आरोग्यरथ- टेलिमेडीसीनद्वारा आरोग्यसेवेत आशादायी पहाट

आॅनलाईन आणि तंत्रज्ञानाने ग्रामीण भागातील नागरिकांना किती फायदा होवू शकतो, हे पाहायचे असेल तर लातुरचा आरोग्यरथ पाहा!

बहुधा देशातील पहिलीच एवढी अद्ययावत गावोगाव, दुर्गम सेवा देणारी टेलिमीडिसनची सेवा असेल. ग्रामीण भागात अनेकांना शहरात यायचे असेल तर केवळ तिकीटासाठी पैशांची जुळवाजुळव करावी  लागते. तेव्हा दवाखान्याचा खर्च , तपासण्या आणि औषधांचा खर्च तर त्यांना अक्षरश: चैनीची गोष्ट वाटते. त्यामुळे काहीजण अंगावर दुखणे काढतात. आजार, विकार बळावल्यास शेवटी घरातले लोक कर्ज काढून उपचार करतात. अशी परिस्थिती ओढवताना काही करता येईल का तर याचे ठोस उत्तर आरोग्यरथने दिले आहे.

गावात येणारा आरोग्य रथ म्हणजे प्रशिक्षीत नर्स, डाॅक्टर आणि अद्ययावत रुग्ण तपासणीची उपकरणे असलेले वाहन!या सेवेतून केवळ दहा-वीस रुपयात  डाॅक्टर रुग्णांना तपासतात. रुग्णांना शहरात जाण्यासाठी तिकीट खर्च नाही अन्  अल्प दरात तपासणी यामुळे रुग्णांना चांगला फायदा होत आहे. अनेक तज्ज्ञ डाॅक्टर त्वचारोग, दमा अशा विविध आजारावर आरोग्यरथाच्या माध्यमातून शिबीर घेत  आहेत.

डेक्कन हेअल्थ सर्व्हिसेस तर्फे मोफत अस्थिविकारासारखे विविध तपासणी शिबीर संपन्न पार पडत आहेत.

DHS संस्था  संचलित आरोग्यरथ या उपक्रमादवारे आरोग्याबद्दल जनजागृती, सर्वसाधारण रुग्ण तपासणी, व टेलिमेडिसिन या तंत्रज्ञानदवारे तज्ज्ञ डॉक्टरांमार्फत आरोग्यतपासणी शिबीर घेण्यात येत आहे.

महाराष्ट्रात  प्रथमच आरोग्यरथतर्फे  Realtime  टेलिमेडिसिन हे तंत्रज्ञान उपलब्ध  करून दिल्यामुळे , रुग्णांना त्यांच्या त्यांच्या घराजवळच तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला  मिळत आहे. तसेच तज्ज्ञांना सुद्धा अगदी त्याच्या OPD मध्ये बसून दूरचे patient चेक करता येत आहेत. त्यामुळे लातूरच्या आरोग्यसेवेत मोलाची भर पडत आहे.

या आहेत आरोग्यसुविधा
  १. कॉम्पुटराइज्ड नोंदणी ( EMR ) नोंदणी यामध्ये रुग्णाचे  सर्व आरोग्य विषयक 

    नोंदणी करून हेल्थ कार्ड

  २. BP तपासणी 

  ३. इलेकट्रॉनिक स्टेथो द्वारा हृदयाची तपासणी

  ४. ECG - करून टेलिमेडिसिन तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्यावर तज्ज्ञाचा सल्ला 

  ५. रक्तातील साखर BSL - 

  ६. spo2 - रक्तातील ऑक्सिजनचे प्रमाण तपासणे.

  ७. Foetal Doppler दवारे गर्भातील बाळाच्या हृदयाचे स्पंदन तपासणे.

  ८. स्पायरोमेट्री फुफूसाच्या कार्यक्षमतेची तपासणी ( दमा,श्वासनलिका )
 
9  हाडांच्या व मणक्याचे आजार
इत्यादी तपासण्या.

या  टेलिमेडिसिन हे तंत्र प्रथमच आरोग्यरथ उपक्रमाच्या माध्यमातून उपलब्ध झाले आहे व याचा फायदा सर्वसामान्य जनतेला व्हावा यासाठी  आठवड्याला एक मोफत आरोग्यशिबिर घेत असल्याचे  डॉ. अविनाश समुद्रे, डॉ दत्ता आंबेकर यांनी सांगितले.

आरोग्यरथात फार्मसिस्ट विष्णु, डॉ किरण खेर्डेकर यांचाही सहभाग असतो.

या आरोग्यसेवेसाठी संस्थेचे सहसंस्थापक डाॅ. दत्ता अंबेकर हे स्वत: रुग्ण तपासणी करतात. यापूर्वी पानगावला त्यांनी केलेली रुग्णसेवा पंचक्रोशीतील नागरिक विसरले नाहीत. अनेकदा ताटावरुन उठून ते पेशंटला तपासण्यासाठी गेले आहेत. दिवस-रात्र केवळ व्रतासारखे काम करताना त्यांनी लातूरला स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला. गरिबांना अल्पदरात रुग्णसेवा देण्याची तळमळ मात्र कमी झाली नाही.

डाॅ. अविनाश समुद्रे हे एमएनसी कंपनीत उच्चपदावर आहेत. ते खास आरोग्यरथ उपक्रमासाठी दुबईतून  भारतात येतात. आपल्या भागातील लोकांसाठी ज्या काही उत्कृष्ट सेवा आहेत, त्या आरोग्यरथातून देण्याचा त्यांचा आग्रह आहे. त्यामुळे जेव्हा तुम्ही त्यांना भेटाल स्वदेस सिनेमाची तुम्हाला आठवण आल्याशिवाय राहणार नाही.

डेक्कन हेल्थ सर्व्हिसेसच्या आरोग्यरथाचा अनेक गरजू, गरीब रुग्ण लाभ घेत आहेत. आनंदाची बाब म्हणजे अनेक डाॅक्टर यातून शिबीरे घेत रुग्णसेवेचा परीघ वाढवित आहेत. यात वरचेवर वाढ होत जाऊन गरजू, गरीब रुग्ण असेल हे निर्वावाद!

लातूर परिसरात मोफत आरोग्यशिबिर घ्यायचे असल्यास ८३८०९८११०० या क्रमांकावर संपर्क करावा.

डाॅ. दत्ता अंबेकर
निर्मल हाईटस, तिसरा मजला,
अंबाजोगाई रोड लातूर

बरं... तुझं, नाव श्रीकांत पवार आहे तर!

पुण्यात जाॅब करत करत टिळक विद्यापीठात पत्रकारितेचा 2007 ला कोर्स सुरू होता. पत्रकारितेच्या करियरच्या स्वप्नाबरोबर आयुष्यालाही काही स्वप्ने हवी असतात. यासाठी स्वप्न दाखवणारे सिनेमे हवीहवीशी वाटतात. असाच एक 9 ते 12 चा सिनेमा पाहून रुमवर परतत होतो. गस्तीवरील पोलीस नेहमीप्रमाणे दक्ष होते. दोन पोलिसांनी आम्हाला अडविले.  माझ्याबरोबर दुसरा एक मित्र होता. त्यांनी नाव विचारले अन आम्ही तिकिटे दाखवायला सुरुवात केली. मी श्रीकांत पवार हे नाव सांगताच तो पोलीस हबकला. तो दुस-या पोलिसाला म्हणाला, हा जेलमधून कधी सुटला आहे? तेव्हा पोलिसाने सांगितले अरे हा श्रीकांत पवार तो नाही. तो अल्पवयीन आहे. त्याने हाफ मर्डर केलाय.  त्याने जाण्यास सांगितले, तेव्हा जीव भांड्यात पडला.

जरा संघर्षाचा काळ होता, तेव्हा फार कोणाच्याच संपर्कात नव्हतो. दुरच्या नात्यातील कुटिलोद्योग करणा-यान सगळ्यांना सांगितले श्रीकांत पवार हा तोतया पोलीस म्हणून  सापडलाय. माणसाला चांगले समज व्हायला खूप वेळ लागतो. गैरसमज व्हायला  काहीच वेळ लागत नाही. तोतयागिरी करणा-या पोलिसाची मी जेव्हा वृत्तवाहिनीवर बातमी पाहिली तेव्हा आश्चर्याचा धक्का बसला. त्या आरोपीचे संपूर्ण नाव अन् माझे नाव ऐकून हैराण झालो. म्हणजे आपल्याच नावाचा गंभीर गुन्हेगार अस्तित्वात होता तर...

2013 ला आॅनलाईन पत्रकारिता सुरू केली तेव्हा सहज सर्च केला. Shrikantpawar नावाची वेबसाईट सुरू होती. साहेब ते मोठे संशोधक होते. माझ्या नावाची  महती, त्यांना जास्त कळाली असावी. वेबसाईटचे नावही त्यांनी शिल्लक ठेवलेले नव्हते.

पत्रकारिता करताना बिननावाचे लेख छापायचे हौस होती. आपले नाव नाही झाले तर चालेल पण चांगले मांडावे ही भूमिका होती. एका मासिकाच्या संपादकाचा क्रमांक सहका-याने दिला. काॅल केल्यावर संपादक म्हणाले, फोन कशाला करतोस थेट ये. मी गेल्यावर त्यांनी प्रश्न विचारला काय काम होत? मासिकात लेख लिहायचे सांगितल्यावर त्यांनी काही विषय दिले. मी तुम्हाला फोन केला होता श्रीकांत पवार माझे नाव सांगितले. मग संपादक मोठ्याने हसले. अरे श्रीकांत पवार हा मित्र आहे. तो गणेश मंडळाचा अध्यक्ष आहे. मला वाटले ब-याच दिवसाने त्याने काॅल केला. बरयं, गुन्हेगार जगतातच नाही तर सामाजिक कार्यातही डंका होतो.

फेसबुक पेजवर नंबर टाकल्याने कधीकधी पेज लाईक करणारे सहज फोन करतात. असाच एक नंबर आला.
मी- कोण बोलतय?
काॅलर-पवार बोलतोय.
मी - अहो, मीपण पवारच आहे.
काॅलर - मी श्रीकांत पवार आहे.
मी - माझेही नाव श्रीकांत पवार  आहे.
काॅलर - अहो, मी लातूरचा आहे.
मी- अरेच्या किती योगायोग! मी पण लातूरचा आहे.

कुणी जेव्हा तुच्छतेने बोलतं. तेव्हा ही नावाची गोष्ट आठवते. एकसे बढकर एक है यहाँ! चांगल्या गुणवान लोकांहून अजून चांगली लोक असतात. एवढेच नव्हे आपल्या  नावाची लोकही असतात. काहीही असो तुमच्या नावाची जबाबदारी तुमच्यावर आहे. नावात काय आहे, हे म्हणून चालणार नाही!

हिंदूंना कळालेला अन् भाजपला न समजलेला हनुमान

दिदेशात धर्म हे राजकारणाचं महत्त्वाचे चलन बनत आहे. मग भाजपचे हिंदूत्व असो की एमआयएमचे मुस्लिम धर्म खतरेमेची आरोळी! जनसंघाने आताच्या भाजपने रथयात्रा काढून राम हे राजकारणातील खणखणीत नाण बनवले. दोन वेळा पोट भरले नाही तरी चालेल राममंदिराचे स्वप्न पाहा हा विचार तरुणांना पहायला प्रवृत्त केले.

सध्याअयोध्येतील रामाचे मंदिर हे भाजपचे मोठे भांडवल आहे. या राजकारणाने एवढी हीनपातळी घातली आहे की आता रामाचा सेवक म्हणणारा हनुमानही भाजपने सोडला नाही. हनुमान दलित, आदिवासी व मुस्लिम असल्याची सुमार दर्जाची विधाने भाजप नेत्यांनी केली आहेत. देवावरच जातीचा अन् धर्माचा शिक्का मारला की भाजपचे राजकारण सोपे होते. एकतर भाजप म्हणतोय त्या पद्धतीने देवाला माना अथवा तुम्ही धर्मद्रोही असा प्रचार सुरू होतो.

रामानंतर भाजपने हनुमान का निवडला?
रामाच्या नावाने राजकारण केल्यानंतर यश मिळू शकते, हे सत्ताधारी भाजपने यापूर्वीच दाखवून दिले आहे. पण ही व्होटबँक केवळ शहरापुरतीच आहे. अयोध्येत राममंदिर होण्याची शक्यता धूसर होत आहे. हा मुद्दा निसटत जाताना नव्या नाण्याची गरज भाजपला वाटत आहे. त्यामुळेच चाणक्यनीतीतून हनुमानाचे नवे चलन भाजपने काढले आहे. ग्रामीण भागात हनुमानाला चिरंजीव मानत असल्याने भाविकांची संख्या अधिक आहे. तसेच शक्तिचा देव असल्याने बहुजनामध्ये अधिक मान्यता आहे.महाराष्ट्रात बल आणि विद्येच्या उपासनेची शिकवण देत रामदास स्वामींनी हनुमानाची मंदिरे गावोगाव मंदिरे बांधली आहेत. भविष्यकाळात हीच मंदिरे राजकारणाचे अड्डे झाले तर आश्चर्य वाटायला नको.

कृषी कर्जमाफी आणि विकासाच्या गंगेचा शोध

कर्जमाफीचे राज्यात अजूनही गु-र्हाळ असताना सत्तेवर आलेल्या काँग्रेसने मध्यप्रदेशमध्ये तासाभरातच शेतक-यांचे कर्जमाफ केले. यानंतर देशभरात शेतक-यांच्या कर्जमाफीचा विषय चर्चेत आला आहे. देशभरात कर्जबाजारीपणामुळे लाखो शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. अजूनही शेतकरी आत्महत्येचे सत्र सुरूच आहे.

कर्ज- शेतमालाचे अत्यल्प दर-वाढलेली महागाई- नैसर्गिक संकट अशा दुष्टचक्रात शेतकरीवर्ग सापडला आहे. सरकारचे कोणतेही प्रभावी कृषी धोरण नसल्यामुळे यामध्ये शेतकरी गाळासारखा वरचेवर फसत आहे.  अशी परिस्थिती का ओढवली याचा विचार करायला कोणीच तयार नाही. प्रमुख घटक कोणते जबाबदार याचा घेतलेला हा मागोवा!

जलसिंचन -
राज्यात पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांचे अधिक वर्चस्व राहिले आहे. त्यामुळे नद्यांचे प्रमाण कमी असूनही मराठवाड्याला जलसंधारणाच्या कामात हवा तितकासा वाटा मिळाला नाही. त्यामुळे अपुरा पाऊस झाल्यास मराठवाड्यातील शेतक-यांचे जगणे अधिकच कठीण होते.

बदलते हवामान-
लहरी मान्सून वेळेवर येईल आणि पुरेसा पाऊस होईल याची शाश्वती राहिलेली नाही. कोरडवाहू शेतक-यांचे केवळ पावसावरच जगणे अवलंबून असल्यामुळे दुष्काळासारखे संकट त्याला जगण्या-मरण्याच्या सीमेवर आणून सोडते. यावर कृत्रिम पाऊसासारखे कमी प्रभावी आणि मर्यादित पर्याय आहेत.

संशोधनाचा अभाव-
महागडे बीटी कापूस बियाणे घेऊनही बोंडअळीची लागण झाली. यामुळे कापूस उत्पादक  शेतक-यांना प्रचंड नुकसान सोसावे लागले. रासायनि खत व कीटकनाशक यांच्या वापर केल्याने नापीक जमिनीचे प्रमाण वाढत आहे. कृषी विद्यापीठ आणि बियाणे कंपन्या शेतक-यांचा फायदा होईल याविषयी फार कमी संशोधन करतात. ईस्त्राईल देशाने ज्या गोष्टी संशोधनातून शक्य केल्या आहे, त्या ईस्रोसारख्या संस्था असणा-या भारताला शक्य नाही का? अनेक भारतीयात विटामिनचा अभाव आहे. अधिक पोषणमुल्य असणारी भाजीपाला, फळभाज्या विकसित केल्यातर शेतक-यांना अधिक पैसा मिळू शकेल. हवामान खात्याचा अंदाज तर विनोदाचा विषय झाला आहे. केवळ बी-बियाणे कंपन्यांचे उखळ पांढरे करण्यासाठी हवामान विभाग चुकीचा अंदाज वर्तवित तर नाही ना असा संशय अलीकडच्या काळात व्यक्त होत आहे. यातही सुधारणेला खूप वाव आहे.

राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव -
राजकीय  नेते केवळ सवंग प्रसिद्बीसाठी कर्जमाफी, वीजबिल असे निर्णय घेतात. मात्र हाच निधी शेतमालाला भाव, तंत्रज्ञानासारख्या इतर सुविधा दिल्या असत्या तर शेतक-यांसमोर एवढे संकट उभे ठाकले नसते. कृषी खाते केवळ यशोगाथा अन् आकडेवारीच्या खेळात मग्न आहे. याचा प्रत्यक्षात शेतक-यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी काहीच उपयोग होत नाही. कर्जमाफी ही केवळ तात्पुरती मलमपट्टी ठरणार आहे. पुन्हा येणा-या मागल्या...

काय आहे रामबाण उपाय?
शेतक-यांना जगण्यासाठी नवा पर्याय दिला पाहिजे. कौशल्य शिक्षण देऊन त्यांना कंपन्यामध्ये रोजगार दिला पाहिजे. याच स्वस्तातील मनुष्यबळाच्या जोरावर चिनी कंपन्यांना भारत आव्हान देऊ शकेल.

चीनचे व्यापारी आक्रमण आणि कठपुतळे ग्राहक

चीनच्या सीमेवरील कुरापती आणि पाकला देणारी चिथावणी आपल्या देशाला नवी नाही. उलट याला तोंड देणे हे देशाच्या परराष्ट्र धोरणाची महत्त्वाची बाब झाली आहे. खरेतर चीनने आपल्या देशातील बाजारपेठेवर एवढा कब्जा घेण्यास सुरुवात केली की आर्थिक गुलामगिरीचे संकट भेडसावत आहे. हे कसे आपण विस्ताराने जाणून घेऊ..

सुरुवातीला कात्री, नेलकटर अशा चीनी वस्तूंनी भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश केला. सुरुवातीला वापरा अन् फेका अशा सुमार दर्जाच्या वस्तुंना भारतीयांनी कमी लेखले. पण हळूहळू या उत्पादनांनी मोठी बाजारपेठ काबीज केली, हे कुणालाच कळले नाही. खेळणी ते दिवाळीचे आकाश कंदिल असा चिनी उत्पादनांनी भारतीयांच्या जीवनात शिरकाव केला.
याचा दुष्परिणाम आपल्या उद्योगक्षेत्रावर झाला आहे.

कानपूर हे दर्जेदार चप्पल आणि कुलुपांसाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यांच्या उत्पादनांची जागा स्वस्तातील उत्पादनांनी घेतली. याचा परिणाम म्हणून कानपूर शहराची जुनी ओळख पुसत आहे. अनेक कारागिर बेकार झाले आहेत. जुन्या विणकामगारासह  कापड उद्योगांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या शहरांना लपेटून टाकले आहे.
चीनी आक्रमण एवढ्यावरच थांबले नाही. डिजीटल प्रगतीची फळे भारतीयांबरोबर शिओमी, ओप्पो मोबाईल कंपन्या खात आहेत. शिओमीने तर एका दिवसात 1000 दुकाने ग्रामीण भागात सुरू करुन रोजगारावर हात मारायला सुरुवात केली. एवढेच नव्हेतर आगामी काळात चप्पल, कापड उद्योगातही पाय रोवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मेक ईन ईंडिया केवळ नावाला असताना हजारो लघु उद्योग बंद पडले आहेत. अशा परिस्थितीला जबाबदार कोण? सरकार, आळशी व्यावसायिक  आणि स्वस्ताईला भुलणारा तुम्ही आम्ही ग्राहकवर्ग!!

नोटाबंदीचे कवित्व कधी संपणार?

दोन वर्षापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला. या धक्क्यातून आपली अर्थव्यवस्था अजूनही सावरली नाही. अतिरिक्त नोटा छापण्यासाठी सरकारला अतिरिक्त 8 हजार कोटी खर्च लागल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरातून दिली.

नोटाबंदीचे समर्थन कोणत्याच आर्थिक तज्ज्ञाने आजवर केले नाही. ज्यांनी विरोध दर्शविला ते रघुराम राजन केव्हाच आरबीआयच्या गव्हर्नर पदाचा राजीनामा देऊन अमेरिकेत गेले आहेत. तर नोटाबंदीला पाठिंबा देणारे अधिकारी अर्थतज्ज्ञ नसताना आज आरबीआयचे गव्हर्नर म्हणुन काम पाहत आहेत. मात्र सरकार अजूनही आपला निर्णय योग्य होता या भूमिकेवर ठाम आहे. नोटाबंदीनंतर काळा पैशाला आळा बसेल हा दावा फोल ठरला. कारण जेवढ्या अर्थव्यवस्थेत एकुण 99 टक्के नोटा परत आल्याचा दावा आरबीआयने केला आहे.

बनावट नोटाने संमातर अर्थव्यवस्था चालत असल्याचा सरकारचा दावा खोटा का ठरला ? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. नोटाबंदीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काहीप्रमाणात प्रतिकुल परिणाम झाल्याचे सरकारने  कबूल केले. प्रत्यक्षात नोटाबंदीचा अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाल्याचा अर्थतज्ज्ञांचा दावा आहे.

नोटाबंदीचे सरकारचे मुख्य उद्देश्य पूर्ण झाले नाहीत. मात्र डिजीटल क्रांतीची सुरुवात झाल्याने देशाचा फायदा होत असल्याचा सरकारने प्रचार सुरू केला आहे. प्रत्यक्षात रब्बी तोंडावर आला असताना शेतक-यांचे अतोनात हाल झाले. काहीजणांचा बळी गेला तरी सरकारने आजवर खंत व्यक्त केली नाही. अनेक बोगस कंपन्यांचे पितळ उघडे पडल्याचा दावा सरकार करत आहे. प्रत्यक्षात ठोस कार्यवाही झाली नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
आता चलनातून 2000 रुपयांच्या नोटांचे प्रमाण कमी होत आहे. सरकारने काळ्या पैशावर केलेल्या कारवाईतून कोणताच धडा घेतला नाही.

सर्वसामान्यांच्या अनिश्चिततेत आणि र्थव्यवस्थेबद्दलच्या विश्वासहर्तेला सुरुंग लावला. हे नुकसान कधीच भरुन निघणार यात संशय नाही.

"जिओ" अन् होऊन जाऊ द्या खर्च

हौसेला मोल नसतं. लग्न गरिबाच्या घरचं असो की श्रीमंताच्या घरचे लग्न तेव्हा ही हौस जास्तच दिसून येते. सध्या मुकेश अंबानी यांची मुलगी ईशाच्या  देदिप्यमान लग्नाच्या खर्चाचे व्हिडिओ सोशल मीडियात  चांगलेच आवडीने पाहिले जात आहेत. 

श्रीमंतीपुढे भलेभले झुकले!
या लग्नात वाढपी म्हणून अभिनेता आमिर खान आणि अमिताभ बच्चन यांचे फोटो पाहून अनेकजण
आश्चर्यचकित झालेत. पैशाच्या मोहमायेपुढे भलेभले  लोटांगण घालतात दुसरं काय? काही वर्षापुर्वी बाॅलिवूड शहेनशहा शाहरुख खान हा लग्नाच्या वरातीत नाचून काहीवेळातच 10 लाख रुपये कमवित होता. मात्र हे काम सोडून दिल्यानंतर बर्याच दिवसांनी मुकेश अंबानींसाठी शाहरुख लग्नात नाचला. या सेलिब्रिटींनी फुकटात लगीनघरी सेवा दिली असेल असे म्हणणे बालिशपणाचे ठरेल. कोट्यवधी मोजूनही गानकोकिळा लता मंगेशकर या वयोमानामुळे सिनेमात गाणे गात नाहीत. त्यांनी लग्नासाठी गायत्रीमंत्र आदी रेकाॅर्ड करुन अंबानी परिवारावर कृपा केली.

अंबानी परिवाराने खरी श्रीमंती दाखविली तीअमेरिकन पाॅपस्टारला! ज्या पाॅपस्टारने भारत गरिबांचा देश आहे, म्हटल होत तिला रग्गड पैसे मोजून लग्नाच्या कार्यक्रमात नाचविलं. तिला भारतीयांची आर्थिक श्रीमंती काय असते हे दाखवून दिले.

राफेल, पीकविमा  अशा प्रकरणातील घोटाळ्याने अधूनमधून चर्चेत येणारे रिलायन्सचे अनिल अंबानी पाहुण्यांचे  उत्साहात स्वागत करत होते. त्यांनी माजी राष्ट्रपती, काँग्रेसचे नेते प्रणव मुखर्जींच स्वागत जीवश्च कंठश्च मित्रासारखे केले. उद्योग आणि राजकारण असे एकमेकांच्या गळ्यात हात घालताना होते. असे असेल तर लोकशाही ही केवळ भांडवलदारांचेच हितरक्षण करेल दुसरे काय करणार?

होऊन जाऊ द्या खर्च ही आर्थिक संस्कृती अशा लग्नाने चांगलीच बहरते. वैयक्तिक खर्च किती करावा हा ज्याचा   त्याचा प्रश्र आहे. पण सार्वजनिक जीवनात वावरणा-या व्यक्तींवर मर्यादा येत असल्याने त्यांच्याकडून सर्वसामान्य आणि समाज अधिक विधायक अपेक्षा करतो. कारण त्यांच्या वागणुकीचा संपूर्ण समाजावर परिणाम होत असतो.पण व्यावसायिक नीतिमत्तेचे काय?

अंबानी उद्योगपती असले तरी त्यांचे सत्ताधारी पक्षाबरोबरील साटेलोटे लपून राहिलेले नाही. मुकेश अंबानींनी तेल साठ्याबाबतचे नियम उल्लंघन केल्याने केंद्र सरकारने दंड ठोठावला. हा दंड सरकारच्या नुकसानीच्या तुलनेत कमी असल्याची टीका करण्यात आली होती.

केंद्र सरकारच्याच धोरणामुळे दूरसंचार विभागाच्या मालकीचे असलेले  बीएसएनएल आणि एमटीएनएल अखेरची घटका मोजत आहे. दुसरीकडे याचाच लाभ  रिलायन्सच्या मालकी कंपनीला व्हावा हा निव्वळ योगायोग नाही.

राफेलबाबत गोंधळ किती खरा किती खोटा?

राफेलचे प्रकरणाबाबत काँग्रेसने राळ उडविली तेव्हाच बरेचसे चित्र स्पष्ट झाले होते. सत्ताधारींना राफेल हा फक्त पारदर्शकतेचा विषय देशहिताआड झाकायचा होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हीच बाजू मानल्याचे चित्र आहे. सरकारने लोकपाल समितीकडे राफेल करार आणलाच नाही या आरोपाने राफेल खटल्याला वेगळे वळण लागल्याच चित्र आहे.

दुसरीकडे याचिकाकर्ते प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानिमित्ताने राफेलवर संशयाचे ढग निर्माण झालेत. काँग्रेसने संसदीय चौकशीची मागणी केल्याने राफेलच वादळ पुन्हा घोंगावणार आहे, हे निर्विवाद सत्य आहे. मात्र राफेलच्या वादाने काही मुलभूत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

1)  सरकार लोकलेखा समितीसारख्या घटनात्मक बाबींचा आदर का करत नाही?
2) प्रत्येक घोटाळ्यात रिलायन्सचे नाव का येते?
3) देशहित आणि पारदर्शकता यांचा सरकार मेळ का घालू शकत नाही?
4) सर्वोच्च न्यायालय संरक्षण कराराचे परीक्षण करण्यास असमर्थ असेल तर स्वतंत्र संरक्षण न्यायालय का असू नये?

राफेलची दिशा ही आगामी निवडणुकीतील कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. त्याचबरोबर देशाच्या सरंक्षणासाठी महत्त्वाचा आहे, याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. कारण भारताकडे पुरेसे लढाऊ विमाने नाहीत.

आरबीआयची लिटमस परीक्षा

आरबीआय आणि सरकारमधील वाद धुमसता धुमसता गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्या खुर्चीखाली जाळ काढत होता. याची धग पटेलांना बसली नसती तर नवल! शेवटी किती भाजून निघायचे हा विचार करत त्यांनी राजीनामा पसंत केले. पण हा वाद होण्याचे कारण काय हे जाणून घेतले तर आपल्याला समजेल सत्ताधार्यांच नाणं किती खणखणतय? वादाचे काही मुद्दे
1) एनपीए वाढलेल्या सरकारी बँकावर आरबीआयने लादलेले नियम
सरकारची बाजू - आरबीआयने नियम शिथील करावेत. कारण अर्थव्यस्थेत पुरेसा कर्जपुरवठा होणे गरजेचे आहे.
आरबीआयची बाजू- बँकांवरील वाढत्या एनपीएचे प्रमाण कमी करणे गरजेचे आहे.
2) आरबीआयकडील राखीव भांडवल असलेले 3.6 लाख कोटी सरकारला हवेत.
सरकारची बाजू- आरबीआयकडे किती राखीव भांडवल असावा याबाबत कमिटीने अहवाल द्यावा. जास्त असलेला निधी सरकारकडे द्यावा.
आरबीआयची बाजू - राखीव भांडवल हे चलनाच्या स्थिरतेसाठी आवश्यक आहे.
नुकताच निवृत्त झालेले डेप्युटी गव्हर्नर विराल आचार्य यांनी सरकार व आरबीआय संबंधावर केलेली टीका पुरेशी बोलकी आहे. ते म्हणाले
राजकीय नेत्यांना म्हणजे सरकारला टी-20 प्रमाणे निर्णय घेतयं. तर आरबीआय ही कसोटी सामन्यासारखे निर्णय घेत.
नवीन गव्हर्नर हे अर्थतज्ज्ञ नाहीत. त्यांच्याकडे ईतिहासाची पदव्युत्तर पदवी आहे. तरीही त्यांच्यावर सरकारची मेहेरबानी बरंच सांगून जाते.