सरकारचा काय आहे बुध्दीभेद ?

आधारकार्ड असले तर शासनाच्या योजनांचा लाभ घेता येणार आहे. आधारकार्डसाठी अब्जावधीरूपयांची केंद्र सरकारने तरतुद केली आहे.पण शासनाच्या योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांया खात्यावर अनुदान जमा करण्यासाठी आधारची आवश्यकता असल्याची केंद्राकडून गरज व्यक्त करण्यात येत आहे.पण खरेच आधारला पॅनकार्ड हा पर्याय ठरू शकला नसता का?कशासाठी आधारचाच हट्ट आहे.
मुळात राजसत्तेला नेहमीच राज्य सुरळीत चालावे यासाठी नागरिकांना कायम एक सतत भ्रामक अवस्थेत ठेवण्याची आवश्यकता भासते.यामुळेच दिग्गी आणि नमो नेते यांच्या शब्दांच्या लुटपुटुच्या लढाया चालत असतात.आधारकार्ड मिळाले की आपल्याला काहीतरी विशेष मिळाले आहे आणि शासनाने मोठ्या प्रयत्नाने उपल्ब्ध करून दिल्यानेच आपल्याला गॅससिलिंडर अनुदानाने मिळतेय अशी भावना वाटणे हेच आधारचे यश मानावे लागेल.
आधारचा आग्रह योजनासाठी करू नये असा एका याचिकेवर निकाल दिल्याने केंद्राचे चांगलेच कान उपटले आहेत.आधी आधारचा आग्रह धरायचा आणि नंतर आधार नाही तर योजनांचा लाभच द्यायचा नाही ही रीतच खटकणारी आहे.ग्रामीण भागात एक दोरी आहे तर म्हैस घ्या अश्या अर्थाची म्हण आहे.त्याचपध्दतीने आधार आहे तर त्याला प्रत्येक ठिकाणी बंधनकारक केले जात आहे.गर्भवती मातांना सुध्दा आधारकार्ड मागितले जात आहे.

माध्यम साक्षरता हवी!

प्रसिध्दीमाध्यम हा लोकशाहीचा स्तंभ मानला जातो.परंतू या माध्यमाला नेमका आश्रय कोणाचा असतो ?प्रसिध्दीमाध्यम म्हटले की याला व्यवसाया्चेही गणीतही सांभाळावे लागतात.पण याचा नेमका फटका जर नेमका पत्रकारितेवर जर होत असेल तर याचा विचार प्रत्येकानेच करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.पत्रकारिता ही जरी नोकरी असली तरी ही नोकरी सामाजिक भान ठेवून आणि नागरिकांचे ,तसेच इतर प्रश्न मांडण्यासाठी जागल्या्ची भुमिका पार पाडणारी आहे.हा व्यवसाय नफा आणि तोटा या गणीतावर चालत असेल तर त्याचे दुष्परिणाम समाजाला भोगावेच लागतात.
हूट या माध्यमवेबसाईटवर माध्यम साक्षरताविषयी थोडी माहिती वाचनात आली आणि डोक्यात विचार आला खरेच आपण माध्यमाविषयी्चा जागर कधीतरी करावाच लागणार आहे.
उदाहरणार्थ एखाद्या वर्तमानपत्राला लाख रूपयाची जाहीरात एखाद्या गुंडाची जाहीरात मिळत असेल तर तो दहा लाख नागरिकांना दहशतीखाली ठेवत असेल तर काय करायचे?माझे स्पष्ट मत आहे की असे वार्तांकन करत असताना थेट लोकांचा दबाव असला तर वर्तमानपत्र कसलीच तडजोड करू शकणार नाही.पत्रकारांनाही आज बळ हवय ही सांगायची वेळ आली.किमान मिडियाच्या नावे खडे फोडताना दहा रूपयांचा गुटखा तर सगळे पेपर का फुकटच का वाचता असेही विचारायला हवे.प्रत्येकाने रोज कोणतेही दोन-तीन पेपर विकत घेऊन वाचलेच पाहिजेत.लोकसत्ता सारखे सत्यवादी दर्जेदार वर्तमानपत्र आर्थिक द्र्ष्ट्या तोट्यात चालले तर तो कुणाचा पराभव आहे ?सत्य मांडणार्‍या पत्रकारांच्या पाठिशी कोण असते ?किमान वाचकांनी थेट दबावगट निर्माण करणे आवश्यक आहे.लोकशाहीला पोषक असणारे दबावगट तयार करण्यासाठी माध्यम साक्षरता हवी आहे.परवा कुणी म्हणाले परवेझ मुर्शरफची पानभर जाहीरात दिली तरी आपण त्यांचे कौतुक छापु.खरय आहे ना!माध्यमांना तडजोड करायची गरजच का भासावी? 
वर्तमानपत्रातील पत्रकारामध्ये जर दुकानदारी (असे प्रकार चुकीचेच आहेत!)असा प्रकार असेल तर त्याचे कारण काय याचाही कधीतरी वेगळ्यापध्दतीने विचार करायला हवा.सगळ्या समाजाचे प्रश्न मांडुन आपल्या घराची चुल पेटत नसेल आणि घर चालावे एवढे पगार देण्याची ऐपत वर्तमानपत्रात नसेल तर अश्या माध्यमातील नोकर्‍यांचे करायचे तर काय?शेवटी पटत असेल तर नोकरी करा नाहीतर घरी जा असे सोपे गणीत आहे.सततए ह्यॅराशमेंट आर्थिक गणिते यांचा विचार न करता त्यांनी बातम्यांच्या मागे पळायचे आणि वर समाजाने त्याला प्रसिध्दीमाध्यामातील ढासळत असलेली नैतिकता ढासळण्याविषयी उपदेश पाजायचे हे योग्य आहे का?राज्य शासनाने घरेलु कामगार,बांधकाम मजुर ते मंत्री-आमदारांच्या पगारी वाढविण्यासाठी सहानुभुतीपुर्वक विचार करून प्रश्न सोडविण्यासाठी खंबीर भुमिका घेतली.अशीच भुमिका वर्तमानपत्रातील प्रत्येक कर्मचारी ,पत्रकारांच्या पगारी ठरविण्यासाठी का करत नाही.ताटाखालचे मांजर होत नाही म्हणुन तर सतत पत्रकारांना धड संरक्षण कायदा नाही कि वेतन कायदा! वर्तमानपत्रामध्ये आता परकीय गुंतवणुक खुली होणार असल्याने माध्यम साक्षरता अधिक आवश्यक ठरणार आहे.भविश्यात चीनच्या बड्या उद्योजकाने पुण्यात मोठी गुंतवणुक करून मराठी वर्तमानपत्र काढले तर आपला देश आणि संरक्षण खाते किती बावळट आहे हेच वाचावे लागेल.(पुण्यात चीनी कंपनीने गतवर्षी पुणे शहरातील सर्व पीएमपीएलवरील जाहीरातीच्या मोबदल्यात मोफत पीएमपीलची ऑफर दिली होती.)शेवटी  मिडिया हे माध्यम कुणाच्या मालकीचे असले तरी खर्‍या अर्थाने जनतेचा मालक असते.त्याची बांधीलकी जनतेशीच असते.जर फक्त भांडवलदारांच्या मालकीचेच वर्तमान चालणार असतील तर सामान्यातुन पुढे येणारा पत्रकार हे माध्यम आपला विचार कसा पोहोचविणार ?मुळात अनेक वर्तमानपत्रे ही ब्लॅकमनी व्हाईट करणे तसेच राजकीय पक्षातील मातब्बर नेत्यांच्या दावणीला असे माध्यमांचे सध्याचे स्वरूप आहे.
समाजाला वर्तमानपत्र सगळ्या समस्याविषयी अवगत करत असते.परंतु वर्तमानपत्रातील पत्रकारांच्या समस्या किंवा वर्तमानपत्राच्या समस्या याविषयी काहीच मांडण्यात न आल्यामुळे समाजाला वर्तमानपत्राबद्दल वाटणारी सत्तरऐंशी जो विचार वाटतो तोच आजही वाटतो. आजच्या समस्या आणि प्रत्येक गोष्ट पारदर्शकतेने मांडण्यात आल्या तर समाजात असणार्‍या संवेदनशील घटकाकडून बर्‍याच अंशी उकल होऊ शकते.

जसे वर्तमानपत्रे जाहीरातीसाठी ठराविक जागेचा आग्रह धरतात तसेच पत्रकारांनीही प्रत्येक वर्तमानपत्रात स्थानिक बातम्यांचे जास्तीत जास्त प्रमाण असण्याविषयी आग्रह धरलाच पाहिजे.मोठी म्हटली जाणारी दैनिके सुध्दा स्थानिक बातम्यांना मुख्य पानावर जागा देण्यासाठी कचरतात.हा विषय संपादकीय वाटत असला तरी एवढे लक्षात घ्यायला हवे की वर्तमानपत्राचे असेच धोरण आहे देशपातळीवर व्रत्तसंस्थेच्या बातम्या ,इंटरनेटवरून कॉपी-पेस्ट अशी उचलेगिरी केली जात असल्यामुळे माध्यमामधील चैतन्य हरवत जाऊन लेखणीच बोथट झाल्याचा आभास होतोय.जास्तीत जास्त स्थानिक बातम्यांना महत्व देऊन ,चांगले पत्रकार जास्तीत नोकरीत असणे पत्रकारितेसाठी आवश्यका आहे.कित्येक साप्ताहीक ही नुसत्या कॉपीपेस्टवरच चालतात तर शासनाचा दरवर्षीचा कोट्यवधी रूपये केवळ अश्या पांचट ,उचलेगिरीच्या माध्यमासाठी खर्च होणे योग्य आहे का?वर्तमानपत्राच्या किंमती  आणि हा तर संशोधनाचाच विषय आहे.त्याबद्दल आपण जाहीरपणे बोलत नाही.पण दर्जेदार अशा  साप्ताहिकाची किंमत दोन रूपये असेल तर रंगीत किमान १२ पानी असणार्‍या दैनिकाशी कशी स्पर्धा करणार ?वाचकांमध्ये नागरिकामध्ये माध्यम साक्षरता मोहीम सक्षमपणे राबविली तर त्याचा फायदा सगळ्यांनाच होऊ शकतो.
वर्तमानपत्राच्या किंमती वाढल्या तरी वर्तमानपत्रांचा वाचक कायम राहतील .तसेच उत्पादनासाठी खर्चात कपात झाल्याने पगारी वाढविण्यासाठी व्यवस्थापनावर अधिक दबाव टाकु शकेल.
१)माध्यम साक्षरता करण्यासाठी वर्तमानपत्रांची लोकशाहीची स्तंभ आवश्यक असल्याने विकत घेऊन वाचण्याची सवय लावणे ,तसे्च वर्तमानपत्रातील बातम्या किंवा लेख यावर प्रतिक्रिया देण्यासाठी जास्तीत जास्त प्रतिसाद ,प्रतिक्रिया देण्यासाठी क्रियाशील करणे ,नागरिक व माध्यम यामधील दुवा म्हणुन पत्रकार संघाने म्हणुन कार्य करून नागरिक आणि पत्रकार यांच्यात दरमहिना चर्चासत्र मुक्तव्यासपीठ आयोजीत करणे.उदाहरणार्थ बालकामगाराविषयी समस्यांच्या भुमिका मांडणार्‍या संस्था व्यक्ती यांना थेट बोलावणे.
२)उत्क्रष्ट बातम्या देणार्‍या महिनाभरातील पहिल्या पाच बातमीदारांना प्रोत्सहनातमक थेट बक्षीस देणे
३)वर्तमानपत्रात स्थानिक बातम्यांची संख्या वाढवून श्रमिक पत्रकारांच्या संख्या वाढविणे.

पत्रकारांच्या पगारी वाढोत की वाढू नयेत हा आपला प्रश्न नाही असे झटकून बरेचशे पत्रकार पगारी आणि इतर प्रश्नाविषयी जबाबदारी टाळतात.पण खरेच या प्रश्नाविषयी आपणच गप्प राहिलो तर कोण सोडविणार ?सरकारी कर्मचार्‍यांना आता सातवा वेतन आयोग लागु होतो.महागाई वेतन भत्ते ,प्रवास भत्ते वाढवुन मिळत आहे.डिझेल व पेट्रोलच्या वाढीचे कारण दाखवुन किराणा ते हॉस्पीटलच्या गोळ्या औषधे सगळेच महाग होत आहे.वेळप्रसंगी आंदोलनाच्या भुमिकेत उतरतात.पत्रकारांनी थेट आंदोलन केले तर बिघडले कुठे ?नोकर्‍या शाश्वत नाहीत ,पण सोसायचे कुठवर याचा विचार कधीतरी नव्हे आत्ताच करायला हवा..!प्रेस कॉन्सील सारख्या संस्थेला आपण कामगार संघटना म्हणुन काही पत्रकार व पत्रकारिता यांच्या चांगल्या भवितव्यासाठी पाऊले टाकण्यासाठी मजबुर केलेच पाहिजे.अन्यथा पत्रकार म्हणजे देण न घेण आणि दुसर्‍याच्या दारात जाऊन कंदिल लावून येण असाच राहणार.

उपहासात्मक बातम्या........!!

(राजकीय पक्षांना आरटीआय )  

संपत्तीच्याआकडेवारीत  शुन्य सांगणे बंधनकारक नको-चिंदबरम

नवी दिल्ली-राजकीय पक्षांना आरटीआयमध्ये संपत्तीची माहिती सांगणे बंधनकारक झाले तरी संपत्तीमधील शुन्याची संख्या सांगणे बंधनकारक नको अशी मागणी केंद्रीय अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी केली आहे.त्यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना देशाचा आर्थिक विकास वाढविण्यासाठी शुन्याला कमी किंमत दिल्याशिवाय आर्थिक विकास शक्य नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे.कायदामंत्री कपील सिब्बल यांनी वैयक्तीक संपत्तीमध्ये शुन्य ही संख्या जास्तीत जास्त असणार्‍या मंत्रीगटाची शिफारस घेऊन नवीन कायदा अमलात आणण्याचा सरकार विचार करीत असल्याची माहिती फेसबुकवर प्रसिध्द केली आहे.तसेच जास्तीत जास्त लाईक नाही केले तर त्यांच्या सोशलमिडिया अंकाऊटची गंभीर दखल घेइल असा इशाराही दिला आहे.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  लग्नाच्या आहेरात मनपाची साडी आढळल्याने लग्न मोडले

पुणे-लग्नात  वरमाईला अर्थात मुलाच्या साडीला महागाची साडी खरेदी हौसेने केल्यामुळे वराकडील मंडळी खुश होते.परंतु ती साडी महागवाटत असली तरी ती मनपातील वाटप केलेल्या साडीमधील असल्याचे कळताच  वराच्या  वडिलाने लग्न मोडण्यासाठी आग्रह दिला.
मनपाची साडी स्वस्ताईची असल्याचे माहित असते तर लग्न मोडले नसते अशी वर्‍हाडामध्ये चर्चा होती.
मनपाच्या साड्यामुळे लग्नात चांगलेच मानपान बिघडत असल्यामुळे येती सर्वसाधारण सभेत साडीमुळे बरीच बिघाडी होणार आहे.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अतिक्रमणकरण्यासाठी सदस्य आणि अधिकारींना सवलत मिळणार

पुणे-काही अधिकारी व सदस्य अतिक्रमण करत असताना आवश्यकतेपेक्षा जास्त अतिक्रमण करत आहेत.त्यामुळे अनेक सदस्य व अधिकारींना अतिक्रमण करण्यात स्कोप नसल्यामुळे नैराश्य आले आहे.त्यामुळे एखाद्या अधिकार्‍याचे १३ फ्लॅटअसले तरी  त्यांना अतिक्रमण करण्याचा पर्यायाने मिळ्कत कर न भरण्यासाठे परवानगी दिली जाणार आहे.
 करणार आहे.त्यामुळे नागरिक यामुळे पुणे महापालिकेतील कमी जागेचा जास्तीत जास्त फायदा होणार असल्याचा युक्तीवाद केला जात आहे.याबाबत पुणे महापालिकेचा करसंकलन विभाग सामान्य पुणेकरामध्ये जनजागृती करणार आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 कोणते खेळाडु बेटिंगमध्ये अडकणार ?

पुणे-बेटिंगमध्ये  कोणते खेळाडु अडकणार आणि कोण सुटणार यावर बुकींनी कोटयवधीचा सटटा खेळला जात आहे.त्यामुळे  बड्या खेळाडुंनावाचविण्यासाठीच  श्रीनिवासन यांना पदावर राहणे आवश्यक असल्याने बुकी चांगची फिल्डींग लावत आहेत.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

श्रीकांत पवार shrikantpawar15@gmail.com

एलबीटीच्या च्या आंदोलनाचे खरे दुखणे ?

  

  

पुणे शहरात एलबीटीच्या आंदोलनाला सुरूवात झाली तेव्हाच खरेतर व्यापारीवर्ग आंदोलन एवढे टोकाला नेत आहेत त्या अर्थी लहान  व्यापारीवर्गावर अन्याय होत आहे तसेच करप्रणालीत त्रुटी आहेत असाच सर्वसामान्य नागरिकांचा समज होता. परंतु मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या अडचणीतुन मार्ग काढला तरी या आंदोलनालाचा हव्यास व्यापारीवर्ग का सोडत नाहीत ?बरे जकात सरकारने एकाकी रद्द केली का ?मनाच्या मर्जीने रद्द केली आहे. झाले असे की हा सगळा प्रकार शासनाने व्यापारीवर्गाच्या मागणीवरूनच रद्द केलाय. त्याहून सांगायची गोष्ट तर ही जकात टप्प्याटप्य्याने रद्द होत पुण्यातील जकात ही रदद झाली. 

मग ही जकात रद्द  होत असताना हा व्यापारीवर्ग झोपला होता का?

बरे व्यापारीवर्गाला जकात नकोय आणि पर्यायी करही नको. म्हणजे घरभाडे नको असल्यास किमान मेंटेन्सचा खर्च द्या सांगणार्‍या घरमालकालाच अरेरावी केल्याचा हा प्रकार आहे. पुण्यासारख्या अवाढव्य अशा महानगरपालिकेला सोसावा लागणारा खर्च आणि विकासकामे करायची असेल तर कर हा गोळा करावा लागणार आहे. म्हणजे कर हा सर्वसामान्य नागरिक देणार असूनही व्यापारीवर्ग हा सर्वसामान्याच्या त्रासाचा विचार करून आंदोलनात उतरला आहे का? थोडेसे मागे जाऊन पाहिले तर जकत ही वसुली कमी आणि चोर्‍यामुळेच जास्त ओळखली जाते. शहरात तर भले राजकीय धेंडे यांनी अनेक धंद्याची वितरणव्यवस्थाच ताब्यात ठेवली आहे. त्यामुळे कोट्यवधीचा माल शहरात येऊनही हजारो रूपयांची अधिकारीवर्गाला चिरीमिरी देऊन खुश केले जात होते  असा बोलबाला आहे. मग जकातच भल्याची असे का वाटणार नाही?दुसरी गोष्ट म्हणजे जकातचोरीचा पुरावा काय असा कोणीही सवाल करेल?तर एक प्रश्न विचारावासा वाटतो?एखादा बडा सोन्याचा व्यापारीने गेल्या तीन वर्षात भरलेला आयकर पाहिला तर त्याची सोनेखरेदी किती झाली याचा आकडा येऊ शकतो. कारवाईच्या भीतीने आयकर भरला जात होता तर जकात त्या पटीत का येत नव्हती. 

माणुस कायदा केला त्यातुन पळवाटाही चांगल्या काढु लागतो. त्यामुळे रेकॉर्ड मेन्टेन ठेवण्यासाठी त्रास घेणे म्हणजे अशा वाटा अवघड करणे आहे. त्यामुळे अधिक पारदर्शी राहूनच व्यापारीवर्गाने सह्कार्य करायला हवे. 

एलबीटीमुळे  महागाई होईल असे चित्र रंगविले जातेय. खरेच त्यामुळे भाववाढ जरी झाली तरी काही व्यापारीवर्गाच्या जकातचोरीपेक्षा पालिकेचे उत्पन्न वाढणेच चांगले!कारण पालिकेचे उत्पन्न नाही वाढले तर पालिका ही झोळी पसरून राज्याकडे आणि राज्य केंद्राकडे जाणार… आणि केंद्र पेट्रोल ,डिझेल अशा मार्गातुन सामान्यांची झोळीही शिल्ल्क ठेवणार नाही

 

*पाकिस्तानची लढाई आणि भारताची बढाई
लढाई करायची असेल तर नुसते युध्दच करावे असे आहे का?थेट युध्द न करता छुपी लढाई करून तसेच भारतीय जनतेच्या विखारी खोड्याने भाजायचे असे सध्या पाकिस्तानने तंत्र चालविलेले दिसतेय.
भारताच्या सीमेवर तैनात असणा-या भारतीय जवानांचे शीर कापून पाकिस्तानच्या सैनिकांनी पळवून नेले.त्यामुळे भारतीय जवानात कमालीची संतप्त भावना निर्माण झाली आहे.आता काय निषेध नोंदविला ,दोन-तीन प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या म्हणजे सरकारचे काम संपणार आहे का?भारताने शेजारी समजुतदाराची भुमिका सतत मांडली आहे.पण त्याचा पाकिस्तानने सतत गैरफायदा घेतला आहे.
नुसते गप्प बसणे म्हणजचे राजकीय मुत्सुद्दीपणाचे लक्षण असल्याचे शासन आव आणत आहे.
ही लढाई नाही का?सीमेवर सतत दक्ष असणा-या जवानांच्या हातात केवळ बंदूक असते.हल्ला झाला तरी प्रतिउत्तर देण्याचे आदेश येण्यासाठी वरिष्ठ अधिका-यांचे आदेश यावे लागतात.वरिष्ठ अधिका-यांची अशा निर्णयावर दिल्लीतील सुस्त राजकीय निर्णयावर संपुर्णपणे भिस्त असते.
हो,दिल्लीतील राजकीय नेत्यांची संवेदनशीलता ह्या सुस्तपणामुळेच कधीच बधीर झाली आहे.पंतप्रधान हे नुसते प्रशासकीय अधिकारी आहेत.हायकंमाडचे आदेश आले तरच बोलणार..!
२६-११ चा हल्ला झाल्याच्या देशावरील जखमा कधीच भरून निघाल्या नाहीत.पाकिस्तानच्या अशा कृतीने नाटकी मैत्रीची फुंकरही वेदनादायी ठरणार आहे.पाकिस्तान अधुनमधुन सतत भारतात लढाई करते आणि आपले राज्यकर्ते म्हणवणारे शांततेच्या बढाई मारत बसतात. पाकिस्तानने केलेल्या कृतीनंतर भारताने फारशी प्रतिक्रिया देण्याआधीच अमेरिकेच्या हिलरी क्लिटंन यांनी प्रतिक्रिया दिली होती.भारत सरकार केवढे संवेदनशील आहे याचा उत्तम नमुना आहे.मुळात परराष्ट्रधोरणाचा केंद्रबिंदु कोण आहे हेच कळत नाही.कारण सगळे परराष्ट्राचाच विचार करून धोरण चालले आहे.भारताची सतत या ना त्या कारणाने परराष्ट्र नाचक्की करूनही आपण गप्प असतो.सगळे झाल्यानंतरच आपण मात्र पाकिस्तानने भारताची नाचक्की केली म्हणुन धिक्कार करत असतो.तशी संधी देण्याची आवश्यकता असते का?पाकिस्तानमध्ये निवडणुकीचा कार्यक्रम लवकरच जाहीर होणार आहे,त्यामुळे पाकिस्तान सरकारला आपल्या शौर्याची प्रोढी मिरविण्यासाठी असले उद्योग सुचत आहेत.भारताचे असे स्वत:ची विचारसरणी कधीच दिसली नाही.केवळ प्रतिक्रिया देण्यासाठीच सरकार असेल तर सरकार केवळ जनसंपर्क मिडियाचेच काम करत आहे.पाकिस्तानला वचक राहील असे नेतृत्व नाही.जेवढा खंबीरपणा आहे तो घोटाळ्यात विरोधकांच्या प्रश्नांना तोंड देण्यातच संपतो.


*रेप व्यवस्थेचाच!
दिल्लीतील रेपची केस केवळ तेवढ्यापुरती मर्यादीत नाही.परिवहनखात्यात त्या वाहनाची नोंद नसतानाही दिल्लीत बस बिनधास्तपणे चालली होती.रात्रीची गस्त घालणारे पोलिस ही गायब होते.त्या मुलीवर अत्याचार केल्यानंतर त्या नराधमांनी तीला व तिच्या मित्राला रस्त्यावर फेकले.मदतीसाठी अर्धातास ओरडुनही कुणीही वाचविण्यासाठी पुढे आले नाही.पोलिसांनी जवळच्या रूग्णालयात दाखल न करता केवळ तपास सोयीसाठी दुरवरच्या सफदरगंज रूग्णालयात दाखल केले.मृत्युच्या वाटेवर असताना पोलिसांनी तीचा हवा तसा जवाब घेण्यासाठी महिला न्यायदंडाधिकारीबरोबर वाद घातला.वृत्त वाहिन्यावर आंदोलन दाखवु नये म्हणुन सरकारने दबाव आणला होता.

दिल्लीच्या रेपकेसबाबत राजपथवर मोर्चा निघाल्यानंतर युपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी आंदोलनकत्र्याची भेट घेऊन सांत्वन करण्याचा प्रयत्न केला.तोपर्यंत सरकारचा कोणताही प्रतिनिधी समोर येउन बोलण्यास तयार नव्हता.उलट केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी थेट मोर्चा करणा-या युवावर्गावर लाठीचार्जचा आदेश दिला.तर राष्ट्रपतीपुत्र मुखर्जी यांनी आंदोलनामध्ये भाग घेणा-या स्त्रीया रात्री डिस्कोमध्ये डान्स करतात आणि दिवसा आंदोलनात भाग घेतात अशी खिल्ली उडविली होती.पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी तर संवेदनशीलता बोथट झालेली दाखविण्यात सगळ्यात अग्रेसर असल्याचे दाखवुन दिले.देशाला उद्देशुन केलेल्या भाषणात त्यांनी वाचत असताना एकदाही मान वर केली नाही.भाषण वाचुन झाल्यानंतर चक्क ‘‘ठीक हो गया ?असे निर्ढावलेले शब्द व्हिडिओ एडिट न झाल्याने पाहायल मिळाले.
सरकारची संवेदनशीलता बोथट झाली तर देशाला परवडणारी नाही.कारण त्यामुळे देशातील जनतेमध्ये वाढीस लागलेल्या असंतोषाला खतपाणीच मिळणार आहे.लोकशाहीचा विश्वास उडणे देशाला परवडणारे नाही.त्यामुळे शासनाने केवळ फारतर सत्तापालट होईन बघु होतेय ही अशी भुमिका घेणे धोकादायकच आहे.
म्हतारी मेल्याचे दु:ख नाही पण काळ सोकावण्याचे भीती आहे.
दिल्लीत मुलीवर बलात्कार झाल्यानंतर देशात संतापाची लाट उसळली.खरे तर देशात दर २० मिनिटाला भारतात बलात्काराची घटना नोंदविली जाते.परंतु राजधानीत झालेल्या कौर्य प्रकाराने प्रकरणाचे गांभीर्य वाढत गेले.पण खेडोपाडी गावगुंडांनी केलेल्या स्त्रीवरील अत्याचाराची नोंद घेण्यासाठी कोण पुढे येणार?
देशात कोणतीही घटना घडली की सरकारची प्रतिक्रिया आणि हालचाल जवळपास शून्यच असते.सरकार एवढे निगरगट्ट कशामुळे झालेय?जोपर्यंत नागरिकांचे उत्स्फुर्त आंदोलन होत नाही तोपर्यंत शासन बघत राहते.
सरकार आपल्याच मस्तीत चालत राहतय याचे खरे कारण काय असावे?मुळात फेसबुक ट्विटरया सोशल मिडियाचा उदय झालाय पण त्याची शक्ती आणि त्यामध्ये उमटणा-या युवावर्गाच्या प्रतिक्रिया केवळ मनोरंजनासाठीच असतात असा सरकारने ग्रह केलेला दिसतोय.
सरकारी प्रतिक्रिया देण्याचा विशिष्ट पॅटर्न आहे.काहीही घडले तर नुसते वेट अ‍ॅण्ड वॉच असे धोरण असते.पण आता तसे दिवस राहीले नाहीत.थेट निर्णय हवा असतो.पण मुळात समाजाबद्दल कणव नसल्याने एखादा प्रसंग येतो तेव्हा समाजाबद्दलची मळमळ (तळमळ नव्हे) दिसुन येते.आता विरोधीपक्षालाही या नव्या युवावर्गाच्या आंदोलनाची दखल घेऊन कामाला लागले पाहिजे.नुसते राजकारण करण्यापेक्षा समाजाला ज्या वेदना सोसाव्या लागतात,वर्षानुवर्षे ज्या माध्यमातुन मांडल्या जातात त्यावर सोल्युशन शोधलेच पाहिजे नाहीतर समाज सत्ताधारी व विरोधी दोन्ही पक्षाला राजकारण्यांचा रोष स्वीकारावा लागणार आहे.थेट आंदोनलात तरूणवर्ग सहभाग नोंदवतोय हा देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर झालेला प्रथमच अनुभव देश घेत आहे.सिस्टीम नावाची गोष्टीवर तरूणवर्गात कमालीचा रोष आहे तो आता चांगलाच डोक्यात उतरलेला सध्याच्या आंदोलनावरून दिसत आहे.सरकार मात्र नेहमीच माध्यमांनीच प्रकरण वाढविले असे सांगून खापर फोडायचा प्रयत्न करते.झाकले म्हणुन सुर्य उगवायचा राहणार आहे काŸ?

साध्या पोलिस हवालदाराने बलात्काराच्या केसमध्ये इंटरेस्ट घेऊन ढवळाढवळ केल्यास (उदाŸ.सौम्य कलम लावणे ) सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पीडीतेने लढाईचे काय? धनदांडगे अशा गुन्ह्यामध्ये सहभागी असल्यास सरकारी वकील न्यायालयात काय निकाल लावतात?प्रश्न फक्त नुसता कायदा सुव्यवस्थेचा नसुन कायदा आणि पोलिसयंत्रणा पैशापोटी लाचार झाली आहे त्याचा आहे.
एवढेच काय या व्यवस्थेतील काहीमंडळी एवढे पैश्याची सोय करा आणि वाट्टेल तो गुन्हा करा.तुम्हाला शिक्षा होणार नाही याची सोय मी करतो अशी खुली ऑफरच देतात.केवढी ही मजल?हे सगळे बंद करायचे असेल तर समाजातील सज्जनशक्तीचा दबावगट सतत कार्यरत असणे महत्वाचे आहे. 

भांडवलदाराच्या हितकारणासाठी एफडीआयचा डोस 
केंद्र सरकारला काय झालय हेच कळत नाही.कोणतेही धोरण ठरविताना थेट भांडवलदारांचे हित जोपासण्यासाठीची तळमळ सतत दिसुन येत आहे. 
खासदारांचा विरोध होतोय पण त्यांचे मतदान होत नाही. 
मुळात अर्थमंत्री व पंतप्रधानमंत्री हे अर्थशास्त्रातले तज्ञ असल्याने एफडीआयबाबत मत हे योग्य आहेच आहे असे समजण्याचे कारण नाही.कारण ते सत्ताधारीपक्षाचे केवळ धोरण रेटत आहेत. 
जर देशात रोजगार आणि उद्योगव्यवसायाची भरभराट करायची असेल तर ग्रामीण भागातील तरूणांना छोट्या उद्योगांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. 

सुरुवातीला त्यांच्या हितासाठी धोरण,कायदे करायचे मग आपसुकच सगळ्या प्रशासकीय यंत्रणा असो अथवा अर्थव्यवस्था त्यांच्या पायाशी लोळण घेणार हे वेगळे सांगायला नको.वॉलमार्टने भारतात येण्यासाठी गुड्घ्याला बाशींग येण्याची तयारी केली आहे.नुकताच भारतात सरकारी कामासाठी लाच द्यावी लागत असल्याचे त्यांनी जाहीरपणे सांगितले.एवढ्या शॉपींगमॉलला किमान १ लाखा स्केअरफूटची जागा लागते. 
त्यांना केवळ पैसा कमाविणे हा हेतु आहे.त्यामुळे लहानसहान उद्योजकांच्या वस्तु केव्हाच हद्दपार होणार आहे.आमच्या देशातील लहान उद्योजक छोटेमोठे किराणा दुकानदारांची ससेहोलपट झाल्यास कुठे माल विकणार?शिवाय तिकडे चीनची मंडळी राष्ट्रध्वज ते दिवाळीचे कंदील अशा गोष्टी विकुन भारतीय अर्थकारणात घुसुन बसले आहेत.वॉलमार्टसाठी भारतापेक्षा कधीही चीनमधुन माल घेणे परवडणार नाही.भाजीपाला सुध्दा थेट खरेदी करताना शेतक-यांना ह्या कंपन्या बाजारभावाप्रमाणेच माल खरेदी करत असतात.परंतु निव्वळ भाजीपाला विक्री करणा-या किरकोळ विक्रेत्यांनी जगुच नये का?१ लाख स्क्वेअर फूट खरेदी करणारी कंपनी आणि फूटपाथवर ,मार्केटमध्ये विकणारा व्यापारी यांची व्यवसायाशी तुलनाच करणे शक्य नाही. 
कोणी कुठे व्यवसाय करणे याला बंधनविषयीचा निर्णय नसून करोडो लोकांची रोजची आयुष्याची भाकरच धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. 
पाकिस्तानने बनावट नोटांचा धुसगुड घालुन अर्थकारणला धोक्यात आणण्याची तयारी चालवली आहे.सुरुवातीला हे भांडवलदार भारतीय ग्राहकांना भुलवुन आकर्षीत करतील यात वाद नाही.त्यामध्ये त्यांचा फायदा किती होणार आहे?आपल्या देशाचा फायदा आपल्याच देशात राहणार नसेल तर भारताचे अर्थकारण कशासाठी आहे? 

मोठ्या कंपन्या आकर्षक जाहीराती करून ग्राहकांना फसवितात.पंरतु त्याच वस्तु कमी किंमतीत देण्यासाठी शासनाने थेट पर्यायी बाजारव्यवस्था करायला हवी. 
शहरात अनेक लहानसहान उद्योहजकांना मोठे भांडवल ,जागा नसल्याने विक्री करणे शक्य होत नाही.भांडवलदारांचे हित जोपासणे आजारी अशक्त पेशंटरूपी अर्थव्यवस्थेला शक्तीपेक्षा अधिक औषधांचा डोस देणे आहे.मुळात आजार काय आहे हे समजावुन घ्यायला हवे?आयात वाढत जात आहे तर निर्यात घट झाल्यामु़ळे देशात वित्तीय तुट निर्माण होत आहे.त्यावर उपाय करायचा सोडून शासन एफडीआयबाबत उतावीळ का झाले आहे? 

http://zpbatmya.co.in/articledetailshow.php?&id=892&cat=Specialarticle

नमस्ते !मराठी पत्रकारिता ग्रामीण भागात  अधिक मजबूत आणि निर्भीड ,विश्वासर्ह असायला हवी.कदाचित अतिशयोक्ती वाटेल पण ग्रामीण भागात राहताना राजकीय नेत्यापुढे सामन्यांचे काही चालत नाही.तसेच पोलीस,प्रशासन हे धनसत्तेपुढे लाचार असते ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. 

 मी एक छोटासा प्रयत्न केला आहे.www.zpbatmya.co.in

ही न्युज वेबसाईट एक व्रत म्हणून चालवायला सुरुवात केली आहे.त्यासाठी आपले सहकार्य हवे आहे.कृपया मला आपली प्रतिक्रिया कळवा.shrikantpawar15@gmail.com