्यापध्दतीने विचार करायला हवा.सगळ्या समाजाचे प्रश्न मांडुन आपल्या घराची चुल पेटत नसेल आणि घर चालावे एवढे पगार देण्याची ऐपत वर्तमानपत्रात नसेल तर अश्या माध्यमातील नोकर्‍यांचे करायचे तर काय?शेवटी पटत असेल तर नोकरी करा नाहीतर घरी जा असे सोपे गणीत आहे.सततए ह्यॅराशमेंट आर्थिक गणिते यांचा विचार न करता त्यांनी बातम्यांच्या मागे पळायचे आणि वर समाजाने त्याला प्रसिध्दीमाध्यामातील ढासळत असलेली नैतिकता ढासळण्याविषयी उपदेश पाजायचे हे योग्य आहे का?राज्य शासनाने घरेलु कामगार,बांधकाम मजुर ते मंत्री-आमदारांच्या पगारी वाढविण्यासाठी सहानुभुतीपुर्वक विचार करून प्रश्न सोडविण्यासाठी खंबीर भुमिका घेतली.अशीच भुमिका वर्तमानपत्रातील प्रत्येक कर्मचारी ,पत्रकारांच्या पगारी ठरविण्यासाठी का करत नाही.ताटाखालचे मांजर होत नाही म्हणुन तर सतत पत्रकारांना धड संरक्षण कायदा नाही कि वेतन कायदा! वर्तमानपत्रामध्ये आता परकीय गुंतवणुक खुली होणार असल्याने माध्यम साक्षरता अधिक आवश्यक ठरणार आहे.भविश्यात चीनच्या बड्या उद्योजकाने पुण्यात मोठी गुंतवणुक करून मराठी वर्तमानपत्र काढले तर आपला देश आणि संरक्षण खाते किती बावळट आहे हेच वाचावे लागेल.(पुण्यात चीनी कंपनीने गतवर्षी पुणे शहरातील सर्व पीएमपीएलवरील जाहीरातीच्या मोबदल्यात मोफत पीएमपीलची ऑफर दिली होती.)शेवटी  मिडिया हे माध्यम कुणाच्या मालकीचे असले तरी खर्‍या अर्थाने जनतेचा मालक असते.त्याची बांधीलकी जनतेशीच असते.जर फक्त भांडवलदारांच्या मालकीचेच वर्तमान चालणार असतील तर सामान्यातुन पुढे येणारा पत्रकार हे माध्यम आपला विचार कसा पोहोचविणार ?मुळात अनेक वर्तमानपत्रे ही ब्लॅकमनी व्हाईट करणे तसेच राजकीय पक्षातील मातब्बर नेत्यांच्या दावणीला असे माध्यमांचे सध्याचे स्वरूप आहे.
समाजाला वर्तमानपत्र सगळ्या समस्याविषयी अवगत करत असते.परंतु वर्तमानपत्रातील पत्रकारांच्या समस्या किंवा वर्तमानपत्राच्या समस्या याविषयी काहीच मांडण्यात न आल्यामुळे समाजाला वर्तमानपत्राबद्दल वाटणारी सत्तरऐंशी जो विचार वाटतो तोच आजही वाटतो. आजच्या समस्या आणि प्रत्येक गोष्ट पारदर्शकतेने मांडण्यात आल्या तर समाजात असणार्‍या संवेदनशील घटकाकडून बर्‍याच अंशी उकल होऊ शकते.

जसे वर्तमानपत्रे जाहीरातीसाठी ठराविक जागेचा आग्रह धरतात तसेच पत्रकारांनीही प्रत्येक वर्तमानपत्रात स्थानिक बातम्यांचे जास्तीत जास्त प्रमाण असण्याविषयी आग्रह धरलाच पाहिजे.मोठी म्हटली जाणारी दैनिके सुध्दा स्थानिक बातम्यांना मुख्य पानावर जागा देण्यासाठी कचरतात.हा विषय संपादकीय वाटत असला तरी एवढे लक्षात घ्यायला हवे की वर्तमानपत्राचे असेच धोरण आहे देशपातळीवर व्रत्तसंस्थेच्या बातम्या ,इंटरनेटवरून कॉपी-पेस्ट अशी उचलेगिरी केली जात असल्यामुळे माध्यमामधील चैतन्य हरवत जाऊन लेखणीच बोथट झाल्याचा आभास होतोय.जास्तीत जास्त स्थानिक बातम्यांना महत्व देऊन ,चांगले पत्रकार जास्तीत नोकरीत असणे पत्रकारितेसाठी आवश्यका आहे.कित्येक साप्ताहीक ही नुसत्या कॉपीपेस्टवरच चालतात तर शासनाचा दरवर्षीचा कोट्यवधी रूपये केवळ अश्या पांचट ,उचलेगिरीच्या माध्यमासाठी खर्च होणे योग्य आहे का?वर्तमानपत्राच्या किंमती  आणि हा तर संशोधनाचाच विषय आहे.त्याबद्दल आपण जाहीरपणे बोलत नाही.पण दर्जेदार अशा  साप्ताहिकाची किंमत दोन रूपये असेल तर रंगीत किमान १२ पानी असणार्‍या दैनिकाशी कशी स्पर्धा करणार ?वाचकांमध्ये नागरिकामध्ये माध्यम साक्षरता मोहीम सक्षमपणे राबविली तर त्याचा फायदा सगळ्यांनाच होऊ शकतो.
वर्तमानपत्राच्या किंमती वाढल्या तरी वर्तमानपत्रांचा वाचक कायम राहतील .तसेच उत्पादनासाठी खर्चात कपात झाल्याने पगारी वाढविण्यासाठी व्यवस्थापनावर अधिक दबाव टाकु शकेल.
१)माध्यम साक्षरता करण्यासाठी वर्तमानपत्रांची लोकशाहीची स्तंभ आवश्यक असल्याने विकत घेऊन वाचण्याची सवय लावणे ,तसे्च वर्तमानपत्रातील बातम्या किंवा लेख यावर प्रतिक्रिया देण्यासाठी जास्तीत जास्त प्रतिसाद ,प्रतिक्रिया देण्यासाठी क्रियाशील करणे ,नागरिक व माध्यम यामधील दुवा म्हणुन पत्रकार संघाने म्हणुन कार्य करून नागरिक आणि पत्रकार यांच्यात दरमहिना चर्चासत्र मुक्तव्यासपीठ आयोजीत करणे.उदाहरणार्थ बालकामगाराविषयी समस्यांच्या भुमिका मांडणार्‍या संस्था व्यक्ती यांना थेट बोलावणे.
२)उत्क्रष्ट बातम्या देणार्‍या महिनाभरातील पहिल्या पाच बातमीदारांना प्रोत्सहनातमक थेट बक्षीस देणे
३)वर्तमानपत्रात स्थानिक बातम्यांची संख्या वाढवून श्रमिक पत्रकारांच्या संख्या वाढविणे.

पत्रकारांच्या पगारी वाढोत की वाढू नयेत हा आपला प्रश्न नाही असे झटकून बरेचशे पत्रकार पगारी आणि इतर प्रश्नाविषयी जबाबदारी टाळतात.पण खरेच या प्रश्नाविषयी आपणच गप्प राहिलो तर कोण सोडविणार ?सरकारी कर्मचार्‍यांना आता सातवा वेतन आयोग लागु होतो.महागाई वेतन भत्ते ,प्रवास भत्ते वाढवुन मिळत आहे.डिझेल व पेट्रोलच्या वाढीचे कारण दाखवुन किराणा ते हॉस्पीटलच्या गोळ्या औषधे सगळेच महाग होत आहे.वेळप्रसंगी आंदोलनाच्या भुमिकेत उतरतात.पत्रकारांनी थेट आंदोलन केले तर बिघडले कुठे ?नोकर्‍या शाश्वत नाहीत ,पण सोसायचे कुठवर याचा विचार कधीतरी नव्हे आत्ताच करायला हवा..!प्रेस कॉन्सील सारख्या संस्थेला आपण कामगार संघटना म्हणुन काही पत्रकार व पत्रकारिता यांच्या चांगल्या भवितव्यासाठी पाऊले टाकण्यासाठी मजबुर केलेच पाहिजे.अन्यथा पत्रकार म्हणजे देण न घेण आणि दुसर्‍याच्या दारात जाऊन कंदिल लावून येण असाच राहणार.

उपहासात्मक बातम्या........!!

(राजकीय पक्षांना आरटीआय )  

संपत्तीच्याआकडेवारीत  शुन्य सांगणे बंधनकारक नको-चिंदबरम

नवी दिल्ली-राजकीय पक्षांना आरटीआयमध्ये संपत्तीची माहिती सांगणे बंधनकारक झाले तरी संपत्तीमधील शुन्याची संख्या सांगणे बंधनकारक नको अशी मागणी केंद्रीय अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी केली आहे.त्यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना देशाचा आर्थिक विकास वाढविण्यासाठी शुन्याला कमी किंमत दिल्याशिवाय आर्थिक विकास शक्य नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे.कायदामंत्री कपील सिब्बल यांनी वैयक्तीक संपत्तीमध्ये शुन्य ही संख्या जास्तीत जास्त असणार्‍या मंत्रीगटाची शिफारस घेऊन नवीन कायदा अमलात आणण्याचा सरकार विचार करीत असल्याची माहिती फेसबुकवर प्रसिध्द केली आहे.तसेच जास्तीत जास्त लाईक नाही केले तर त्यांच्या सोशलमिडिया अंकाऊटची गंभीर दखल घेइल असा इशाराही दिला आहे.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  लग्नाच्या आहेरात मनपाची साडी आढळल्याने लग्न मोडले

पुणे-लग्नात  वरमाईला अर्थात मुलाच्या साडीला महागाची साडी खरेदी हौसेने केल्यामुळे वराकडील मंडळी खुश होते.परंतु ती साडी महागवाटत असली तरी ती मनपातील वाटप केलेल्या साडीमधील असल्याचे कळताच  वराच्या  वडिलाने लग्न मोडण्यासाठी आग्रह दिला.
मनपाची साडी स्वस्ताईची असल्याचे माहित असते तर लग्न मोडले नसते अशी वर्‍हाडामध्ये चर्चा होती.
मनपाच्या साड्यामुळे लग्नात चांगलेच मानपान बिघडत असल्यामुळे येती सर्वसाधारण सभेत साडीमुळे बरीच बिघाडी होणार आहे.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अतिक्रमणकरण्यासाठी सदस्य आणि अधिकारींना सवलत मिळणार

पुणे-काही अधिकारी व सदस्य अतिक्रमण करत असताना आवश्यकतेपेक्षा जास्त अतिक्रमण करत आहेत.त्यामुळे अनेक सदस्य व अधिकारींना अतिक्रमण करण्यात स्कोप नसल्यामुळे नैराश्य आले आहे.त्यामुळे एखाद्या अधिकार्‍याचे १३ फ्लॅटअसले तरी  त्यांना अतिक्रमण करण्याचा पर्यायाने मिळ्कत कर न भरण्यासाठे परवानगी दिली जाणार आहे.
 करणार आहे.त्यामुळे नागरिक यामुळे पुणे महापालिकेतील कमी जागेचा जास्तीत जास्त फायदा होणार असल्याचा युक्तीवाद केला जात आहे.याबाबत पुणे महापालिकेचा करसंकलन विभाग सामान्य पुणेकरामध्ये जनजागृती करणार आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 कोणते खेळाडु बेटिंगमध्ये अडकणार ?

पुणे-बेटिंगमध्ये  कोणते खेळाडु अडकणार आणि कोण सुटणार यावर बुकींनी कोटयवधीचा सटटा खेळला जात आहे.त्यामुळे  बड्या खेळाडुंनावाचविण्यासाठीच  श्रीनिवासन यांना पदावर राहणे आवश्यक असल्याने बुकी चांगची फिल्डींग लावत आहेत.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

श्रीकांत पवार shrikantpawar15@gmail.com

एलबीटीच्या च्या आंदोलनाचे खरे दुखणे ?

  

  

पुणे शहरात एलबीटीच्या आंदोलनाला सुरूवात झाली तेव्हाच खरेतर व्यापारीवर्ग आंदोलन एवढे टोकाला नेत आहेत त्या अर्थी लहान  व्यापारीवर्गावर अन्याय होत आहे तसेच करप्रणालीत त्रुटी आहेत असाच सर्वसामान्य नागरिकांचा समज होता. परंतु मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या अडचणीतुन मार्ग काढला तरी या आंदोलनालाचा हव्यास व्यापारीवर्ग का सोडत नाहीत ?बरे जकात सरकारने एकाकी रद्द केली का ?मनाच्या मर्जीने रद्द केली आहे. झाले असे की हा सगळा प्रकार शासनाने व्यापारीवर्गाच्या मागणीवरूनच रद्द केलाय. त्याहून सांगायची गोष्ट तर ही जकात टप्प्याटप्य्याने रद्द होत पुण्यातील जकात ही रदद झाली. 

मग ही जकात रद्द  होत असताना हा व्यापारीवर्ग झोपला होता का?

बरे व्यापारीवर्गाला जकात नकोय आणि पर्यायी करही नको. म्हणजे घरभाडे नको असल्यास किमान मेंटेन्सचा खर्च द्या सांगणार्‍या घरमालकालाच अरेरावी केल्याचा हा प्रकार आहे. पुण्यासारख्या अवाढव्य अशा महानगरपालिकेला सोसावा लागणारा खर्च आणि विकासकामे करायची असेल तर कर हा गोळा करावा लागणार आहे. म्हणजे कर हा सर्वसामान्य नागरिक देणार असूनही व्यापारीवर्ग हा सर्वसामान्याच्या त्रासाचा विचार करून आंदोलनात उतरला आहे का? थोडेसे मागे जाऊन पाहिले तर जकत ही वसुली कमी आणि चोर्‍यामुळेच जास्त ओळखली जाते. शहरात तर भले राजकीय धेंडे यांनी अनेक धंद्याची वितरणव्यवस्थाच ताब्यात ठेवली आहे. त्यामुळे कोट्यवधीचा माल शहरात येऊनही हजारो रूपयांची अधिकारीवर्गाला चिरीमिरी देऊन खुश केले जात होते  असा बोलबाला आहे. मग जकातच भल्याची असे का वाटणार नाही?दुसरी गोष्ट म्हणजे जकातचोरीचा पुरावा काय असा कोणीही सवाल करेल?तर एक प्रश्न विचारावासा वाटतो?एखादा बडा सोन्याचा व्यापारीने गेल्या तीन वर्षात भरलेला आयकर पाहिला तर त्याची सोनेखरेदी किती झाली याचा आकडा येऊ शकतो. कारवाईच्या भीतीने आयकर भरला जात होता तर जकात त्या पटीत का येत नव्हती. 

माणुस कायदा केला त्यातुन पळवाटाही चांगल्या काढु लागतो. त्यामुळे रेकॉर्ड मेन्टेन ठेवण्यासाठी त्रास घेणे म्हणजे अशा वाटा अवघड करणे आहे. त्यामुळे अधिक पारदर्शी राहूनच व्यापारीवर्गाने सह्कार्य करायला हवे. 

एलबीटीमुळे  महागाई होईल असे चित्र रंगविले जातेय. खरेच त्यामुळे भाववाढ जरी झाली तरी काही व्यापारीवर्गाच्या जकातचोरीपेक्षा पालिकेचे उत्पन्न वाढणेच चांगले!कारण पालिकेचे उत्पन्न नाही वाढले तर पालिका ही झोळी पसरून राज्याकडे आणि राज्य केंद्राकडे जाणार… आणि केंद्र पेट्रोल ,डिझेल अशा मार्गातुन सामान्यांची झोळीही शिल्ल्क ठेवणार नाही